काठमाडौं । संविधान जारी भएको सात वर्ष, प्रदेशसभा निर्वाचनको पाँच वर्ष, यसबीच दुई प्रदेश प्रमुख, तीन मुख्यमन्त्री, ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा (प्रत्यक्ष निर्वाचित ५६ र समानुपातिक ३७) र प्रदेशसभाको १०औँ अधिवेशन । समग्रमा प्रदेश–१ को अंकगणितीय ढाँचा यही हो । सम्भवतः संघीय सरकारले आगामी मंसिरमा संघ (प्रतिनिधिसभा) र प्रदेशसभाको नयाँ निर्वाचन गर्दै छ । यस अर्थमा, वर्तमान प्रदेशसभाको आयु अब तीन महिना मात्र बाँकी छ ।
विडम्बना, मुलुकका सातमध्ये ६ प्रदेशले आफ्नो नामकरण गरिसक्दा पनि प्रदेश–१ भने अझै अंकगणितीय नामबाटै चलिरहेको छ र आफ्नो अस्थायी नामबाटै कामकाज सञ्चालन गर्न बाध्य छ ।
प्रदेशसभाको १०औँ अधिवेशनसम्म पुग्दा पनि प्रदेश–१ ले आफ्नो स्थायी नामको टुंगो लगाउन सकेको छैन । ‘नेपालको संविधान–२०७२’ जारी भइसकेपछि बाँकी ६ वटै प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आफ्नो नामको टुंगो लगाइसकेका छन् ।
पछिल्लोपटक तत्कालीन प्रदेश–२ ले आफ्नो स्थायी नामको टुंगो लगाएको थियो । लामो समयको विवाद र राजनीतिक खिचलोपछि प्रदेश–२ ले आफ्नो नाम ‘मधेस प्रदेश’ राखेको छ । मधेस प्रदेशको नामकरणपछि अब प्रदेश–१ मात्र यस्तो प्रदेश हो, जुन अझै पनि नामसम्बन्धी विवादमै अल्झिरहेको छ ।
नामकरणका लागि प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यकपर्नेमा हालसम्म सो मत पु¥याउन नसकेकाले समस्या पर्दै आएको छ । प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा गरिनुपर्नेमा सबैको जोड छ । तर, अहिले पनि आवश्यक बहुमत नपुग्ने भएकाले नामकरणमा समस्या देखिएको हो ।
अन्य ६ वटा प्रदेश मधेस प्रदेश (भूगोलसहितको पहिचान), बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने भूगोलका आधारमा आफ्नो नामाकरण गरेका छन् । प्रदेश–१ को नामसमेत भूगोलकै आधारमा राख्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ ।
यसअघि प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशनमा प्रदेशको नाम छिनोफानो गर्न तत्कालीन दुईतिहाइको सरकारले पनि सकेन । प्रदेशको नामकरण गर्दा पहिचान झल्कने र कुनै द्वन्द्व नहुने किसिमको हुनुपर्ने अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरूको चाहना छ ।
नामकरणसम्बन्धी समस्या कायमै रहे पनि प्रदेश–१ ले स्थायी राजधानीको भने टुंगो लगाएको छ । लामो समयको रस्साकस्सीपछि प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनले ०७६ साल वैशाख २३ गते प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई कायम गरेको थियो ।
०७६ साल वैशाख १९ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणका लागि प्रस्ताव पेस गरिएकामा त्यसको चार दिनपछि विराटनगरलाई राजधानी कायम गर्न सफल भए पनि नामकरण गर्न भने सकेको थिएन ।
तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले समेत नामकरण गर्न नसकेको प्रदेश–१ अहिलेसम्म नामविहीन अवस्थामा रहनु लाजमर्दो भएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना पनि हुन थालेको छ ।
राजधानीको प्रस्ताव पारित गरे पनि दुईतिहाइ प्राप्त दल तत्कालीन नेकपाले नामसम्बन्धी प्रस्ताव भने संसद्मै पु¥याउन सकेको थिएन । पहिचान कि भूगोलका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने भन्ने विषयमा कुरा अझै नमिलेको प्रदेशसभा सांसदहरू बताउँछन् ।
यसबीचमा प्रदेश–१ ले तीन जना मुख्यमन्त्री पाएको छ । तीनै जना मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा प्रदेशको नामकरणको प्रयास नगरेको भने होइन । तर, सबै राजनीतिक दलको सहमति जुटन नसक्दा त्यसले हालसम्म पनि मूर्तरूप लिन नसकेको हो ।
प्रदेश–१ को तत्कालीन सरकारले पाँचौँ अधिवेशनमै नामकरण गरिसक्ने तयारी गरेको थियो । यसका लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सरकारले अन्तिम समयसम्म विभिन्न राजनीतिक दलसँग छलफल गरे पनि निष्कर्षमा भने पुग्न सकेन ।
शेरधन राईले त ०७५ साल चैत २५ गते विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेशको राजधानी र नामको विषय नटुंगिएसम्म विवाह नै नगर्ने संकल्पसमेत गरेका थिए । यसबीचमा तत्कालीन नेकपा खारेज भई एमाले र माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्किएसँगै प्रदेशको नामकरणको विषय थप पेचिलो बनेपछि उनी आफ्नो संकल्पमा कायम रहन सकेनन् । अन्ततः आफ्नो संकल्प तोड्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राई विवाह बन्धनमा बाँधिएका थिए ।
त्यसपछि नेकपा एमालेका भीम आचार्यको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । नेकपा एकीकृत समाजवादीका १० जना सदस्यले समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले उनीसँग सभामुखसहित ४१ सदस्य मात्र थिए । त्यसैले उनले पनि नामकरणसम्बन्धी विषयलाई टुंगोमा पु¥याउन सकेनन् । प्रदेशको नामकरणका लागि सबै दलको साथ, समर्थन र सहयोग आवश्यक हुन्छ ।
अहिले प्रदेश–१ मा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री छन् । उनी ०७८ साल कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । हाल प्रदेशसभामा ९० जना सांसद रहेका छन् । प्रदेशसभामा एमालेका ३९, नेपाली कांग्रेसका २१ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका तीन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक जना सदस्यको प्रतिनिधित्व छ ।
वर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले हिउँदे अधिवेशनबाटै प्रदेशको नामकरण गर्ने बताएका थिए । तर, हिउँदे अधिवेशनमा पनि नामको विषयमा सहमति जुटन सकेन । त्यतिबेला मुख्यमन्त्री राइले ‘किरात–कोसी वा कोसी–किरात’को प्रस्ताव तयार गरेको चर्चा चलेको थियो ।
पछिल्लो समय पहिचान र भूगोललाई छाडेर तेस्रो विकल्पका रूपमा ऐतिहासिकता र सभ्यतालाई जोडेर नाम राख्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । तर, कुनै पनि विकल्पमा दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेशले अहिलेसम्म नाम पाउन सकेको छैन ।
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र बहुसांस्कृतिक विविधता रहेको यस प्रदेशमा नदी, पहाड, भूगोल वा जातीय पहिचानलाई समेटेर नामकरण गर्नुपर्ने भएको छ । प्रदेश–१ मा हाल १४ जिल्ला, १ सय ३७ स्थानीय तह, एक महानगर, दुई उपमहानगर, ४६ नगरपालिका र ८८ गाउँपालिका रहेका छन् ।
प्रदेशमा पहाडी र हिमाली जिल्ला ११ र तराईका जिल्ला तीन वटा छन् । प्रदेशमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, कोसी नदी, नेपाल–भारतको सीमासँग जोडिएको मेची नदी, धार्मिक हिसाबले हलेसी महादेव र पाथीभरा माई रहेका छन् ।
जातीय दृृष्टिले बाहुन, क्षेत्री, खस, थारू, राई–लिम्बू, राजवंशी, अल्पसंख्यक मुस्लिम, यादवजस्ता जातजाति छन् । यसैगरी धार्मिक हिसाबले क्रमशः हिन्दू, बौद्ध र इस्लाम धर्मावलम्बीको बसोबास देखिन्छ ।
त्यसैले पनि प्रदेशको नामका लागि धेरै किसिमका प्रस्तावहरू चर्चामा ल्याइएको छ । कोही भूगोलका आधारमा हुनपर्ने अडानमा देखिन्छन् भने कोही पहिचानका आधारमा । तर, धेरैजसोको मत प्रदेशको नामकरण गर्दा पहिचान देखिने र द्वन्द्व नआउने किसिमको हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।
खासगरी कोसी, सगरमाथा, किराँत, लिम्बुवान, खुम्बुवान, मेची, विराट, बहुपहिचानका आधारमा कोसी–किराँत वा किराँत—कोसी, लिम्बुवान–खुम्बुवान–किराँतजस्ता नामहरू बढी चर्चामा आएका छन् । तर, यीमध्ये कुनै पनि नाममा हालसम्म दलहरूबीच सहमति जुटन सकेको छैन । तत्काल दलहरूबीच सहमति जुटने सम्भावना पनि कम देखिन्छ ।
विगतमा दुईतिहाइ बहुमतको नेकपा सरकारले नामका लागि संसद्मा प्रस्ताव पेस गर्न नसकेको र अहिले ठूलो पार्टी नै फुटेकाले नामकरण गर्न समस्या देखिएको हो । प्रदेशसभाको अहिलेको समीकरणलाई हेर्दा त तत्काल नामकरण होला भनेर विश्वास गर्ने आधार निकै कम देखिन्छ ।
विगतमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको महामारी तथा सरकार जोगाउने र ढाल्ने खेलका कारण लामो समयसम्म प्रदेशको नामबारे चर्चासम्म हुन सकेको थिएन । त्यसपछि पनि दलहरूले आआफ्नै स्वार्थअनुसारका विकल्प अघि सारेकाले पनि नामकरणमा समस्या देखिएको हो ।
नेकपाको सरकार हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रदेशको नाम सभ्यताको आधारमा हुने मत जाहेर गरेका थिए । यस अभिव्यक्तिको आधारमा कतिपयले ओली र प्रचण्ड दुवै प्रदेश–१ को नाम ‘कोसी’ राख्ने पक्षमा रहेको भनेर अड्कल गरेका थिए ।
तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । साविकको नेकपा अहिले दुई फरक पार्टीसहित अस्तित्वमा छन् । त्यसमाथि एमालेसँग विभाजित भएर एकीकृत समाजवादी पनि अस्तित्वमा आएको छ । त्यसैले यो विषय थप पेचिलो बन्ने धेरैको अनुमान छ ।
गठबन्धन दलभित्रै पहिचान र भूगोलका आधारमा मत भिन्नता देखिएपछि प्रदेशको नामकरण गर्न समस्या आएको देखिन्छ । अर्कोतिर, अहिले नामकरणको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको भूमिका पनि सकारात्मक देखिँदैन ।
आफ्नो पालामा गर्न नसकेको नामकरण अरूलाई गर्न दिएर जस बटुल्न दिने पक्षमा एमाले देखिएको छैन । त्यसमाथि संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिएका बेला एमाले त्यो जस अरूलाई लिनदिने पक्षमा छैन । एमालेले घुमाउरो तरिकाले विवाद झिक्दै वर्तमान सरकारलाई नामकरणका लागि असहयोग गर्ने स्थिति देखिन्छ ।
आदिवासी जनजाति प्रदेशसभा सदस्य पहिचानका आधारमा नाम राखिनुपर्ने अडानमा छन् भने अन्य सदस्यहरू भूगोलका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । विशेषगरी भूगोल पक्षधरलाई सत्तारूढ कांग्रेसको समर्थन रहेको र पहिचानवादीलाई माओवादीले साथ दिएको देखिन्छ । एमालेभित्र भने पहिचान र भूगोलको विषयलाई लिएर दुई धार देखिएको छ ।
सहमति खोज्न सभामुखको बैठक
प्रदेश–१ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशको नामकरणका लागि छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन् । दलहरू नामकरणका लागि आआफ्नै अडानमा कायम रहेकाले सहमतिका लागि सभामुखले बैठक बोलाएका हुन् ।
सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले साउन ६ गतेका लागि नामकरणका विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएको जानकारी प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले दिए । सभामुख भण्डारीले प्रदेशसभाको बैठक साउन ८ गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाएको सचिव पराजुलीले बताए ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पनि सभामुखले बोलाएको बैठक फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । प्रदेश नामकरणका लागि प्रदेशसभाका सभामुखले साउन ६ गते बोलाएको सर्वदलीय बैठकबाट एउटा खाका आउनसक्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
‘साउन ६ गते सभामुखज्यूले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको छ,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘मलाई विश्वास छ त्यो बैठकबाट मोटामोटी एउटा चित्र बन्नेछ ।’ सर्वदलीय बैठकपछि साउन ८ गतेबाट प्रदेशसभाको बैठक सुरु हुने र साउन १५ गतेको आसपासमा नामकरणको प्रक्रिया सुरु हुने उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री राई ‘किराँत’को पक्षमा
प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेशको नाम ‘किराँत’ नराखे द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुने दाबी गरेका छन् । किरात राई यायोख्खाले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नाम ‘किराँत’ नराखे द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुने र देश विखण्डनमा फस्ने सम्भावना रहेको बताएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नाम ‘मधेस प्रदेश’ राख्दा हुने तर, किराँत प्रदेश राख्न किन नहुने भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन् । प्रदेश–१ को नाम ‘किराँत प्रदेश’ राख्नुपर्ने माग राख्दै किराँत राई यायोख्खाले विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय घेराउ गरेको थियो । घेराउपछि किराँत राई यायोख्खाले मुख्यमन्त्री राईलाई भेटर प्रदेशको नाम किराँत राख्न ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
यसैबीच, मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नामकरण प्रक्रिया १५ साउनबाट सुरु हुने सम्भावना रहेको बताएका छन् । साउन ८ गतेबाट प्रदेशसभा बैठक सुरु भइ त्यसको एक सातापछि नामकरणको प्रक्रिया सुरु हुने सम्भावना आपूmले देखेको उनले बताए ।
सोमबार सुरक्षा प्रमुखहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले नामकरणका बेला हुनसक्ने सुरक्षा चुनौतीबारे सजग रहन पनि आग्रह गरे । उनले प्रदेशको नामकरण गर्ने विषय र जिम्मेवारी प्रदेशसभाको भएको उल्लेख गर्दै सरकारले यसमा सहजीकरण मात्र गर्ने बताए ।
बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव, सचिवहरू, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रदेश प्रमुखसहित नेपाली सेना भैरव गणका गणपति, मोरङ र सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया