विदेशी नियम लागू हुने छैन

खड्गबहादुर विष्ट : कार्यकारी निर्देशक एमसिए नेपाल

मध्यमार्गी बाटो निकाल्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन सम्झौतालाई आइतबार निश्कर्षमा पु¥याएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता अनुमोदन गरेको छ । सम्झौता अनुमोदनसँगै अबको प्रक्रिया के हुन्छ । काम कहिलेदेखि सुरु होला भन्ने अनेक जिज्ञासा छ । सम्झौतानुसार आयोजना अगाडि बढेपछि नेपालले आगामी पाँच वर्षभित्र अमेरिकी सरकारबाट झन्डै ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नेछ । उक्त अनुदानबाट चार सय किलोभोल्ट क्षमताको ३ सय १२ किलोमिटर प्रसारण लाइन बन्नेछ । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनपछि अबको काम कसरी अगाडि बढ्छ, तोकिएको समयमा आयोजना पूरा होला त भन्ने बारेमा एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टसँग रमेश लम्सालले गरेको संवादको संपादित अंश :

प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी संझौता अनुमोदन भएको छ, आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया के हुन्छ ?
सरकारका तर्फबाट एमसीसीलाई पठाउनुपर्ने र त्यसलाई मान्नुपर्ने के–के प्रक्रिया बाँकी छ, । म संसदीय प्रक्रिया त धेरै थाहा पाउँदिनँ । त्यो प्रक्रिया छिटो सकिएला भन्ने आशा लिएको छु । त्यो भइसकेपछि अब केही समस्या हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हामीले निर्माण कहिलेदेखि सुरु गर्ने भनेर मिति निश्चित गर्नुपर्छ । संसद्बाट पास भएका आधारमा पाँच वर्षको गणना हुँदैन । हामी इन्ट्री इन्टु फोर्स (इआइएफ) भन्छौँ । पाँच वर्षको अवधि सोही दिनदेखि सुरु हुन्छ । हामीले दुई वर्षअगाडि नै त्यो निश्चित गरेका थियौँ । त्यतिबेला संसदीय अनुमोदन भएन । कोरोना बढ्यो । त्यसो गर्दागर्दै दुई वर्ष बित्यो । निर्माणमा जाने प्रारम्भिक काम हामीले गर्न सकेनौँ । जग्गा अधिग्रहणको काम पनि कोरोनाका कारणले गर्न सकेनौँ । अनुमोदन नभएकाले बोलपत्रको काम अगाडि बढाउन सकेनौँ । यी काम अगाडि बढाएर कार्यान्वयनको मिति तय गर्नुपर्छ ।

पाँच वर्षको अवधि गणना गर्नका लागि अझै केही प्रक्रिया बाँकी छ ?
–केही पूर्वतयारीका चरणका काम बाँकी छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत काम पनि सकिएका छन् । जग्गा अधिग्रहणको काम सबैभन्दा ठूलो छ । गाह्रो र लामो काम भनेकै यही हो । समयसीमा निर्धारण गर्दा बढी समय कुन कामका लागि लाग्छ भन्ने हेरिन्छ । त्यस आधारमा हेर्दा यो कामका लागि बढी समय लाग्छ । अरू काम समानान्तर रूपमा नै हुन्छ । ३ सय १५ किमी लामो प्रसारण लाइन छ । १० जिल्लाका ३० पालिकाका ९२ वडा यसमा पर्छन् । ठाउँठाउँको जग्गा अधिग्रहणको काम गर्नुपर्छ । नेपालको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार काम गर्नुपर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीका संयोजकत्वमा समिति गठन हुन्छ । त्यसले जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्छ । त्यसपछि मात्रै जग्गा एमसिए नेपालको नाममा आउँछ । यो नै सबैभन्दा लामो समयका रूपमा हामीले लिएका छौँ । यही काम गर्दागर्दै समानान्तर रूपमा रुखको गणना गर्ने काम हुन्छ । त्यसपछि जिल्लाबाट वन विभाग, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने काम हुन्छ । त्यसपछि रुख कटानको काम हुन्छ ।

कतिजति रुख काट्नुपर्ला भन्ने केही अनुमान छ ?
हामीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा एउटा सामान्य मूल्यांकन गर्छौं । त्यसको एउटा प्रक्रिया हुन्छ । प्रतिस्क्वायर मिटरमा कति छ भन्ने हामी हेर्छौं । नमुना अध्ययन गरेर २ लाख १७ हजार निस्केको छ । यसमा रुखभन्दा पनि बुटा धेरै छन् ।

सबैभन्दा जटिल काम जग्गा अधिग्रहण र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग हो ?
सबैभन्दा जटिल काम जग्गा अधिग्रहण नै हो । त्यसपछि रुखको गणना ।

मुआब्जा वितरण गर्दा के कति लाग्ला भन्ने अनुमान गरिएको छ ?
हामीले केही समयअगाडि गरेको सामान्य हिसाबमा मुआब्जाका लागि झण्डै आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च हुने देखिएको थियो । त्यसमध्ये डेढ अर्ब नुवाकोटको रातमाटेमा वितरण भइसकेको छ । त्यहाँ सबस्टेसन निर्माण हुन्छ । पहाड तथा डाँडाकाँडा भएर प्रसारण लाइन जाने हुनाले धेरै खर्च लाग्दैन । सहर बजार भएर जाँदैन ।

सडकको कामका लागि थप के गर्नुपर्छ ?
हाल सञ्चालनमा भइरहेको सडकमा नै काम गर्न लागिएको हुनाले त्यहाँ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम गर्नु पर्दैन । त्यहाँ सानो र सामान्य खालको वातावरणीय अध्ययनको काम त हुन्छ नै । सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकृत गर्छ । त्यो काम भए पनि सडकको ‘डिजाइन’ हुन्छ । सडकको काम सुरु हुन्छ । प्रसारण लाइन निर्माणको समयभित्रै त्यो काम अगाडि बढाउन सकिने हुनाले यसमा समस्या छैन ।

प्रतिनिधिसभाबाट एमसिसीसँगै अनुमोदन भएको १२ बुँदे ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ लाई कसरी लिनुभएको छ ?
जनताबाट उठेको प्रश्न भनेर नेपाल सरकारले गत भदौमा नै एमसिसीलाई प्रश्न पठाएको थियो । त्यो प्रश्नको जवाफ पनि एमसिसीले दिएको थियो । त्यसमा धेरै कुरा प्रस्ट भएका थिए । एमसिसीले प्रस्ट पारेका विषयमा पनि थप प्रस्ट पार्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै संसद्ले अपनत्व ग्रहण गरेर यसले हाम्रो बुझाइलाई राख्नुप¥यो भनेर घोषणा गरियो । पहिले पत्राचार भएका कुरालाई नै यसले अपनत्व लिएको छ । यो राम्रो भयो भन्ने मेरो बुझाइ छ । जनताले चुनेर पठाएका सांसदले नै छलफल गरेर, पक्षविपक्षमा मत राखेर अगाडि बढाउँदा सबैको अपनत्व भएको छ । यो राम्रो भयो ।

नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माणको काम सबैभन्दा जटिल देखिएको छ । तोकिएका समयमा कुनै पनि आयोजना पूरा भएका छैनन् । यो परियोजना सोही अवधिभित्र सकिएला ?
हामी पूर्वतयारीको कामलाई बढी समय लगाउँछौँ । हाम्रो अवधारणा नै त्यही हो । रुख कटानी, जग्गा अधिग्रहणलगायत काम सकेर निर्माणमा जाने जुन ढाँचा छ, त्यसले पनि यसमा सहयोग गर्छ । ठेकेदार छनोट गर्दा पनि सबैभन्दा सस्तोमा बोलपत्र हाल्नेलाई दिने भन्ने छैन । हामी सस्तो र राम्रो ठेकेदार छनोट गर्छौं । यसमा पहिला राम्रो अनि मात्रै सस्तो हुन्छ । सबै प्रसारण लाइन निर्माणको काम एउटै प्याकेजमा गरिँदैन । त्यसमा विभिन्न प्याकेज छुट्याउँछौँ । त्यसमा दुई वा तीन वटा ठेकेदार हुन्छन् । त्यसरी काम गर्दा समानान्तर रूपमा गर्न सकिन्छ । त्यसकारण समयमा सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माणमा जटिलता भएकाले अहिल्यै ‘ग्यारेन्टी’ गर्न भने अलिक गाह्रो हुन्छ ।

यसमा समाधानका केही उपाय छन् कि ?
हो, हामीले जटिलता भोगेका छौँ । लामो समय लागेको छ तर यसमा पूर्वतयारीका कामलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको हुनाले समस्या आउँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।

पूर्वतयारीका काम सकेर निर्माण सुरु गर्न अब कति समय लाग्ला ?
कोरोनाको कहर सकिएकाले अब कार्यक्षेत्रमा मानिस पठाएर काम सुरु गर्न सकिने अवस्था छ । कुन कामका लागि के कति समय लाग्छ भनेर समयसीमा निर्धारण गर्छौँ । १० जिल्लामा जग्गा अधिग्रहणका लागि के कति समय लाग्छ, त्यो पनि हेर्छौं । मेरो विचारमा एक वर्षभन्दा अगाडि काम सुरु हुन सक्दैन ।

जानकारहरू निर्माण सुरु गर्न १५ महिनाको समय लाग्छ भन्छन् के हो ?
लगभग त्यति समय त लाग्छ, किनकि तयारीका काम सकाउन समय लाग्छ । ठेकेदार छनोट गर्नुप¥यो । त्यसका लागि बोलपत्रको काम अगाडि बढाउनुप¥यो । आठ÷नौ महिना बोलपत्रका लागि लाग्छ । त्यसभन्दा पहिले नै जग्गा अधिग्रहणका काम गरिसकेको हुनुपर्छ । कति जिल्लाका स्थानीय पालिकाका जग्गाको नापनक्सा नै छैन भन्ने पनि सुनिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा पहिले जग्गा नाप्नुपर्छ । त्यो पनि समस्या भएको हुनाले १५ महिनाको समय लाग्छ नै ।

कम मूल्यमा बोलपत्र पेस गर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का दिइँदैन हो ?
नेपाल सरकारले कम मूल्यमा बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुनेलाई ठेक्का दिने गरेको छ । हामीले पहिला प्राविधिक रूपमा मूल्यांकन गरेर एउटा नम्बर दिन्छौँ । त्यसपछि मूल्य लागतको अर्को नम्बर हुन्छ । त्यसमा जोडेर कसको बढी नम्बर आउँछ त्यसलाई नै ठेक्का दिने हो । त्यो भनेको प्राविधिक रूपमा योग्य हुनुपर्छ । त्यसका आधारमा ठेकेदार छनोट हुन्छ । कम मूल्यमा बोलपत्र पेस गर्नेले नै ठेक्का पाउँछ भन्ने होइन सक्षम हुनपर्छ ।

आयोजना सफल बनाउन नेपाली जनसमुदायसँग के आग्रह छ ?
पछिल्ला दुई वर्षमा एमसिसी सम्झौताका सन्दर्भमा अनेकन प्रकारका गलत प्रचार भए । नागरिकमा अनेकन आशंका पैदा भयो ।सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापामा आए । आइतबारको संसद् बैठकले त्यसलाई प्रस्ट पारेको छ । गलत कुरा केही पनि छैनन् । विदेशी नियम लागू हुने कुरा छैन । सम्झौताको दायरा र नेपालको कानुनभित्र छ भन्ने प्रस्ट भएको छ । बौद्धिक सम्पत्ति नेपालकै हो, हामीले भनिरहेका छौँ । यो कुरा म सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु । पाँच वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्यौँ भने अन्य आयोजनामा पनि त्यसले उदाहरण स्थापित गर्छ । आयोजना निर्माणका लागि जुन मोडल बनाउँछौँ, त्यसले अन्य परियोजनालाई पनि सहयोग पुर्याउँछ ।

आयोजना प्रभावित १० जिल्लाका नागरिकलाई काम समयमै सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनुहुन्छ ?
एमसिसी संझौता संसद्बाट अनुमोदनसँगै यसले मार्गप्रशस्त गरेको छ । आयोजना समयमै पूरा हुन्छ, र नियमानुसार उचित मुआब्जा दिनेमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ । दलाली गर्नेहरू यसमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । स्थानीयलाई हरेक प्रक्रियामा सहभागी गराउँछौँ । सकारात्मक सोचका साथ काम गर्छौं । आयोजनालाई सहयोग गर्न हाम्रो अनुरोध छ । नेपालको अथाह जलस्रोतलाई नेपालमा खपत गर्ने र बढी भएको बिजुली विदेशमा बिक्री गर्ने बाटो बन्छ । सबैलाई विश्वासमा लिएर पारदर्शी तरिकाले काम गर्छौं । अनि सबै नेपालीलाई विश्वास पनि दिलाउँछौँ ।