ब्यवहारमा सधैं अन्याैल !

काठमाडौं । ०७१ साल कात्तिक २१ गते नेपाल प्रहरीकी प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) पार्वती थापाले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन् । कारण, थापाको दावीअनुसार सरकारले आफूभन्दा जुनियर तत्कालीन डिआइजी उपेन्द्रकान्त अर्याललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) मा बढुवा गर्नु । सरकारले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) कुवेरसिंह रानाको अवकाशपछि अर्याल एआइजी बढुवापछि आइजिपीको एकल दावेदार बने । तर, थापाले उक्त बढुवा राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रही भएको र आफू अर्यालभन्दा सिनियर भएको भन्दै बढुवा बदर गर्न सर्वोच्च गुहारेकी थिइन् । उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन । बरु थापाले अवकाश पाएपछि मात्रै सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको फैसला ग¥यो, त्यो पनि सरकारकै पक्षमा । यसैगरी ०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा सशस्त्र प्रहरीमा बरिष्ठ कृष्णबहादुर तामाङलाई छुटाउँदै कनिष्ट रिसभदेव भट्टराई र दीपक थापालाई डिआइजीबाट एआइजीमा बढुवा गरियो । बढुवामा चित्त नबुझेपछि तामाङ सर्वोच्च पुगे । उनले दायर गरेको रिटका सम्बन्धमा सर्वोच्च सरकारकै पक्षमा उभियो । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नै सदर गर्दै तामाङको रिट बदर गर्यो ।

यसैगरी ०७० सालमा नेपाल प्रहरीमा एआइजी बढुवाविरुद्ध डिआइजीहरू यादव अधिकारी, पर्शुराम खत्री, विश्वराज शाही र सुशीलबरसिंह थापाले सरकारविरुद्ध रिट हाले । दरबन्दी हुँदाहुँदै पनि बढुवा नगरिएको र बरिष्ठलाई पन्छाएर बढुवा गरिएको भन्दै उनीहरूले रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा रिट निवेदककै पक्षमा फैसला गरेको थियो । तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि फैसलाको कार्यान्वयन भएन । दुई वर्ष बितिसकेपछि मात्रै अवकाशको मुखमा उनीहरूलाई बढुवा गरिएको थियो । त्यसका लागि पनि निवेदकहरूले पटकपटक सर्वोच्चको ढोका धाउनुपरेको थियो । न्याय क्षेत्रमा एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त छ, ‘डिले डिनाइ जस्टिन’ अर्थात ‘ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनु बराबर हो’ । सम्भावित सबै ढोका बन्द भएपछि मात्र पीडित पक्ष अन्तिम विकल्पको रूपमा न्यायालय गुहार्न पुग्छन् ।

थापाले उक्त बढुवा राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रही भएको र आफू अर्यालभन्दा सिनियर भएको भन्दै बढुवा बदर गर्न सर्वोच्च गुहारेकी थिइन् । उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन । बरु थापाले अवकाश पाएपछि मात्रै सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको फैसला गर्यो, त्यो पनि सरकारकै पक्षमा ।

यसको प्रमुख कारण भनेको आफूमाथि भएको अन्यायविरुद्घ लड्ने र निष्पक्ष न्याय पाउने एक मात्र थलो भनेको न्यायालय मात्र हो । सर्वसाधारणमा न्यायालयप्रतिको दरिलो विश्वास अझै पनि कायम छ । पछिल्लो समय सर्वसाधारण र पीडितको त्यो विश्वासमा न्यायालय कति खरो ओर्लिएको छ ? त्यो छुट्टै वहसको विषय हो ।पछिल्लोपटक सरकारले डिआइजीत्रय वसन्तकुमार पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रबिन्द्रबहादुर धानुकलाई एआइजीमा बढुवा गरेको छ । बढुवामा चित्त नबुझेपछि बरिष्ठ डिआइजीत्रय घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की र ईश्वरबाबु कार्कीेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । सरकारविरुद्ध परेको रिट दिनदिनै पेशीमा चढे पनि निरन्तर सरिरहेको छ । कहिले हेर्न नमिल्ने भन्दै त कहिले अर्को पेशी तोक्दै । आफूहरूमाथि अन्याय भएको भनेर रिट दायर गर्ने तीनै जना डिआइजीले आगामी वैशाख १९ गते अनिवार्य अवकास पाउँदैछन् ।

रिट निवेदकमध्येका एक डिआइजीले भने, ‘सुरुमा सरकारले गरेको सिफारिस चित्त नबुझेर हामी लोक सेवा आयोगको पुनरावलोकन समितिमा गयौँ । त्यहाँबाट न्याय नपाएपछि अन्तिम विकल्प न्यायालय नै हो भनेर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छौँ । आशा छ, अझै न्याय मरेको छैन ।’ सर्वोच्चका केही नजिर आपैmँमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । ०७३ मा सरकारले नेपाल प्रहरीको आइजिपीमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने निर्णय ग¥यो । सरकारको त्यो निर्णयलाई चुनौती दिँदै अर्का प्रत्यासी डिआइजी नवराज सिलवाल सर्वोच्च पुगे ।

सर्वोच्चले एकै दिन अन्तरिम आदेश दिँदै बढुवा प्रक्रिया रोक्न सरकारलाई आदेश ग¥यो । आइजिपीको नियुक्तपत्र बुझेका चन्दले सपथ लिन नपाउँदै एआइजीमै खुम्चिनुप¥यो । त्यसपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सरकारले ब्याख्या गर्दै डिआइजी प्रकाश अर्याललाई आइजिपी बनायो, चार महिनापछि । प्रहरी नियमावलीमै टेकेर सरकारले चन्दलाई आइजिपी बनाएको दावी पेस गरे पनि फैसला सरकारको दावीविपरीत आयो । अर्यालपछि सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा पहिलो नम्बरमा रहेका डिआइजीहरू क्रमशः सर्वेन्द्र खनाल र शैलेन्द्र खनाललाई आइजिपी बनायो । प्रहरीको नेतृत्व नियुक्तीमा चित्त नबुझेपछि डिआइजी रमेश खरेलले राजिनामा दिए । उनी सर्वोच्च गएनन् । न्याय सम्पादनका अघिल्ला नजिरलाई देखेरै खरेल सर्वोच्च नगएका हुन् ।

सुरक्षा निकायमा मात्रै होइन । राजनीतिक तहका मुद्दामा समेत सर्वोच्चले न्याय सम्पादनमा ढिलाइ गरिरहेको देखिन्छ । त्यसको पछिल्लो दृष्टान्त नेकपा एमालेले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी संसद् सदस्यबाट निष्कासन गरिएका १४ जनालाई पदमुक्त नगरी सभामुखले गैरकानुनी काम गरेको तथा तीनै व्यक्तिको सनाखतबाट नयाँ दल दर्ता भएको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । गत भदौमै एमालेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । तर, त्यो मुद्दाको पनि पेसी चढेको चढ्यै छ । फैसला ढिलो भएसँगै १४ सांसद लिएर माधव नेपालले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल एकीकृत समाजवादीसमेत दर्ता गरिसकेका छन् ।

कार्यपालिका र न्यायपालिका भागबण्डामा जानु हुँदैन । दलहरूले भागबण्डाका आधारमा नियुक्ती गर्दा संविधानको उल्लंघन हुँदै आएको छ । संवैधानिक आयोगमा गरिएका नियुक्ती पनि संविधानअनुरूप छैन । आयोगलाई पूर्णता दिने नाममा दलले खल्तीका मान्छेलाई भटाभट नियुक्ती गरिरहेका छन् । यो राम्रो होइन ।

नेपाल नेतृत्वको दलले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भाग लिइसक्यो भने आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा समेत भाग लिँदै छ । तर, न्यायालयले यो मुद्दामा अहिलेसम्म ठोस निर्णय दिन सकेको छैन । एमालेले भने फैसला ढिलाइ हुनुलाई न्यायालय र सरकारबीचको ‘सेटिङ’ को रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । जतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरे, त्यतिबेला सडकमा आन्दोलन गरिरहेको दल एकीकृत माओवादी र माधव नेपाल समूहका नेताहरूले पनि ओली सरकार र अदालतबीच ‘सेटिङ’ रहेको आरोप लगाउने गरेका थिए ।

त्यसो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्यायाधीश (हाल निलम्बित) सँग मिलेर संवैधानिक आयोगमा भागबण्डा गरेको आरोप पनि कांग्रेसको छ । न्याय परिषद्को वैठकमा सभामुख नगएपछि कोरम नपुग्दा ओलीले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री मात्रै बसे पनि कोरम पुग्ने अध्याधेश जारी गरेका थिए ।
यसलाई कांग्रेस, एकीकृत माओवादी र माधव नेपाल समूहले संवैधानिक आयोगमा मनपरी गर्न ओलीले सर्वसत्तावाद लादेको आरोप लगाएका थिए । अहिले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । उनी निलम्बनमा छन् । तर, महाअभियोगलाई तत्काल टुंग्याउनुपर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख हुँदै गएको छ । संसद्ले कानुन बनाउने, न्यायालयले कानुनको व्याख्या गर्ने र सरकारले फैसला कार्यान्वयन गर्ने दाहित्व संविधानले व्यवस्था गरेको छ । यी तीन वटै विषय अहिले व्यवहारमा ‘गौण’ जस्तै बनेको छ । अर्थात ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त’ व्यवहारमा फितलो बन्दै गएको देखिन्छ ।

विपिन अधिकारी (संविधानविद्)

अदालतमा राजनीतिकरण भयो : विपिन अधिकारी (संविधानविद्)
हामीले सर्वोच्च अदालतलाई कुन उद्देश्यका लागि बनाएको हौँ भन्ने कुरामा स्पष्टता चाहियो । संविधानको सर्वोच्चता कायम राख्ने अति महत्वपूर्ण र विशेष प्रकारको मौलिक अधिकारको संरक्षणका लागि र सीमित केसहरूको व्याख्या भएन भने हाम्रो प्रणाली बिग्रन्छ भनेर नै सर्वोच्च अदालत चाहिएको हो । नेपालको मात्रै एउटा त्यस्तो सर्वोच्च अदालत हो, जहाँ डेढ हजार मुद्दा पेन्डिङमा छन् । अन्य राष्ट्रमा त्यस्तो हुँदैन । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले औषतमा वर्षमा ७६÷७७ वटा केस हेर्छ । बेलायतमा पनि १ सय १० भन्दा बढी हेर्दैनन् ।

हामीले सर्वोच्लाई अपिल कोर्टको रूपमा बढी प्रयोग गरिरहेका छौँ । नचाहिँदा विवाद त्यहाँ थन्किएका छन् । अहिले आएर संघीय अदालतको रूपमा पनि सर्वोच्च नै छ । ७ सय ६१ वटा सरकार छन् । आयोगको विवाद् पनि थुप्रिन्छ । प्रणाली र क्षमता दुवै कमजोर छ । वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा आधारित छैन । न्यायालयका प्रक्रियाहरू विचौलियाबाट प्रभावित छ । यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण चाहिएको छ । क्षमताको कुरा पनि चाहियो । क्षमतावान नभएका कारणले पनि चारित्रिक समस्याहरू देखिएका छन् ।

देशमा सर्वोच्च अदालत एउटा मात्र अदालत भएजस्तो देखिन्छ । देशमा उच्च अदालत पनि छन् भन्ने कुराको हेक्का कसैलाई छैन । कतिपय विभागीय मुद्दा जिल्लाबाटै पनि फैसला टुंग्याउन सकिन्छ । एकपटकलाई पुनरावेदनलाई अधिकार स्वीकार गर्ने चलन छ । रिट निवेदन हजारौँ आउन थाले । अदालतलाई आधारभूत आवश्यकताभन्दा पनि रणनीतिक रूपमा आउने प्रचलन बढेको देखिन्छ । दुई÷चार वर्ष अड्काइदिउँ भनेर पनि रिट आउन थालेका छन् । यी सबै कुरा एकअर्कासँग जोडिएका छन् । अछामकै कुरा गर्दा न्यायाधीशलाई मात्रै दोषी देखाइयो तर, बहस गर्ने सरकारी वकिल र प्रतिपक्षको वकिलले पनि खारेज भएको कानुनका बारेमा न्यायाधीशलाई सम्झाउन सक्थे । त्यो गरेनन् । जताततै असक्षमताले गाँजिएको छ । क्षमतावानलाई नियुक्त गर्ने पारदर्शिता अहिलेको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता हो । त्यो छैन । अड्डाअदालतको राजनीतिकरण भएको छ ।

डा. भीमार्जुन आचार्य (संविधानविद्)

न्याय सम्पादन छिटो हुनुपर्छ : डा. भीमार्जुन आचार्य (संविधानविद्)
न्याय सम्पादनमा ढिलाइ गर्न हुँदैन । निपष्क्ष र निर्भिक भएर न्याय सम्पादन हुनुप¥यो । कोही व्यक्ति वा संस्थाले कसैका विरुद्ध रिट दायर गर्छ भने त्यसको समयमै छिनोफानो हुनुपर्छ । कानुनशास्त्रले पनि त्यही भन्छ । सर्वोच्चले पनि आफैं पटकपटक फैसला गरेको छ । कार्यपालिका र न्यायपालिका भागबण्डामा जानु हुँदैन । दलहरूले भागबण्डाका आधारमा नियुक्ती गर्दा संविधानको उल्लंघन हुँदै आएको छ । संवैधानिक आयोगमा गरिएका नियुक्ती संविधानअनुरूप छैन । आयोगलाई पूर्णता दिने नाममा दलले खल्तीका मान्छेलाई भटाभट नियुक्ती गरिरहेका छन् । यो पक्कै पनि राम्रो होइन ।

हाम्रो संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई अंगिकार गरेको छ । यसमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका कोही पनि सर्वोच्च छैन भनिएको छ । अदालतले विधिको शासनको सर्तको रूपमा रहेको हुन्छ । त्यसैले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका पनि यसप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । अदालतले पनि न्याय सम्पादनमा ढिलो गर्नुहुँदैन ।