कार्यान्वयन गर्न भारतलाई दबाब

काठमाडौं । नेपालले भारतसँग गरेको महाकाली सन्धि कार्यान्वयनको लागि पहल गर्ने भएको छ । सन्धि भएको २३ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालका पक्षमा काम नगरेपछि भारतलाई दबाब दिने तयारी गरेको हो ।

बुधबारबाट राजधानीमा सुरु हुने नेपाल र भारतका विज्ञहरूको संयुक्त तेस्रो बैठकमा महाकाली सन्धि कार्यान्वयनको विषय प्राथमिकता साथ उठाउन सरोकारवालाहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि निर्देशन दिएका छन् । बैठकको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बोलाएर उनले देशको हितमा खुलेर आफ्ना कुरा राख्न र त्यस अनुसारको तयारी गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सन्धि कार्यान्वयन हो । सन्धिअनुसार नेपालले १० क्युमेक्स पानी पाउनु पर्दछ, सिरानबाट नहर बग्ने तर हाम्रा खेत बाँझै रहने स्थिति अब हुनु हुँदैन – प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री ओलीले २३ वर्षअघि महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले चाँदनी–दोधारा क्षेत्रमा पाउनु पर्ने १० घन मिटर प्रतिसेकेण्ड (३५० क्युसेक) पानी हालसम्म नपाएकोले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाउन निर्देशन दिए । ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सन्धिको कार्यान्वयन हो । सन्धिअनुसार नेपालले १० क्युमेक्स पानी पाउनुपर्दछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सिरानबाट नहर बग्ने तर हाम्रा खेत बाँझै रहने स्थिति अब हुनुहँदैन । महाकाली सन्धिको कार्यान्वयन गरी पानी र विद्युत प्राप्त गर्न एवं राष्ट्रहित हुनेगरी काम गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’

०५२ माघ १९ गते भएको महाकाली सन्धिको धारा ४ अनुसार नेपालको चाँदनी–दोधारा क्षेत्रको सिँचाइका लागि भारतले १० घन मिटर प्रतिसकेण्ड पानी उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । यसैगरी, भारतले सन्धीअनुसार बनाउनुपर्ने एक हजार दुई सय मिटर लामो नहर पनि अझै बनाइदिएको छैन ।

टनकपुरदेखि भीमदत्तनगरपालिका–९ मटेनासम्म नहर गर्नुपर्ने भारतको दायित्व भए पनि आनाकानी गर्दै आइरहेको छ । टनकपुर ब्यारेजदेखि मटेनास्थित नेपाल–भारत सिमासम्म भारतले मुख्य नहर, हेडरेगुलेटर लगायतका संरचना निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, विभिन्न बहाना देखाउँदै भारत पन्छिने गरेको छ । दुईपटक यसअघि निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरे पनि प्राविधिक कारण देखाउँदै रद्द गरिसकेको छ ।

०५२ माघ १९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह रावबीच महाकाली सन्धि भएको थियो । पञ्चेश्वर परियोजना र महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी गरिएको उक्त सन्धिको धारा (२) को उपधारा २ ‘क’ मा भारतले टनकपुर बाँधबाट नेपालले पाउनुपर्ने पानी प्रवाहित गर्नका लागि हेड रेगुलेटर र नेपालको सीमासम्म नहर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

गत अगस्टको २१ र २३ मा दुवै मुलुकका विज्ञहरूको टोली नेपालमा भेला भएर पहिलो बैठक गरेका थिए । त्यसपछि दोस्रो बैठक सेप्टेम्बरको ५ र ६ मा भारतमा बसेको थियो । भारतीय विज्ञ समूह वापकोसले तयार पारेको पञ्चेश्वरको डिपिआर मस्यौदाअनुसार ७८ प्रतिशत पानी भारतले र बाँकी मात्रै नेपालले पाउने भनेर उल्लेख छ । यसमा विवाद अहिले पनि कायमै छ ।

गत सेप्टेम्बरमा बसेको पछिल्लो बैठकमा महाकाली नदीको तीन प्रतिशत पानी अन्य प्रयोजनमा लगाउन नेपाल तयार भएको थियो । भारतले पाँच प्रतिशत पानी अन्य प्रयोजनमा लगाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । र, भारतलाई तल्लो शारदाका लागि महाकालीको पानी नदिने अडान पनि नेपालले छाडेको छैन । सन्धिलाई संसदबाट पारित गराउने विषयमा विवाद चुलिँदा तत्कालीन एमाले पार्टी फुटेको थियो । ओली त्यतिबेला सन्धिको पक्षमा उभिएका थिए ।