‘स्वास्थ्य क्षेत्रका कतिपय काम विश्वका लागि उदाहरणीय छन्’

संघीय सरकार बनेको एक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा के–के काम भए, के–के हुन बाँकी छन्, स्वास्थ्य बिमालगायत केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा अस्पतालहरू कहिलेसम्म बन्छन् । यी र यस्तै विषयमा रहेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवसँग सौर्यकर्मी यसिमा महतले गरेको कुराकानीको अंशः

एक वर्षमा स्वास्थ्यमा के–के काम भयो ?

-बाहिरबाट हेर्दा यस्तो गरे हुन्थ्यो, उस्तो गर्दिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ, तर भित्र आउँदा धेरै फरक पर्छ । संविधानमा के लेखिएको छ, विगतमा के–के ऐन बनेको छ त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ त्यसको लागि पनि समय लाग्छ । तीन तहको सरकार बनेको छ त्यसको पनि कुरा आउँछ । त्यसैले संघीय सरकारअनुसार चल्नुपर्ने हुँदा आफूअनुसार काम गर्न पाइँदैन विधान र नियमअनुसार चल्नुपर्ने हुँदा काम भनेअनुरूप हुँदैन ।

नेपालमा १ सय ६७ वटा अस्पताल भए स्वास्थ्य सेवा राम्रोसँग दिन सक्छाँै र नेपालको लागि त्यो धान्न सक्ने अवस्था छ भन्ने पूर्वको योजना थियो । तर, हाल संविधान र नीतिमा प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पताल १५ बेडको हुनेछ भनिएको छ । यो संख्या बढेर ७ सय ५३ वटा भयो, अहिले जिस्टिङमा जम्मा १ सय ९ वटा पालिकामा मात्रै अस्पताल छ, त्यसैले धेरै ठूलो लगानि चाहिन्छ ।

इन्फाइस्ट्रक्चर पनि बनाउन पर्नेछ, प्रत्येक वार्डमा कस्तो किसिमको स्वास्थ्यचौकी दिने भन्ने कुरामा ‘बेसिक हेल्थ सर्भिस’ पालिकामा दिनुपर्ने भयो । यसैगरी २४ सय ५३ नयाँ वार्डहरू पनि बनेका छन्, त्यसमा हेल्थपोस्ट बनाउनुप¥यो त्यसको लागि यो वर्ष १२ सय वडालाई बजेट छुट्याइयो । एकै वर्षमा सक्ने गरी पूरा बजेट एक तलाको लागि छुट्याइयोे । अर्को वर्ष बनेको ठाउँमा कर्मचारी भर्ना भएर कार्य सुरु गरौँ भन्ने उद्देश्य हो ।

भाडामा लिएर गराउनका लागि पनि सहमति हुनुपर्छ त्यसका लागि मन्त्रालयबाट प्रस्ताव लेखेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ त्यसको जवाफ आएको छैन, आएपछि त्यो काम हुन्छ । अब प्रत्येक पालिकामा एउटा चिकित्सक हुन्छ त्यसको लागि पनि काम भइरहेको छ ।

संविधान, नीतिसँगसँगै हाल दिइरहेको सेवालाई पनि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । यसरी हेर्दा नीतिगत, मौलिक हकको रूपमा रहेको दुई वटा ऐन जनस्वास्थ्य विधेयक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ चाहिँ समयभित्रै पास ग¥यौँ । यसअघि कार्यविधि भनेर मात्रै पास गरिएको थियो हामीले ऐन बनायौँ, यो एकदमै ठूलो कुरा हो ।

अब स्थानीयमा दुई संस्था (बेसिक हेल्थ सेन्टर र प्राइमरी हस्पिटल) रहने भयो । सेकेन्डरी र टर्सरी अस्पताल प्रादेशिक विशेषज्ञ अस्पताल भनेर प्रदेशमा र सुपर स्पेजलाइस र टर्सरी अस्पताल केन्द्रमा रहने भयो । सबै तहको लागि थोरैमा के हुनुपर्ने, कति जनशक्ति हुनुपर्ने, नागरिकलाई दिइने कुनकुन सेवा हुन्छ नागरिक वडापत्र जस्तो कुराको डिफाइन गर्यौँ ।

औषधिको पैसा पालिकामा पठाइदियौँ तर किन्ने प्रक्रिया नभएकाले मूल्य निर्धारण कसरी गर्ने त्यो सम्बन्धि नीतिहरू बनायौँ ।
यसवर्ष त धेरै पालिकाले औषधि किन्यो र काम पनि ग¥यो तर सबैभन्दा ठूलो समस्या हिजोको दिनमा भर्ना भएका कर्मचारीहरू केन्द्रको मातहत थिए । सबैको केन्द्रिकृत सोच छ, संघीयमा जाँदा संघको प्रदेशलाई स्विकार्ने अवस्था छ तर अहिले खाइपाई आएको सेवा, सुविधा अलिकति कहीँ न कहीँ समस्या भएको छ । यसको निकासको लागि हामी कार्यरत रहेका छाैँ ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्न संरचना पनि बनाउनुपर्यो । सात प्रदेशमा अस्पतालहरू मिलाउनुपर्ने अवस्था छ, जति पनि केन्द्रका अस्पतालहरू छन् ती सबै प्रदेश–३ मा मात्रै रहेको छ । त्यसकारण सबै प्रदेशका लागि कमसेकम पाँच अस्पताल हामीले लियौँ ।
त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक आयुर्वेद औषधालय, औषधि भण्डारण गर्न सक्ने, तालिन दिन सक्ने मेडिकल स्टोर, तालिम केन्द्रहरू बनाउने काम गर्यौँ ।

वर्षभरीको काममा केही खस्केको पनि थियौँ । ७७ जिल्लामा जनस्वास्थ्य कार्यालय भए पनि त्यसलाई ३५ गरिएको थियो हामी आउनासाथ ७७ ग¥यौँ । अब त्यसलाई ७ सय ५३ पालिकामा नै लग्नुपर्छ । जनताले धेरै महँगो मूल्यमा उपचार गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा आइसियु, एनआइसियु, सिटी स्क्यानको माग थियो । जनकपुर, वीरगञ्ज, वीरमा आइसियुको बेड बनाउने सम्बन्धमा कार्ययोजना बनिसक्यो ।

दुई देश कतार र भारतसँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी एकअर्कालाई सहयोग गर्ने र त्यहाँबाट हामीले कसरी सेवा लिन सक्ने त्यो काम पनि गर्यौँ । गजेन्द्रमान सिंह अस्पताल राजविराजलाई रामाराजा सिंह प्रतिष्ठान बनाउने काम भयो । त्यस्तै विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको काम गर्यौँ । संविधान कार्यान्वयनको लागि हामीले पाँच वर्षको योजना बनाएर कसरी हाम्रो कार्यकालमा पूरा गर्ने भनी काम गरिरहेका छौँ । हामीले तत्काल दुई काम गर्न लागेका छौँ ।

एउटा मोबाइल एपबाट नजिकको अस्पतालमा कहाँ बेड खाली छन्, कुनकुन सेवा सुविधा छन् सबैले थाहा पाउन सकियोस् । यसका लागि मन्त्रीज्यू दिल्ली पनि चाँडै नै जाँदै हुनुहुन्छ । अर्को एम्बुलेन्सको लागि पनि छुट्टै आर्थिक भार नपर्ने गरी वेबसाइट बनाउने र त्यो हेर्दा देख्ने बनाउन लागेका छौँ ।

अस्पतालमा अनियमितताहरू छन् त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न आइटी वेस अस्पताल व्यवस्थापन महाशाखाजस्तो खोलेर कहाँ के फरक रहेछ, कहाँ अनियमितता भयो त्यसलाई कसरी सहज गर्नेभन्ने कुरालाई केन्द्रको अस्पताल भए केन्द्रले, प्रदेशको भए प्रदेशले यसरी तहगत रूपमा कानुनी कारबाहीसमेत गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ ।

नेताहरूले अस्पतालै पिच्छे प्रतिष्ठान घोषणा गर्ने सबै पैसा त्यसैमा खर्च हुने भएको छ । त्यसको लागि दुई किसिमको प्रतिष्ठान छ । आफैँ सञ्चालित सरकारको लोक सेवा आयोगबाट र अर्को लोक सेवा आयोग प्रक्रियाबाट छ । अब आवश्यक कर्मचारी दिएर अन्यलाई कटौती गरी प्रतिष्ठानहरूको एउटै नियम बनाई अगाडि बढ्न लागिरहेको छौँ ।

समय र कामलाई हेर्दा खासै केही भएको देखिँदैन नि ?

-अस्पताल थप्नुपर्ने कुरा थियो बजेट अभावका कारण त्यो हुन सकेन । बजेट भए पनि अन्य कामका लागि भयो । अस्पताल बनाउने बजेट थियो जुनबेला २ सय ५ संसदीय क्षेत्र थियो । त्यसमा पिएस्सीहरू छन्, १ सय ८५ छोडेर बाँकी भएकालाई अस्पतालमा कन्भर्ट गरेको भए सानो लगानिमा देखिने काम हुन्थ्यो र त्यसबाट जनतामा धेरै ठूलो लाभ पनि हुन्थ्यो । विभिन्न कारणबस यो काम भएन तर त्यसका लागि केही प्राविधिक कुरा पनि आयो ।

स्थानीय तहको क्याबिनेटको डिसिजन चाहिन्छ । त्यसको लागि समय लागिरहेको छ । हामीले सबै मेयरलाई आफँै पनि कल गरेका छौँ, सहमति पठाउनुस् भनेर तर ७०÷८० ठाउँको आएको छ त्यो फाइल तयार गर्दै छौँ । धेरै ठाउँबाट माग पनि आएको छ, पालिकाले आफैँ दिनुपर्ने हो किनभने उसको कार्यक्षेत्रको विषय हो । आफैँ निर्णय गर्ने अवस्था छैन सबै तहबाट कुराहरू आउनुपर्छ त्यसैले यो काम गर्न सकिएन । आउने बजेटमा सुनिश्चितताका लागि फाइल तयार गरेका छौँ । बाँकी आउने ठाउँबाट आयो भने र यो काम सम्पन्न भयो भने संविधानमा भनेको कुरा कसैलाई इमर्जेन्सी उपचारबाट वञ्चित नगर्ने कुरा पूरा हुन्छ ।

बिमा कार्यक्रम तीव्र गतिमा छैन नि ?

-बिमाको जुन कन्सेप्ट छ यो अत्यन्तै धेरै राम्रो कन्सेप्ट हो । ३६ जिल्लाको ३ सय ४० वटा स्थानीय तहमा बिमा सेवा थियो । त्यसलाई हामीले अहिले ११ जिल्ला (१ सय १८ पालिका) थप्यौँ, अब ७७ जिल्लामै लगिसक्नुपर्ने अवस्था छ । आगामि चैतभित्र नौ जिल्लामा सक्ने कार्यक्रम पनि अगाडि बढेको छ ।

सबै ठाउँमा अस्पतालहरू बनेको भए बिमा कार्यक्रम लग्न समस्या हुने थिएन । मानव सूचकांक तल भएको ठाउँमा स्वास्थ्य संस्था हुँदैन र त्यहाँ बिमा सफल हुँदैन । त्यो टेक्निकल फल्सचाहिँ मन्त्रालयको प्रिभियममा नै भएको हो । सबै अस्पतालसँग बिमा जोडिन्छ, अस्पताल भए पो बिमा सफल हुन्छ त ! त्यस्तै विपन्नको कुरा छ, नागरिकको परिचयपत्रको कुरा छ यो सबै समेटेर लग्यो भने धेरैलाई फाइदा हुन्छ । नेपालजस्तो गरिब देशले कसरी यो विपन्नलाई सेवा दिएको छ ? यो उदाहरणीय छ । यो इभेन्टलाई अमेरिकाले प्रशंसा गरेको छ ।

त्यस्तै सहिद गंगालालमा १ सय ९४ लाई निःशुल्क भल्भ शल्यक्रिया भएको छ । मुटुमा हुने विभिन्न शल्यक्रिया १ हजार ४ सय ४२ एन्जियोग्राफी भएको छ । ५ सय ७५ लाई एन्जियो प्लास्टिक, १ सय ४७ लाई पेजमेकर हालियो भने १ हजार ३६ लाई अन्य सुविधा यसरी ५० हजार ६ सय १७ लाई बहिरंग सेवाहरू निःशुल्क रूपमा र विभिन्न रूपमा जस्तै कुनै कम रकममा प्रत्यक्ष सरकारले लगानी गरेर दिइएको अवस्था छ । सरकारले एउटा किड्नी ट्रान्सप्लान्टको ५ लाख ५० हजार दिएको छ ।

५० हजार जाँचको लागि, चार लाख अप्रेसनको बेलामा र एक लाख रुपैयाँ अप्रेसनपछि औषधिको लागि भनेर दिँदै आएको छ । मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा किड्नी दिने जुन व्यवस्था छ अरू देशहरूभन्दा पनि धेरै राम्रो छ । केही यस्ता कुराहरू छन्, नेपाल विश्वमा उदाहरणीय भएको छ । नयाँ संस्थामा उपकरणहरू किनेर कसरी जाने, न्याम्सको भवन बनाएर कसरी अगाडि बढ्ने, प्रतिष्ठानलाई विकास गरेर वरिपरिको जिल्लालाई कसरी समेट्ने भन्नेमा छौँ ।

यो भएपछि डाक्टरलाई राम्रो तलब आउँछ र बढी समय दिन्छन् । बाँधेर विभिन्न किसिमको भत्ता, नन्–प्राक्टिसिङ एलाउन्सबाट न सरकार सक्षम छ न त्यो पैसामा डाक्टर काहीँ काम गर्ने अवस्थामा छन् । त्यसैले त्यो मोडलमा जाने हाम्रो सोच हो । जनस्वास्थ्य विधेययकमा पनि धेरै कुराहरू ल्याएका छौँ । प्रदेशले थपेको भार प्रदेशमा नै जान्छ । स्वास्थ्य संस्था कप्लिट गर्न चार वर्ष अझै लाग्छ । बिमा राम्रो फंसेनिङ गर्न । गरिबलाई कसरी सेवा दिने यी कुराको सम्बोधन गर्न समय लाग्छ तर चार वर्षमा धेरै राम्रो हुने योजना बनाएका छौँ ।

स्वास्थ्यमा दुई सचिव छन् नि ?

-स्वास्थ्यमा पहिल्यैदेखि दुई सचिव एक स्वास्थ्यको एक जनसंख्याको हो । नयाँ सचिव आफ्नो शारीरिक समस्याका कारण बिदामा हुनुहुन्छ । एक सचिव नहुँदा बाँकी काम अर्को सचिवले गर्नुहुन्छ । यो भन्दा अगाडि पनि कार्य बाँडफाँड गरिएको थियो । कर्मचारी प्रशासन शाखा एकले हेर्ने त्यसको अलवा जनसंख्या हेर्ने, आयुर्वेद, डिडिए हेर्ने हो । स्वास्थ्यको विज्ञ सचिवले नीति योजना, विभाग यो चार÷पाँच वटा केन्द्र छन् त्यो हेर्ने यसरी मिलाएर काम गर्ने गरेका छाैँ ।

स्वास्थ्यकर्मीले प्रशासनको सचिव राख्न पाइँदैन भनेर यसअघि आन्दोलन पनि गरे नि ? अर्को सचिव आयो भनेर बाहिर भनिराख्दा हामीकहाँ डेलिगेसन पनि आएन ।  नीजि अस्पतालमा विपन्नको लागि १० प्रतिशत निःशुल्क गर्नुपर्ने लागू भएन नि ?

-मन्त्रालयबाट पाउने सेवा सुविधा बेलैमा १० प्रतिशतको बारेमा नबुझाएसम्म भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा सेवा छ त्यो बुझाएर जानुपर्छ । निजीमा १० प्रतिशत बेड छुट्याएको छ कि छैन त्यो नवीकरण नगर्नेलाई कुनै पनि मन्त्रालयबाट पाउने सुविधाहरू नदिने गर्नुपर्छ । यसभन्दा बाहिर मेडिकल कलेजहरू छ, सय बेडभन्दा बढीका अस्पतालहरू छन् त्यसमा वातावरण मन्त्रालय जोडिएको छ, शिक्षासँग पनि जोडिएको हुन्छ त्यसैले यहाँबाट काम हुनुपर्छ त्यो भएको छैन । विगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहमतिविनै अस्पताल खोलेर शिक्षामा धाए । त्यहाँ हाम्रो अंकुस राम्रोसँग पुगेको अवस्था छैन । बाँकी सबै ठाउँमा गरेका छौँ । अझ प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्नेमा शिक्षा, वातावरण मन्त्रालय लगायतसँग बसेर छलफल गर्नुपर्छ ।

६ महिना बित्दासमेत न्याम्सको उपकुलपति किन नियुक्ति हुन नसकेको, न्याम्सअन्तर्गत रहेको ट्रमा र वीर पनि निमित्तको भरमा छन् नि ?

-हामीले उपकुलपतिको लागि सर्ट लिस्ट गरिसक्यौँ । अब धेरै नै चाँडै नियुक्ति हुँदै छ । खाली त भयो यता पनि विभिन्न कामहरू थियो । यहाँसम्म आउन पनि धेरै प्रक्रिया पु¥याएर भिसीको लागि गर्नुपर्ने कामका सबै फेहरिस्त प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फरवार्ड गरिसक्यौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूबाटै अब छिट्टै नै नियुक्त हुनेछ । उपकुलपति नियुक्त हुनासाथ अन्य प्रक्रिया अघि बढ्छ । यसमा अलिकति ढिलाइ त भएकै हो तर हाम्रो तर्फबाट कुनै पनि ढिलाइ भएको छैन । समयमा नै विज्ञापन गरेर त्यसको प्रक्रिया पु¥याएर फरवार्ड गरेका हौँ ।

विधानअनुसार नै उपकुलपति आएपछि निर्देशकको लागि नाम छनोट गरेर मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हो त्यसपछि मन्त्रालयले छानेर नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, उपकुलपति नियुक्त गरेपछि उहाँको रेकुमेन्डेसनमा नै सबैलाई समय थपेर कुनै पनि काममा बाधा नहुने गरी आर्थिक कारोबारसमेत दिएर पूर्णरूपले निमित्तको लागि पठाएका छौँ । नयाँ नियुक्ति नभएर केही काम नभएको अवस्था छैन ।

अन्त्यमाःकर्मचारी समायोजनको कुरा छ, तीन तहको सरकारमा कर्मचारीहरू राख्नुपर्नेछ । धेरै ठाउँमा आफ्नो वृद्धि विकासका लागि नयाँ ठाउँमा ऐनअनुसार जाने कुरा छ । ऐन लागू हुने बित्तिकै कति खारेज हुने अवस्था छ । त्यसमा खाइपाई आएको सेवा सुविधालाई कति सुनिश्चितता गर्ने त्यो कामलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ । यति धेरै कर्मचारी छन् उनीहरूबाट काम हामीले लिन सक्नुप¥यो र उनीहरूले गरेको उचित माग पनि पूरा गर्नुपर्यो ।

अब हामी कसरी अगाडि जाने, धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ त्यसको समुचित व्यवस्थापन गर्न पञ्चवर्षीय योजना बनाएर अगाडि बढेका छौँ । कर्मचारी कति नियुक्ति गर्ने, कहाँकहाँ इन्फाइस्ट्रक्चर आउँदो वर्षमा गर्ने, दोस्रो वर्ष कहाँ गर्ने, तेस्रो वर्ष कहाँ गर्ने यी जतिपनि कुराहरू छन् सबै योजना गरिरहेका छौँ । हाल नभई नहुने नियम, नीति, योजना, स्वास्थ्य नीति सबै बनाइसकेको अवस्था छ । पछिल्लो दिनमा ऐननियम थियो त्यसलाई फलो गर्नुपर्ने हुँदा धेरै काम गर्न गाह्रो थियो । अति आवश्यक अस्पताल स्तरोन्नति, अस्पताललाई चाहिने उपकरण व्यवस्थापन, हालका दिनहरूमा भइरहेको ल्याकिङहरू कहाँ छन् त्यसको काम भएको छ ।