सबै विद्यार्थीकाे हातमा स्मार्ट फोन छैनन्

गण्डकी प्रदेशका शिक्षा, संकृति विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ

कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको सबै क्षेत्र प्रभावित भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा शिक्षा, स्वस्थ्य लगायतको क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको छ । यसबाट पारेको असरलाई कम गर्न विगतमा के कस्ता काम भए र आगामी योजना के के छन् त ? प्रस्तुत छ यी सम्पूर्ण विषयमा गण्डकी प्रदेशका शिक्षा, संकृति विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठसँग सौर्यकर्मी राजन पौडेलले गरेको संक्षिप्त कुराकानी ।

मन्त्री ज्यु शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न खालका नीति नियम त ल्याउनुभयो, तर ती अनुसार काम भएको छ कि छैन ?
म आउने बित्तिकै शिक्षा नीति लागू गरेँ, शिक्षा नीतिमा प्रदेशलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षाको गुणस्तर बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले शिक्षा नीति लागू गरेको छु । तर, कस्तो समस्या आउँदोरहेछ भने मन्त्रालय सम्हालिसकेपछि सात महिनाको अवधिमा कुुनै पनि सामुदायिक विद्यालयले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न भन्दा पनि भौतिक संरचना विस्तारतिर बढी जोड दिएको मैले पाएँ र धेरै साथीभाइहरूलाई मैले चित्त बुझाउँदै सम्झाउँदै पनि आएको छु ।

सामुदायिक स्कुलका शिक्षकहरूले विद्यार्थी संख्या कसरी बढाउने, शिक्षाको गुुणस्तर कसरी बढाउने भन्दा पनि आपूm विद्यालयमा कसरी टिक्ने र जेनतेन शिक्षालाई अगाडि बढाउने उहाँहरूको एउटा मनोवृत्ति छ । हामीले त्यसलाई सुधार्नु पर्छ र शिक्षा नीति नै लागू गरेर नहुने रहेछ । हामीलाई प्रदेशको शिक्षा नीति लागू गरिसकेपछि संघले एउटा कानुन बनाइदिनुपर्ने हो । शिक्षा नियमावली अहिलेसम्म बनाएको छैन । त्यसैले हामीलाई प्रदेशमा नीति, कार्यविधि बनाउन र अरू थप्नका लागि संघसँग जुद्छ कि भन्ने आशंकाले गर्दा हामीले बनाउन पाएका छैनौँ । तथापी हामीले प्रदेशलाई अझै सक्षम बनाउनु पर्दछ, स्थानीयतहको अधिकार क्षेत्रभित्र परेका माध्यमिक शिक्षा भए पनि हामीले त्यो शिक्षालाई चाहिने गुणस्तर बनाउन सकिएन भने प्रदेशमा आएर उनीहरूले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने हो । उनीहरूको हैसियत हुँदैन, ज्ञाता हुँदैनन् र उच्च शिक्षा धान्न सक्दैनन् भन्ने हिसाबले हामीले प्रावि लेबल बालशिक्षादेखि नै सहयोग गर्न प्रदेश सरकारले नीति बनाएको छ ।

हामीले सूचना पनि प्रकाशित गरेका छौँ । कुन ठाउँमा कस्तो शिक्षा दिने भन्ने विषयमा पनि हामीले बृहत् अध्ययन गरेका छौँ । प्रदेश प्रमुख शिक्षा कार्यक्रम भन्ने नारा ल्याएर नै हामी अगाडि बढेका छौँ । प्रदेशभर नै गुणस्तरीय रूपमा शिक्षालाई परिवर्तन गनुपर्दछ । शिक्षालाई क्रान्तिकारी शिक्षा, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, पर्यटनसँग जोडिएको शिक्षा र सेवासँग जोडिएको शिक्षा, कृषिसँग जोडिएको शिक्षामा हामीले फड्को मार्न सकेनौँ । त्यसैले हामीले अब व्यावहारिक शिक्षामा प्रोत्साहन गर्न सकेनाैं आफैं पढेर आफैं कमाउ भन्ने एउटा वातावरण गराउन सकेनाैं र सर्टिफिकेट लिइसकेपछि उसले आपूmलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्यो कि सकेन, त्यो शिक्षाले आफ्नो जीवन चलाउन उपयोगी ठान्यो कि ठानेन भन्ने कुरा विकास गर्न सकिएन भने अब हामीले हाम्रा नीति, नियम र कानुनहरू नारामा मात्र सीमित हुनेछन् । हाम्रा शिक्षित युवा सबै बिदेसिने र यहाँको जग्गा जमिन बाँझो रहने, कच्चा पदार्थ सबै कुहिएर जाने अवस्थामा भएकाले गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यसलाई बुझेर माटो सुहाउँदो शिक्षामा कसरी जोड दिने, प्रविधि मिल्दो शिक्षा कसरी प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल गरेर यसमा परिवर्तनका लागि सुरुआत गर्न खोजेका छौँ ।

कोरोनाका कारण भौतिक उपस्थिति हुन नसकेको बेला वैकल्पिक शिक्षा नीति भनेर प्रविधिमार्फत पनि यो शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया अगाडि बढाइयो, ग्रामीण भेगका विद्यार्थीका लागि यो खासै उपयुक्त देखिएन तपाँइको विचारमा यो सिकाइ प्रक्रिया कस्तो लाग्यो ?

पक्कै पनि यसले एउटा ठूलो समस्या जन्मायो, चाहे त्यो व्यावसायिक क्षेत्रमा होस् । यो रोगले हामीलाई मात्र होइन संसारलाई नै गालेको छ । यसमा पनि अझ विशेष गरेर शिक्षा भनेको कस्तो हुँदोरहेछ भने समयजस्तै रहेछ । मान्नुस् गएको साल फेरि फर्केर त आउँदैन त्यस्तै जस्तो शिक्षा पनि वैशाखमा पढ्ने पाठ माघमा पढ्छु भन्दा त धेरै पछि परिसक्या हुन्छ नी ! यस्तो खालको समस्या कोभिडको कारणले जन्म्यो र यसलाई शिक्षा विभागदेखि लिएर धेरै समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने संस्थाहरूले घरमै बसेर सिकाइको निकास गरेका छन् । यो सिकाइले कस्ता खालका विद्यार्थीलाई मात्र सहज बनायो भने जसको घरमा सम्पन्नता छ, जसको घरमा ल्यापटप, फोन, इन्टरनेट छ त्यस्ता खालकाले केही न केही लाभ लिनसके । यसले पनि विद्यार्थीको सिकाइलाई टुट्न दिएन ।

आज पढ्ने सिकाइ भोलि सिकेर हुँदैन भनेर विश्वमा नै चर्चा पाएको अनलाइन कक्षालाई प्रदेशमा पनि राम्रो गर्छ होला भनेर अगाडि बढाइयो । तर, यसमा पनि केही समस्या आयो । गाउँगाउँमा सबै विद्यार्थीको हातमा स्मार्ट फोन छैनन् । शिक्षा विभागले बनाएका पाठ्यक्रमलाई मोबाइलमा राख्न मिल्ने खालका मोबाइल नभएका कारण यसमा पनि समस्या देखिन पुग्यो । प्रदेशभरि नै यो अफलाइन क्लास सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर स्याङ्जाको एउटा विद्यालयबाट सुरुआत पनि गराएँ तर विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको २० प्रतिशतको हातमा मात्र राम्रो खालको मोबाइल छ । सबैको हातमा उपयुक्त खालको मोबाइल छैन । अनि अर्को कुरा मोबाइल मात्रै भएर काम नहुने रहेछ त्यसलाई चलाउने शिक्षक पनि दक्ष हुन जरुरी देखियो ।

अधिकांश शिक्षकले विद्यार्थीको मोबाइलमा आपूmले पढाउने पाठ्यक्रम लोड गर्न पनि सक्नुभएन । यी र यस्तै कारणले ग्रामीण भेगका विद्यार्थीहरूलाई यस्तो अवस्थामा प्रशस्त रूपमा शिक्षा प्रदान गर्न सकिएन यसमा म दुःखी छु । यसको पनि समाधानका लागि हामीले कोसिस गरेका छाँै तर हाम्रोजस्तो मुलुकमा तत्कालै यो सम्भवचाहिँ नहुँदोरहेछ ।

अनि यो मन्त्रालयले श्रमिकका लागि पनि काम गर्दोरहेछ, यो कोरोनाको मारमा परेर प्रदेशभित्र कति बेरोजगार बने कति व्यवसाय नै छोडेर पलायन भए यसको केही तथ्यांक छ ? साथै व्यवसायमा फेरि फर्किनका लागि कुनै राहत, अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ ?
मन्त्रालयले नै यसमा केही गर्न सक्ने त न्यून छ । किनभने हामीले केन्द्रसँग समन्वय गरेर प्रदेशमा घनिभूत छलफल पनि गरेका छौँ । हामीले छिटोभन्दा छिटो श्रमनीति पनि ल्याउन खोजेका छौँ । तर यहाँ यति नै संख्यामा बेरोजगार भए भने तथ्यांकचाहिँ निकाल्न सकेका छैनौँ । यसका लागि हामीले जनशक्ति पनि खटाएका छौँ । यसको बास्तविक संख्या किन आउन सकेको छैन भने असंगठित संघसंस्थामा काम गर्ने श्रमिकहरू कति छन् भन्ने कुराको दर्ता कहीँ पनि नहुने रहेछ ।

जस्तै सरकारको माताहतभित्र रहेर काम गर्नेको डाटा भित्र आउने रहेछ तर होटल, अन्य व्यवसायहरूमा काम गर्नेहरूको डाटा बास्तविक नआउँदो रहेछ । यिनै निर्माण क्षेत्र, होटल र अन्य ठाउँमा काम गर्नेहरू अहिलेको अवस्थामा बेरोजगार भएका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ । यसरी मारमा परेकालाई मेरो मन्त्रालय र गण्डकी प्रदेश सरकारले नै केही न केही मल्हमपट्टीको काम गर्नुपर्छ भनेर एउटा कोष पनि खडा गरेका थियौँ । यो राष्ट्र बैंकको झन्झटिलो नियमको कारण एक अर्ब छुट्याएकोमा २५ करोड पनि लगानी गर्न सकेका छैनौँ । तैपनि हामीले यसबाट निकास खोजेर प्रदेश सरकारले केही न केही सहयोग गर्न खोजेका छौँ ।

कोरोनाको तेस्रो लहरसम्म आइपुग्दा विभिन्न खालका समस्याहरू पनि आए, समाधान तर्फका केही पहल गरेको पनि बताउनुभयो । अबका दिनमा कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ ?
होइन यस्तो छ, हामी सबैले जीवनयापन गर्नुुपर्नेछ । अहिले कोरोनाले दुःख दियो फेरि अर्को वर्ष अर्को रोगले दुःख देला त्यसैले यसबाट हामीले हाम्रो जीवन स्थायी रूपमा नै कसरी जिउने ? समस्या परेको बेला कसरी जुध्ने ? भन्ने नीतिहरू बनाउन जरुरी छ । यसका लागि हामीले छलफल पनि गरेका छाँै । सिक्दै पनि गएका छौँ । हामी मात्रै होइन यसले विकसित मुलुकलाई पनि जोगिन हम्मेहम्मे बनायो भने नेपाललाई नबनाउने कुरै थिएन । अहिले विभिन्न दातृनिकायको सहायता लिएर अगाडि बढेका छौँ । अब हामीमा यस्ता खालका समस्याहरू आउँदा पनि अगाडि बढ्न सक्ने खालका संयन्त्रहरू खडा गर्नुपर्दछ भनेर सरकार लागिराखेको छ । यसमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकार पनि हातेमालो गरेर अगाडि बढेको छ ।

अन्त्यमा तपाँइ मन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपछि भन्नै पर्ने नयाँ काम, यो समयमा भन्न छुटेको केही छ ?
सबैभन्दा पहिले त शिक्षा नीति लागू गरेँ । शिक्षा नीति लागू गर्ने गण्डकी प्रदेश पहिलो हो । त्यसपछि यो प्रदेशलाई साक्षर बनाउने कुरामा हामीले धेरै मिहिनेत गर्यौँ र गण्डकी प्रदेश साक्षर घोषणा गरिसकेका छौँ । अर्को तेस्रो काम हामीले के ग¥यौँ भने यो प्रदेश विभिन्न जातजाती, भेषभुषा, रितिरिवाज, संस्कृति यहाँको हिमाल, पहाड मठमन्दिर भएको पर्यटकीय रूपमा निकै सुन्दर प्रदेश पनि हो । यो सुन्दर प्रदेशमा आउने पर्यटकका लागि सफासुग्घर त बनाउनुपर्छ नै, सेवाग्राहीलाई सेवा दिनु त पर्छ नै त्यो भन्दा पनि यहाँका जनताहरू खाना, नाना र छानाबाट वञ्चित हुनुहुँदैन बाटोमा मागेर बस्न दिनु हँुदैन यसले समाजलाई नै नराम्रो बनाउँछ भनेर यो हामीले सडकका पेटी मानवमुक्त भनेर घोषणा गर्न सफल भयौँ ।

त्यो भनेको केहो भने कुनै पनि मानवले घरमा बसेर खान पाइएन सुत्न पाइएन भने सुन्न नपरोस् त्यसलाई चाहिने सरकारले नै मिहिनेत गर्नुपर्छ भनेर हामीले सेवा आश्रमहरूलाई नै जिम्मा दिएर प्रदेश सरकारले मानवलाई सेवा दिए बापत प्रतिमहिना तीन हजार दिने गरी यो कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएका छौँ । बालबालिका पनि हकअधिकारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर बालबालिकासम्बन्धी कानुन हामीले संसद्मा पेस गरिसकेका छौँ । यसलाई अहिलेकै हिउँदे अधिवेशनमा पारित गराउँछौँ । हिंसाबाट पीडित महिलालाई कहिल्यै पनि हिंसा सहन नपरोस्, हिंसाबाट आफूलाई आत्मग्लानी नहोस् भनेर हिंसापीडित महिलालाई उत्थान गर्नका लागि ती महिलालाई स्वरोजगार बनाउन र आफ्नो जीवन सहजरूपमा जिउनका लागि हामीले विभिन्न तालिमहरू दिएर प्रदेशबाट बजेट विनियोजन गरेर यस्ताखालका कार्यक्रमहरू पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको छ । यस्ता धेरै प्रकारका कार्यक्रमहरू गण्डकी प्रदेश सरकारले र विशेष गरेर मेरो मन्त्रालयले अगाडि भनेका कामहरू गर्न सफल भएको छ ।

सौर्यकर्मी राजन पौडेल