शिक्षकहरू कुनै पनि हालतमा तल्लो तहको मातहतमा बस्न चाहन्नन् । सकेसम्म सिधा मन्त्रालय नभए एक तह तल विभाग, त्यो पनि नभए क्षेत्र हदै तल गए जिल्ला । त्यो मानसिकता हाल पनि हटेको छैन । भावी दिनमा यही मानसिकता र वास्तविक अवस्था अनि अधिकार प्रयोगमा निकै विवाद हुने देखिन्छ ।
लेखक : ओम शर्मा चापागार्इं
०२८ सालपूर्व (पुरानो शिक्षा नीति) मा सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेख–देख लगायत सबै पक्ष स्थानीय जनसमुदायकै मातहतमा थियो । नयाँ शिक्षा नीतिपश्चात् एकाएक सम्पूर्ण अधिकार सरकाले लियो । तत्पश्चात् विद्यालय संख्या बढे । शिक्षक र कर्मचारी संख्या बढे । जनसंख्याको चापअनुसार विद्यार्थी संख्या पनि बढ्यो ।
तर समय सापेक्ष जन चाहनाअनुरूप गुणस्तर खस्किँदै गयो । यसको मुख्य कारण शिक्षक नियुक्तिलगायत विद्यालय व्यवस्थापनमा समुदायको अपनत्व भएन । विद्यालयलाई एक सरकारी थलोका रूपमा हेर्न थालियो । यद्यपि हाल पनि सोही सोच छ । विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानको प्रतिवेदनले सम्बन्धित समुदायले अपनत्व ग्रहण नगरेको र विद्यालयप्रति विश्वास नरहेको तथ्य देखायो ।
फलस्वरूप स्थानीय सरोकारवालाहरूलाई अपनत्वको भावना जागृत गराउनुका साथै जिम्मेवार गराउने उद्देश्यले ०५८ सालमा तत्कालीन संसदको सर्वसम्मतबाट शिक्षामा रहेको केन्द्रिकृत अधिकार स्थानीय निकाय अर्थात् तत्कालीन गाविस वा नगरपालिका अथवा सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालय सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार लिन सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो ।
सोहीअनुसार शिक्षा नियमावली संशोधन भयो । सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन सम्बन्धित समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने नीतिको सुरुवात भयो । यस नीतिलाई सार्थकरूपमा कार्यान्वयन गर्न ०६९ सालदेखि विश्व बैंकको सहकार्यमा शिक्षा विभागमा सामुदायिक विद्यालय सहयोग कार्यक्रम नामक परियोजना सञ्चालन भयो । चरम रूपको द्वन्द्वका बाबजुद यस अभियानले गति लियो । शिक्षकहरूका पेसागत संस्थालगायत अधिकांश कर्मचारीहरू यस अभियानको विरुद्धमा खुलेरै लागे ।
यति सम्मकी हाल संघीयता कार्यान्वयनमा शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा लैजान मरिहत्ते गरिरहेका डा. जडित शिक्षाविद भनिनेहरूसमेत खुलेरै विरुद्धमा लागे । झण्डै एक दशक उक्त अभियानलाई सार्थकरूपमा कार्यान्वयन गर्न एक अभियान्ताका रूपमा यस पंक्तिकार पनि खट्यो । बौद्धिक टकराव पनि गर्यो । प्राय सबै जिल्ला पुगेर वास्तविकता बुझाउन लाग्यो । क्षेत्रगत रूपमा ज्यान नै जोखिममा राखेर भूमिगत माओवादी कमान्डरहरूसँग वार्ता गर्यो ।
केही हदसम्म माओवादीका कमाण्डरहरूलाई वास्तविकताबारे सुझाउन सफल भयो । यस अभियानमा शिक्षा क्षेत्रमा कलम चलाउने प्रायः पत्रकार पंक्तिहरूले खुलेरै साथ दिए । झण्डै १२ हजार विद्यालय तह समुदायमा जिम्मेवारी दिन यस पंक्तिकार सफल भयो । तर सार्थक रूपको अधिकार प्रत्योजनमा सफलता मिलेन । कारण प्राप्त अधिकार दिन कसैले नमान्ने ।
पूर्णरूपको अधिकार प्रयोग गर्न नपाए तापनि आंशिक अधिकार प्रयोगमार्फत हरेक जिल्लामा नमुना र राम्रा विद्यालय समुदायमै गएकामध्ये देखिए । अध्ययन अनुसन्धानबाट परिवर्तनको सूचकहरू पनि प्राप्त भए । संघीयता कार्यान्वयनपछि सबैभन्दा विवादित क्षेत्र शिक्षा देखियो । शिक्षामा दुई क्षेत्र बढी विवादित छ । पहिलो कर्मचारी व्यवस्थापन अर्को संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय तहमा कार्यान्वयन ।
शिक्षकहरू कुनै पनि हालतमा तल्लो तहको मातहतमा बस्न चाहन्नन् । सकेसम्म सिधा मन्त्रालय नभए एक तह तल विभाग, त्यो पनि नभए क्षेत्र हदै तल गए जिल्ला । त्यो मानसिकता हाल पनि हटेको छैन । भावी दिनमा यही मानसिकता र वास्तविक अवस्था अनि अधिकार प्रयोगमा निकै विवाद हुने देखिन्छ । अन्ततः सबैलाई हेक्का होस्, हामीले सही बेलामा सही तरिकाको नीति सुरु गरेका थियौँ ।
समुदायमा विद्यालय व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार निक्षेपणको नीति सही र इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन गरेको भए हाल कुनै किसिमको विवाद रहने थिएन । दीर्घकालीन सोचको अभावले शिक्षा लथालिंग भएको मान्ने आधार उक्त अभियानलाई उपेक्षा गर्नु पनि एक थियो । स्थानीय तहमा गएको अधिकार सही तरिकाले लागू गर्नुको विकल्प छैन । विद्यालय सम्बन्धित समुदायकै थिए, छन् र रहनुपर्छ ।
विद्यालय सरकारको होइन हाम्रो हो भन्नुको विकल्प छैन । समुदाय भनेको अब स्थानीय तह हुन् । स्थानीय तह भनेको अब स्थानीय सरकार हुन् । तसर्थ, सरकार र समुदायको तादम्यता संघीयताले मिलाएको छ । यस पंक्तिकारको बुझाइमा संघीयताका अधिक पक्ष खराब भएता पनि शिक्षा क्षेत्रको यस मामिलामा सही र आवश्यकतामा आधारित छ ।
एक सचेत नागरिकको हैसियतले यस वर्ष (०७५) को अपेक्षा कामना छ ।
१. भाषणमा मात्र होइन कामकाजबाटै समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि केही गतिला उदाहरण देख्न र भोग्न पाइयोस् ।
२. स्थानीय तहमा निर्वाचित हजारौँ जन प्रतिनिधिहरूमध्ये केही प्रतिशतले मात्र भए पनि संघीयताको मूल मर्म बमोजिम आफ्नो अधिकार प्रयोगमार्फत गतिला काम गरेर सामुदायिक विकासमा जनप्रिय उदाहरण बनेको सुन्न पाइयोस् ।
३. बेसहरा एवं गरिब तथा पिछडिएको समुदायमा रहेका विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरू जसलाई संविधानको प्रावधान बमोजिम आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएको सुन्न नपरोस् । साथै सरकारी सेवामा गरिएको उपेक्षा वा लाचारीले गर्दा यस्ता समूहलाई विदेशी तथा स्वेशी दाताको भर परेको सुन्न नपरोस् ।
४. कुनै पनि नेपाली गरिबीका कारण घरको छाना नभएर, एकसरो लुगा नपाएर, छाक टार्न नसकेर, उपचारका लागि खर्च जोहो गर्न नसकेर अकालमा मृत्यु भएको खबर सुन्न नपरोस् ।
५. गरिबी अनि बेरोजगार त्यसमाथि वैदेशिक रोजगारको प्रलोभनमा परी दलालीको फन्दामा कुनै पनि युवा नेपालीले दुःख र कष्ट भोगेको खबर सुन्न नपरोस् ।
६. आफ्नो ज्यान र परिवार पाल्नकै खातिर विदेशमा नेपाली चेली बेचिएको खबर सुन्न नपरोस् ।
७. गाउँ वा सहरमा कुनै किसिमका लुटपाट र गुन्डा आतंकबाट व्यक्ति वा समुदाय ग्रसित भएको खबर सुन्न नपरोस् ।
८. सडक वा हवाई दुर्घटनाबाट सुन्नै नसकिने खालका जन क्षतिको नराम्रो खबर सुन्न नपरोस् ।
९. सार्वजनिक यातायातमा रहेको सिन्डिकेट खारेजी कार्यान्वयन होस् र यही वर्षभित्र हरेक तह र तप्कामा रहेको राजनीतिक सिन्डिकेट तोडियोस् ।
१०. मेलम्चीको पानी चाख्न नपाउँदै मर्नेगरी रहेको धुलाम्मे काठमाडौंमा सुधार आओस् ।
प्रतिक्रिया