काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परेका उजुरी मध्ये अत्यन्त न्युनमात्रामा मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको छ । ठूलो संख्यामा रकम हिनामिनाको उजुरी परे पनि मुद्दा भने न्युन मात्र दर्ता गर्ने गरेको हो । वार्षिक रूपमा ठूलो मात्रामा उजुरी पर्ने गरे पनि न्यूनको संख्यामा मात्र अदालतमा उजुरी दर्ता हुने गरेको अख्तियारकै तंथ्यांकले देखाएको छ । परेका उजुरीको करिव साढे एक प्रतिशत मुद्दा मात्र अख्तियारले अदालतमा दायर गर्ने गरेको छ । आर्थिक ०७५/७६ मा अख्तियारमा परेका २४ हजार ४८ उजुरीमध्ये केवल ३ सय ५१ वटा मुद्दामात्र अदालतमा दर्ता गरेको छ ।
विगतमा एक प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने गरेका थिए । गएको आर्थिक वर्षमा परेका उजुरीमध्ये १५ हजार ६ सय ११ वटा उजुरी फस्र्याेट भएको अख्तियारले जनाएको छ । मुद्दा दर्ता गरेका मध्ये पनि आधामा मात्र अदालत दोषी ठहर गर्ने गरेको छ । आयोगबाट अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा उपर अदालतबाट फैसला हुँदा पूर्ण वा आँशिक रूपमा आयोगको मागदाबीबमोजिमको फैसला प्राप्त भएको अवस्थालाई सफलता प्राप्त भएको भनी विश्लेषण गर्दा हरेक आवमा सफलता दर पचास प्रतिशतभन्दा केही माथि देखिँदै आएको छ । तर, पछिल्लो वर्ष भने साढे ८८ प्रतिशत मुद्दामा सफलता मिलेको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए ।
अख्तियारले २९ वर्षे इतिहासमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी मुद्दा हालेको पनि जानकारी दिएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा तीन सय ३ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगबाट उल्लेख्य संख्यामा पुनरावेदन हुँदै आए पनि पुनरावलोकनको निवेदन भने केही आवमा मात्र नगण्य संख्यामा भएको पाइन्छ । हालसम्म ६९३ पुनरावेदन गरे पनि पुनरावलोकनका लागि केवल १० वटा निवदेन दिएको छ । आयोगबाट स्थापनाकालदेखि हालसम्म अदालतमा दुई हजार ४ सय ३७ मुद्दा दर्ता गरेको छ । जसमध्ये विषयगत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी १ हजार १०६ मुद्दा शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी छन् भने त्यसपछि घुस रिसवतसम्बन्धी मुद्दा ४८७ रहेका छन् । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दाको जम्मा संख्या भने १ सय २ रहेको छ ।
अख्तियारले गएको आर्थिक वर्षदेखि सरकारका उच्च तहमा रहेका व्यक्तिलाई पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता गर्न सुरु गरेको छ । आफ्नै कार्यालयका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई घुस लेनदेनमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । यस्तै, पूर्वमन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसम्मलाई रंगेहात घुससहित पक्राउ गर्न पनि सफल भएको प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिए ।
गत आर्थिक वर्षमा रंगेहात घुससहित दुई सयजना पक्राउ परेको उनले बताए । एक सय ४२ वटा स्टिङ अप्रेसनमा दुईजना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसहित दुई सय जनालाई आयोगले पक्राउ गरेको हो । रंगेहात पक्राउ पर्नेमा दुई जना सहसचिव, १० जना उपसचिव, ३२ जना शाखा अधिकृत, ४७ जना सुब्बा, २९ जना खरिदार, १५ जुनियर कर्मचारी र २४ जना कार्यालय सहयोगी वा सोसरह रहेका छन् ।
घुससहित पक्राउ पर्नेमध्ये २७ जना गृह मन्त्रालय सम्वद्ध कर्मचारी छन् भने २६ जना संघीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारी छन् । त्यस्तै, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका २२ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ११ जना कर्मचारी रहेका छन् । आयोगले सिक्टा सिँचाई आयोजनामा २ अर्ब १६ करोड १७ लाख ३५ हजार ७ सय ९३ रुपैंयाँ विगो माग दावी गर्दै ठुला बिशेष अदालतमा मुद्धा हालेको छ ।
सिक्टा काण्डमा पूर्व मन्त्री बिक्रम पाण्डे विरुद्ध पनि मुद्धा हालेर आयोगले ठुला व्यक्तिलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन थालेको छ । त्यस्तै, काठमाडौं फन पार्क भाडामा लगाउँदा अनियमितता भएको आरोपमा ३१ करोड ५२ लाख, बर्दिया जब्दी खोला पुल काण्डमा १९ करोड ३२ लाख र नेपाल आयल निगमको जग्गा काण्डमा गोपाल बहादुर खड्का विरुद्ध १८ करोड ६६ लाख रुपैंयाँ विगो दावीसहित मुद्धा हालेको छ ।
प्रतिक्रिया