‘अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना भारतले जुन मोडलमा निर्माण अघि बढाएको छ, त्यही मोडेलमा सप्तकोसी उच्च बाँध परियोजनालाई चीन र भारतको संयुक्त लगानीमा अघि बढाउनु नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो । कोसी उच्च बाँधबाट बिजुली र पानीमा हुने लाभको केही हिस्सा नदिई चीनले आफ्नो देशको पानी आफ्नै भूमिमा नफर्काउने प्रत्याभूति देलाजस्तो देखिन्न । परियोजना निर्माणमा चिनियाँ लगानीसमेत भित्र्याउने मोडलमा तीन देशबीच सहमति हुनु जरुरी छ ।‘
लेखक : विन्दुकान्त घिमिरे
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘अब नेपालको पहुँच सगरमाथादेखि सागरसम्म’ भनेर उद्घोष गरेपछि मुलुकमा सप्तकोसी हाई ड्याम्पको विषयले पुनः चर्चा पाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भर्खर सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा कलकत्ता बन्दरगाहबाट गंगा नदी हुँदै नेपालसम्म जलमार्ग सञ्चालन गर्ने सन्दर्भलाई १२ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको उद्घोष तथा १२ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार नेपाली भूमीसम्म पानी जहाज ओहोर दोहोर गराउने हो भने हालको सप्तकोसी ड्याम्प भत्काउनुको विकल्प छैन । नेपालसम्म पानीजहाज ल्याउनको लागि पहिलो अवरोधक भनेकै यो बाँध हो । पहिलो कुरा त बाँधका ढोकाहरूबाट पानी जहाज छिर्दैन ।
दोस्रो कुरा सप्तकोसीको सबै पानी हिउँदयाममा भारतले सिँचाइमा प्रयोग गरिसकेको छ । सप्तकोसीको हालको बाँधभन्दा तल्लो क्षेत्रमा हिँउदमा खासै पानी बग्दैन । पानीजहाज चल्नका लागि थोरै पानीले पुग्दैन । बालुवामाथि पानीजहाज चल्दैन । चतरामा सप्तकोसी उच्च बाँध नबनाएसम्म भारतले नेपाली सिमा क्षेत्रको वर्तमान बाँध भत्काइदेला र नेपालमा पानी जहाज आउला भन्ने कुरा कसैले कल्पना गरेको छ भने त्यो कोरा हो ।
यति कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले बुझेकै हुनुपर्छ । सप्तकोसी उच्च बाँधको भारतीय प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकार गरेपछि मात्रै मोदीले ‘सगरमाथादेखि सागरसम्म नेपालको पहुँच’ भनेका हुन् र १२ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाललाई जलमार्ग दिने कुरा गरिएको हो भन्ने आम बुझाइ रहेको छ ।
भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजले निर्माण अघि बढाएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको दुवै देशका प्रधानमन्त्री ओली र मोदीले दिल्लीमै संयुक्तरूपमा शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम एकाएक रोकिनुले पनि कोसी उच्च बाँध निर्माणको विषयमा केही न केही सहमति भएको हुनुपर्छ भन्ने आम बुझाइ रहेको छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले भारत भ्रमणका क्रममा भएका सहमति तथा सम्झौताबारे यथाशिघ्र मुलुकलाई जानकारी दिनुपर्ने माग सार्वजनिकरूपमा उठाएका छन् ।
तर, यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । नयाँ वर्षको अवसरमा राराबाट देशवासीका नाममा गरिने सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको जलस्रोतको विकासका लागि भारत भ्रमणका क्रममा भएका उपलब्धिबारे विस्तृत विवरण उल्लेख गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । सप्तकोसी उच्च बाँध निर्माणका लागि भारतीय चासो नयाँ होइन । राणाशासनकाल देखि नै भारतले यो प्रयत्न गर्दै आएको र नेपालले चासो नदिएकै कारण रोकिएको यर्थातथा मुलुकको प्रबुद्ध वर्गलाई थाहा छ ।
कोसी उच्च बाँधबाट नेपाललाई अथाह लाभ हुने यर्थाथताबारे मुलुकको प्रबुद्ध वर्ग अनभिज्ञ छैन । सप्तकोसी उच्च बाँध निर्माण गर्दा कलकत्तादेखि चतरासम्म साना स्तरका पानीजहाज सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर चतरामा बन्ने जलासयबाट सुनकोसी हुँदै दोलालघाटसम्म, तमोर नदी हुँदै ताप्लेजुङ अरुण नदी हुँदै तुम्लिङटारसम्म स्टिमर तथा ठूला डुंगाहरू चल्ने सम्भावना छ ।
यसैगरी, पर्सादेखि झापासम्मको तराईका ११ जिल्लाको सबै भू–भाग र उदयपुर तथा सिन्धुली जिल्लाको अधिकांश भू–भागमा बाह्रै महिना सिँचाइकोे सुविधा पुग्ने अवस्था छ । वर्षायाममा सप्तकोसीको बाढीले गर्ने गरेको विध्वंश रोकिँदा हुने लाभ त छँदैछ। विशाल जलाशयमा माछापालनको सम्भावना र पर्यटन व्यवसायको सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ ।
यसैगरी, कोसी उच्च बाँधको जलविद्युत् क्षमता करिब १० हजार मेगावाट अनुमान गरिएको छ । १० हजार मेगावाट जलविद्युत्को अहिलेको वार्षिक मूल्य प्रतियुनिट ५ रूपैयाँ कायम गर्ने हो भने पनि ५ खर्ब रूपैयाँ हुन जान्छ । यद्यपि भारतबाट नेपालले प्रतियुनिट ९ रूपैयाँका दरले विद्युत् खरिद गरिरहेको छ । यसैगरी, भारतलाई पुग्ने लाभ नेपाललाई भन्दा धेरै छ ।
पहिलो कुरा त सप्तकोसी उच्चबाँधको करिब १० प्रतिशतभन्दा धेरै पानी खपत हुने ठाउँ नेपालमा छैन । बाँकी ९० प्रतिशत पानी भारतमै उपयोग हुने हो ।दोस्रो कुरा कोसी नदीले वर्षा याममा भारतको करिब १० लाख हेक्टर भूमि डुबान र कटान गर्ने गरेको छ । त्यो समस्या समाधान हुन्छ । तेस्रो कुरा गंगा हुँदै चतरासम्म सञ्चालन हुने जलमार्गले कोसी आसपासका करोडौँ भारतीय नागरिकलाई लाभ पुग्छ ।
चौथो कुरा भारतले जलविद्युत्मा पनि आफ्नो लगानी अनुसारको लाभ प्राप्त गर्न सक्छ । सप्तकोसी उच्च बाँध परियोजना दुवै देशका लागि अत्यन्त लाभप्रद हुने अवस्था रहँदा रहँदै पनि निर्माणअघि बढ्न नसक्नुका पछाडि धेरै कारण रहेका छन् । पहिलो कारण हालको कोसी, गण्डक र शारदा–टनकपुरकै मोडलमा कोसी उच्च बाँध निर्माणअघि बढाउने भारतीय चाहना अझै जीवत छ । यस्तो मोडलमा कोसी उच्च बाँध परियोजना अघि बढाउन सहमति दिने पक्षमा नेपाल छैन ।
सिमा क्षेत्रमा निर्मित कोसी, गण्डक र शारदा–टनकपुरबाट त आफू ठगिएको महसुस गरेको नेपालले त्यही मोडलमा नेपाली भू–भागमा भारतलाई बाँध निर्माण गर्न दिने सम्भावना नै छैन । दोस्रो कारण सप्तकोसी हाई ड्याम्पबाट नेपालको निकै ठूलो भू–भाग डुबानमा पर्छ । पहाडी मुलुक नेपालसँग खेतीयोग्य समथर भूमि निकै कम छ । यसरी डुबानमा पर्ने भूमिका वासिन्दालाई कहाँ स्थानान्तरण गर्ने ?
मुआब्जाको व्यवस्था कसरी गर्ने ? भन्ने समस्या छ । बुढीगण्डकी परियोजनाले विस्थापित गर्न लागेका ३५ हजारलाई मुआब्जा दिन त धौधौ परेको अवस्थामा कोसी उच्च बाँधबाट लाखौँको संख्यामा हुने विस्थापनलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो छैन । तेस्रो कारण, कोसी बेसिनका प्रायः सबै स्थायी नदीहरू चीनको तिब्बतबाट आउँछन् । हिउँदयाममा त सप्तकोकोसीको करिब ८० प्रतिशत पानीको स्रोत चीनको तिब्बत हो ।
आफ्नो मुलुकको पानी ब्रह्मपुत्रतिर नफर्काउने लिखित प्रतिबद्धता चीनसँग नलिई सप्तकोसी हाई ड्याम्प निर्माणका लागि लगानी गर्नु मुख्र्याइँ हुन्छ । किनकी सप्तकोसी उच्च बाँध परियोजनाको लगानी सानो हुँदैन । वाँध तथा सुरुङ निर्माण पद्धतिमा चीन विश्वमै सबै भन्दा अगाडि छ । सप्तकोसीमा आउने पानीलाई ब्रह्मपुत्रमा ड्राइभर्सन गरी आफ्नै भूमिमा प्रयोग गर्नु चीनका लागि ठूलो कुरा छैन ।
नेपालको पानी उपयोग सम्बन्धि आफ्नो पुरातन अवधारणालाई भारतले परिर्वतन गर्ने हो भने सप्तकोसी उच्च बाँध निर्माणका चुनौतीहरू समाधान नै गर्न नसकिने दुरुह खालका भने होइनन् । जसरी सीमा नदी भएका कारण दुवै देशले बराबरी लगानी र बराबरी लाभ लिने अवधारणाअनुसार महाकाली सन्धि गरियो, त्यही मोडलअनुसार अघि बढ्न भारत तयार हुनुपर्छ ।
अर्थात् महाकाली सन्धिअनुसार महाकाली पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना अघि बढाउन भारत तयार भयो भने कोसी उच्च बाँध परियोजना अघि बढाउने बाटो खुल्छ तर, यतिबेला भारतले महाकाली पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामै खोचे थापेको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना भारतले जुन मोडलमा निर्माण अघि बढाएको छ त्यही मोडेलमा सप्तकोसी उच्च बाँध परियोजनालाई चीन र भारतको संयुक्त लगानीमा अघि बढाउनु नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो ।
कोसी उच्च बाँधबाट बिजुली र पानीमा हुने लाभको केही हिस्सा नदिई चीनले आफ्नो देशको पानी आफ्नै भूमिमा नर्फकाउने प्रत्याभूति देलाजस्तो देखिन्न । परियोजना निर्माणमा चिनियाँ लगानीसमेत भित्र्याउने मोडलमा तीन देशबीच सहमति हुनु जरुरी छ । भारतले ठूलो छाति गर्ने हो भने यसका लागि नेपालका प्रधानमन्त्री केपि ओलीले चीनसँग मध्यस्थता गर्ने हैसियत राख्छन् ।
प्रतिक्रिया