काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक सिके राउतबीच हालै भएको ११ बुँदे सहमतिको तत्काल दुवै पक्षबाट साझा व्याख्या गर्न माग गरेको छ ।
कांग्रेसले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सहमतिको पहिलो बुँदाले पृथकतावादी बाटोमा हिँडेका व्यक्ति र समूहलाई मुलुकको अखण्डता स्वीकारेर मूलधारमा आउन सहमत गराएको सन्देश दिएको भन्दै स्वागतयोग्य भनेको छ । तर, बुँदा नं २ ले बुँदा नं १ लाई खण्डित गरेको मात्रै होइन, विखण्डनको आकाङ्क्षालाई लोकतान्त्रिक विधिबाट हल खोज्ने गरी राज्यकैतर्फबाट वैधानिकता दिएको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुँदा नं २ मा रहेको तराई मधेशलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ, भन्ने पङ्क्तिको दुवै पक्षबाट साझा व्याख्या हुनुुपर्ने माग गरे । जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिको सामान्य व्याख्या पनि जनमत सङ्ग्रह भन्ने बुझिन्छ, तत्काल सच्याउने या दुवै पक्षको संलग्नतामा यसको साझा व्याख्या सार्वजनिक गर्न जरुरी छ, ”प्रवक्ता शर्माले भने ।
सिके राउतले जनमत सङ्ग्रह गर्न सरकार सहमत भएको भनेर व्याख्या गरेको पनि पाँच दिन पुगिसक्दा र जनकपुरमा स्वतन्त्र मधेशको व्यानरसहित उनको उपस्थितिमा प्रदर्शन भएको तीन दिन बितिसक्दा पनि सरकारले केवल सामान्य प्रतिक्रिया मात्रै जनाउनु र तत्काल अर्को छलफल आयोजना गरेर साझा मत निर्माण गर्न गम्भीर पहलकदमी नगर्नु रहस्यमय भएको प्रवक्ता शर्माले टिप्पणी गर्नुरे ।
तराई मधेशमा रहेको असन्तुष्टि हल गर्ने मूल बाटो संविधानमा आवश्यक संशोधन नै हो भन्ने विषयमा कांग्रेस विगतदेखि नै प्रष्ट रहेको जानकारी गराउँदै उहाँले उक्त सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय उल्लेख नभएको बताए । सहमतिको परिमार्जन या साझा व्याख्या र त्यसप्रतिको व्यवहारिक इमान्दारिताबाट मात्रै मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई बल पुग्ने तथ्यमा आफ्नो पार्टी स्पष्ट रहेको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ ।
कांग्रेसले सहमतिप्रति सरकार एवं स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई सचेत गराउँदै तराई मधेशका आम नागरिकको भावना अखण्ड नेपाल र बलियो नेपाली राष्ट्रियता हो भन्ने तथ्यभन्दा पर गएर राष्ट्रिय एकतालाई खलल पु¥याउन खोज्ने गतिविधिको भत्र्सना गरेको छ ।
प्रतिक्रिया