देउवा र अधिकारी अख्तियारको घेरामा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा संलग्न सबैलाई बयानका लागि बोलाउने भएको छ । संसदीय समितिले ४ अर्ब ३५ करोड बढी घोटाला भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको हो ।

खरिद प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई अख्तियारले पालैपालो बयान लिने भएको छ । सुरुमा वर्तमानसहित तीन पर्यटन मन्त्री र भूतपूर्व पर्यटन सचिवलाई समितिले दोषी देखाएको थियो । तर, एक मन्त्री संलग्न नदेखिएको र सो समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संलग्न देखिएका थिए ।

विमान ल्याउनका लागि पठाइएको पहिलो किस्ताको रकम पठाउँदा देउवाले नै सो मन्त्रालय सम्हालेपछि उनलाई पनि बयानका लागि बोलाउने तयारी भइरहेको हो । पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसँग पनि अख्तियारले बयान लिने तयारी गरिरहेको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार हालसम्म एकजना पूर्वपर्यटनमन्त्रीको वयान लिने काम भइरहेको छ । यद्यपि, ती पूर्वमन्त्रीको वयान भने आइतवार पनि सकिएको छैन ।

अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अनियमिततामा जोडिएका सबैसँग पालैपालो वयान लिन्छौं । एक पूर्वमन्त्रीको वयान लिनेक्रम जारी छ, सोमबार नभए मंगलबारसम्म सकिन सक्छ ।’ अख्तियारले पालैपालो पत्र काटेर बयानमा आउन भनिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । यद्यपी को सँग कहिले बयान लिने भन्ने विषय भने गोप्य राखिएको छ ।

२०७४ जेठ २४ गते देउवा प्रधानमन्त्री भएको चार दिनपछि २९ गते वाइडबडी खरिदको रकम भुक्तानीका लागि सटही सिफारिसको निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला देउवाले नै पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई पठाएको विवरणमा २०७४ वैशाख २५ देखि चैत १ सम्म जितेन्द्रनारायण देव मन्त्री रहेको उल्लेख छ । यो विवरण गलत रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले बताएपछि देउवाको संलग्नता खोलिएको हो ।

कार्यालयको विवरणअनुसार देवले २०७४ वैशाख २५ गते पर्यटनमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामासँगै उनी जेठ २३ देखि पदमा रहेनन् । लेखा समितिमा पनि यस विषयमा कुरा उठेको थियो । तर, समितिका सदस्यहरूले मन्त्रालयले गलत विवरण पठाएकाले जितेन्द्र देवको नाम आएको उल्लेख गरेका थिए ।

कांग्रेस सभापति देउवाले भने आपूm संलग्न नरहेको जिकिर गर्दै आएका छन् । यद्यपि, कांग्रेसभित्रैका नेताहरूले पनि आंशका गर्दै सार्वजनिक रूपमै देउवामाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।

जेठ २४ मा देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । तत्काललाई नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्व पनि देउवाले नै गरे । देउवाकै नेतृत्वमा पाँच दिनपछि मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारीले पहिलो किस्ता भुक्तानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा सटही सुविधाको चिठी लेखे । देव भने दोस्रोपटक २०७४ साउन ११ गते मात्र मन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनको उक्त कार्यकाल फागुन ३ गते देउवाले राजीनामा दिएसँगै सकियो ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले खरिद प्रक्रियामा जोडिएका सबैसँग अख्तियारले बयान लिने क्रम जारी रहेको र प्रमाण संकलनको काम पनि भइरहेको बताए । राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले निगमको वाइडबडी विमान प्रकरणमा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको सांसदलाई जानकारी गराए ।

‘बयान लिने काम चलिरहेको छ, अहिलेलाई अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान थालेको छ भनेर बुझ्नुहोस्,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले यो विषयमा थप बोल्न चाहन्न ।’ उनले खरिदमा जोडिएका सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको बताए । अख्तियारले आफ्नै तवरबाट अनुसन्धान सुरु गरेको बताउँदै दोषी कसैलाई नछाडिने जानकारी गराए ।

पाठकको विषयले चिन्तित

प्रमुख आयुक्त घिमिरेले पूर्वआयुक्त पाठकको विषयले आफूहरू चिन्तित भएको पनि बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जस्तो संस्थाका आयुक्त नै यसरी भ्रष्टाचारमा डुब्ने प्रयास गर्नु गम्भीर गल्ती भएको उनले घुमाउरो पारामा उल्लेख गरे । ‘संस्थाको जीवन हुन्छ । उतारचढाव हुन्छ । घटना पनि हुन्छन्,’ उनले अगाडि भने, ‘पाठकजीको विषयलाई घटनाको रूपमा लिएका छौँ ।’ साथै उनले पाठकमाथि अख्तियारका सहसचिवको नेतृत्वमा अनुसन्धान भइरहेको पनि बताए ।

‘कानुनी रूपमा संवैधानिक आयोगका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्न सक्ने भनेर स्पष्ट रूपमा लेखेको छैन,’ उनले भने, ‘तर, नयाँ व्यवस्थाबमोजिम महान्यायाधिवक्तासँग छलफल गरेर अनुसन्धान अघि बढाएका छौँ ।’ उनले अख्तियारमा रहेका वा बाहिरको जुनसुकै व्यक्तिले भ्रष्टाचारबाट मुक्ति पाउन नहुने पनि स्पष्ट पारे । प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन आयोगको एक मात्रै एजेन्डा भएको पनि बताए ।

यसै, समितिमा उनले तारागाउँको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको विषयमा पनि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको जानकारी गराए । पोखरामा पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा भएको विषयमा पछि छानबिन भइरहेको उनले बताए । अख्तियारका सचिव महेश्वर न्यौपानेले अख्तियारका काम र कर्तव्यका विषयमा बैठकमा जानकारी गराएका थिए । सांसदहरू महेश महरा, विमला राई, सरिता प्रसाईं, खिमकुमार विक, कालिबहादुर मल्ल लगायतले अख्तियारमा भइरहेका काम कारबाही र पछिल्ला घटनाका विषयमा प्रश्न गरेका थिए ।