विप्लवलाई वार्तामा आउन आह्वान

काठमाडौं । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ । हत्या, हिंसा र लुटपाट छाडेर वार्ताको टेबलमा आउन आह्वान गरेको हो । आपराधिक क्रियाकलाप छाडेर वार्तामा आए सिंहदरबारमा रातो कार्पेटमा स्वागत गर्ने बताएको छ ।

बारुदको गन्द चलेको कोही पनि हेर्न चाहँदैन । कर्कस, चित्कार, हिंसा, ज्यादति, अशान्ति कसैले सहन सक्दैन,’ उनले भने ‘अहिले पनि विप्लव समूहलाई निषेध गर्ने भन्ने होइन । आउनुहोस् रातो कार्पेट ओछ्याएरै स्वागत गर्न तयार छौँ

मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिन मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बारुदको गन्ध चलेको कसैले हेर्न नचाहने भन्दै विप्लव समूहलाई वार्तामा आउन आग्रह गरे । हिंसात्मक गतिविधि त्यागेर आए वार्ताका लागि आपूmहरूले रातो कार्पेट बिछ्याउने बताए । ‘बारुदको गन्द चलेको कोही पनि हेर्न चाहँदैन । कर्कस, चित्कार, हिंसा, ज्यादति, अशान्ति कसैले सहन सक्दैन,’ उनले भने ‘अहिले पनि विप्लव समूहलाई निषेध गर्ने भन्ने होइन । आउनुहोस् रातो कार्पेट ओछ्याएरै स्वागत गर्न तयार छौँ । तर, उनका अडानले त्यो अवस्था देखाउँदैन । शान्ति, स्थिरता चाहिन्छ भने सबै सहनुपर्छ ।’

मन्त्री बाँस्कोटाले विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई सांगठानिक अपराध ऐन ०७० र मुलुकी फौजदारी संहिता आकर्षित हुने फौजदारी गतिविधि गरेका कारण उसका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको बताए । उनले विगतमा विप्लव समूहसँग वार्ताको प्रयास गरेको तर सकारात्मक नभएको बताउँदै हिंसात्मक गतिविधि गर्ने राजनीतिक दल हुन नसक्ने जिकिर गरे । विप्लव निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएका कारण राजनीतिक दल नभएको उनको दाबी छ ।

३५ दिनभित्र हतियार बुझाउनु

सरकारले सर्वसाधारणसँग भएका अवैध हतियार तत्काल बुझाउन आह्वान गरेको छ । अवैध रहेका हतियार ३५ दिनभित्र नजिकैका प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरीका कार्यालय र नेपाली सेनालाई बुझाउन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेकपालाई पनि आफूसँग भएका हतियार बुझाएर शान्तिपूर्ण मूलधारमा आउन आह्वान गरेको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वसाधारण र नेकपालाई सबै प्रकारका हतियार बुझाउन आह्वान गरेको छ’, उनले भने, ‘सो अवधिमा हतियार बुझाए अवैध हतियार राखेबापत हुने सजायसमेत मिनाह हुनेछ ।’ स्वचालित हतियार, भरुवा बन्दुक, कटुवा पेस्तोलसहित अन्य विस्फोटक पदार्थ नजिकैको प्रहरी, सेना वा सशस्त्र प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन मन्त्रिपरिषद्ले सर्वसाधरणलाई आह्वान गरेको हो । उनले इजाजत नलिएको, नवीकरण नगरेका, इजाजत प्राप्त व्यक्तिको मृत्यु भइसकेका अवस्थामा राखिएका हतियार बुझाउन सार्वजनिक सूचना निकाल्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

यसैबीच सरकारले विप्लव समूहलाई सहयोग गरे कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । सो समूहलाई सहयोग गर्ने संघ÷सस्था, व्यक्तिलाई कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ ।