गण्डकी । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले वनपैदावार उपयोग नीति ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । सामुदायिक वन अधिकार सम्मेलन तथा महासंघको राष्ट्रिय कार्य समितिको छैटौँ बैठकका सहभागीले सो माग गर्दै वनपैदावार नीतिले मात्र वन संरक्षण हुने बताए । ‘दिगो व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक अधिकार : उद्यमशीलता र सशक्त संगठन समृद्धिको आधार’ भन्ने नाराकासाथ दाङको तुलसीपुरमा हालै सो बैठक सम्पन्न भएको थियो ।
बैठकले २५ बुँदे तुलसीपुर घोषणापत्र जारीसमेत गरेको छ । घोषणापत्रमा वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न, वन पैदावारको उत्पादकत्व बृद्धि गर्न र काठ लगायतका विभिन्न वन पैदावारमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारसँग माग गरिएको छ । कार्बन व्यापारका नाममा सामुदायिक वनमाथिको कार्बन अधिकार कटौती गर्न सरकारलगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था लागि परेको जनाउँदै सो कार्य तत्काल बन्द गर्न पनि घोषणापत्रमा आग्रह गरिएको छ ।
कार्यक्रममा चार सयभन्दा बढी सामुदायिक वन समूहको सहभागिता थियो । सम्मेलनका सहभागीहरूले संरक्षण, निकुञ्ज र चुरे क्षेत्र घोषणा बन्द गर्न मागसमेत गरेका थिए । सो अवसरमा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक वेञ्जुले संविधानको मर्मअनुसार आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा प्राकृतिक स्रोतसाधनमा स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको बताए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख धनश्याम पाण्डेले सामुदायिक वनलाई संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयत्नको खाँचो औँल्याए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले मुलुकका २२ हजार ४ सय ४५ सामुदायिक वन समूहका २९ लाख ७ हजार ८ सय ७१ घरधुरीद्वारा २२ लाख ३७ हजार ६ सय ७० हेक्टर वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन हुँदै आएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेल, महासंघका उपाध्यक्ष भीमप्रकाश खड्का, नेकपा (एमाले) दाङका अध्यक्ष टीकाराम खड्का, नेपाली कांग्रेस दाङका सभापति कृतिबहादुर खड्का, पारिवारिक तथा निजी वन महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष जोगराज गिरी लगायतले उपभोक्ताले संरक्षण, संवद्र्धन र विकास गर्दै आएको सामुदायिक वनलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । सम्मेलनका क्रममा वनमा आधारित विभिन्न प्रदर्शनीसमेत गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया