सेयरमा झन्झटिलो प्रक्रिया ‘रियल सेक्टर’ कम्पनी आएनन्

काठमाडौं, १४ असार । झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियाका कारण रियल सेक्टर क्षेत्रको कम्पनी सेयर बजारमा प्रवेश हुन नसकेको विज्ञले बताएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आयोजना गरेको वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको धितोपत्र बजारमा प्रवेशसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले सरकारी प्रक्रियागत झन्झटले पनि वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरू सेयर बजारमा प्रवेश गर्न अनिच्छुक रहेको बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरू सेयर बजारमा सूचीकृत भए १० प्रतिशत कर छुट दिने प्रावधान मात्र पर्याप्त नभएको बताउँदै उनले सरकारी कामकारबाहीको प्रक्रियामा नै सुधार आउनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्न पैसाको आवश्यकता रहन्छ । निजी क्षेत्रले कि त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणस्वरूप रकम लिने हो कि त पुँजी बजारबाट असुल गर्ने हो । नेपालको निजी क्षेत्र सकेसम्म प्रतिफलमा साधारण जनतालाई सहभागी गराउन पुँजी बजारबाटै रकम उठाउन इच्छुक रहेको जोशीले बताए ।
निजी क्षेत्रका कम्पनीको उदाहरण दिंदै सूर्य नेपालले कर्मचारीलाई त्यति धेरै तलब दिएर राख्दा पनि बन्द गर्नुपरेको उनले बताए । उनले श्रम समस्याको उचित समाधान हुनुपर्ने बताए । काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि पब्लिक कम्पनी दर्ता गरेको र त्यसमा सर्वसाधारणमा समेत सेयर निष्काशन गर्ने सोच बनाएको उनले जानकारी दिए ।
निजी क्षेत्रका कम्पनी कम्पनीले रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गराउँदा नै धेरै बाधा–व्यवधानको सामना गर्नुपर्ने बताउँदै उनले यस्ता कर्मचारीजन्य बाधा–व्यवधान हटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । वास्तविक क्षेत्रको कम्पनीलाई सेयर बजारमा ल्याउन वास्तविक क्षेत्रका सफल कम्पनीहरू जस्तै– सोल्टी होटल, युनिलिभरका प्रतिनिधिसँग बसेर अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सरकारी संस्थानलाई निजीकरण गरेर सेयर बजारमा सूचीकरण गरी उदाहरणीय काम गरेपछि मात्र निजी क्षेत्रका वास्तविक कम्पनी पनि आकर्षित हुने उनले तर्क दिए ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार श्रीराम पौड्यालले देश विकासका लागि वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरू सेयर बजारमा आउन जरुरी रहेको उनको तर्क छ । वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई आकर्षित गर्न कर छुटअलावा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए । पुँजी बजारबाट निजी क्षेत्रले वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु भनेको जोखिमको पनि बाँडफाँड भएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले सेयर बजारमा आउने वास्तविक कम्पनीलाई प्रस्तावित आयकरमा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने, सहुलियत ऋणको व्यवस्थाभन्दा कर छुट, धितोपत्र दर्ता निष्काशनमा लाग्ने शुल्कमा छुट, आगामी पाँच वर्षभित्र धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकरण हुन आउने कम्पनीलाई आगामी दश वर्षसम्मका लागि सूचीकरण शुल्क मिनाहा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले धितोपत्र निष्काशनमा स्वतन्त्र मूल्य निर्धारणको व्यवस्था गरिनुपर्ने, सुशासन आचार संहिता जारी गरी लागू गर्नुपर्ने, तीन करोड रुपियाँभन्दा बढी लगानी भएका सबै प्राइभेट कम्पनीलाई पनि पब्लिक कम्पनीजस्तै संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव पेस गरे । प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण हुँदा पारदर्शिता, तरलता, विश्वसनीयतामा वृद्धि हुने हुँदा सेयरको मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना बढी हुने, खुला बजारमा सेयर बेच्न पाइने सुविधाले तरलता प्राप्त हुने, स्वामित्व र व्यवस्थापनको हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज हुने र दीर्घ जीवन हुनेजस्ता फाइदा रहेको उनको तर्क छ ।
विज्ञले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरेमा विस्तारै कम्पनीहरू आफैं पब्लिकमा आउने, निश्चित पुँजी परिणामभन्दा बढी पुँजी भएको प्राइभेट कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीसरह नियमन गरी पारदर्शी गर्ने व्यवस्था गरिएमा कमपनीहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण हुने उनी बताउँछन् । १० करोडभन्दा बढी लगानीका कम्पनी अनिवार्य पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि उनले सुझाए ।
संस्थागत सुशासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा भारतले इन्डिया कोड अफ कर्पोरेट गभर्नेन्स १९९८, पाकिस्तानले कोड अफ कर्पाेरेट गभर्नेन्स २००२ र श्रीलंकाले कोड अफ कर्पोरेट गभर्नेन्स २००२ जारी गरेर लागू गरेका कारण ती देशमा संस्थागत सुशासन बलियो भएको उपाध्यक्ष पाण्डेले आफ्नो कार्यपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।