‘भारतसँग जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्लाका ७१ भन्दा बढी ठाउँमा नेपाली भू–भाग मिचिएको छ । यसमध्ये, कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रको मात्रै ३६ हजार, नवलपरासीको सुस्तामा १४ हजार र अन्य जिल्लाहरूमा ९ हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको छ । मेची–महाकालीसम्म भारतसँग सीमा जोडिएका १८ जिल्लामा ४ सय ७४ सीमास्तम्भ भारतीय पक्षबाट गायब भएका छन् ।‘
लेखक: गोकुल निरौला
कालापानी लिम्पियाधुरा नेपालकै हो । यो ठाउँ सुदूरपश्चिमको दार्चुला जिल्लाको साबिक व्यास गाविसमा पर्छ । कालापानी लिम्पियाधुरा नेपाल र भारतबीच सीमाको काम गर्ने ठाउँ हो । भौगोलिक विकटताले गर्दा नेपालबाट कालापानी जान निकै कठिन छ । कालापानी नेपाली राजनीतिमा वेला–वेला चर्चामा आउने नाम पनि हो ।
नेपालको कालापानीलाई भारतले आफ्नो भूभाग भन्दै राजा महेन्द्रको पालादेखि कब्जामा राखेको छ । दार्चुला जिल्लाको साबिक व्यास गाविस–१ मा पर्ने लिपुलेक भन्ज्याङमा सन् १९६२ देखि भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) बस्दै आएको छ । नेपालमा यो ५६ वर्षमा धेरै सरकार बने, व्यवस्था परिर्वतन गरिए, प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै सबै नेता भारत भ्रमणमा पनि गए ।
तर, विगत ५६ वर्षदेखि भारतको कब्जामा रहेको यो ३ सय ७० वर्ग किलोमिटर जमिनको विषमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाएको सुन्नमा आएन । भारत र चीनबीच सन् १९६२ मा भएको युद्ध रोकिएपछि भारतीय फौजले सुरक्षात्मक क्षेत्र खोज्दै जाँदा कालापानी–लिपुलेकको अवस्थितिलाई उपयुक्त स्थान ठान्यो र उनीहरू त्यहीँ अड्डा जमाएर बसे । सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भनी उल्लेख गरिएको छ ।
लिम्पियाधुरा, कुटी, नावी, गुञ्जी, कालापानी, तुल्सीन्युराङ, नाभिडाङ, लिपुलेक क्षेत्र निकै दुर्गम भएकाले त्यसतर्फ नेपालको कहिल्यै दृष्टि पुगेन । त्यसैले, भारतीय फौज त्यहाँ हालिमुहाली गरी बस्यो । चिनियाँ फौजबाट त्रसित र सशंकित भारतीय दस्ताले कालापानीमा सुदृढ किल्ला बनायो । कालान्तरमा त्यहाँ सात वटा बंकर भवन र दुई प्रशासनिक भवन बनाइए । यस्ता संरचनाको स्थापना गरिसक्दा पनि नेपालले थाहा पाउन सकेन वा चासो लिएन ।
कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभाग भारतीय अर्धसैनिक बलले अतिक्रमण गरेर बसेको छ भन्ने अधिकांश नेपालीलाई थाहा भए पनि राजनीतिक दलहरूले कुनै चासो दिएका छैनन् । आफ्ना मुद्दाहरूलाई जनतामाझ बिकाउन राजनीतिक दल वेलावेला जागे पनि केही दिनमै सेलाउने गरेका छन् । ०५४ सालमा एमालेबाट फुटेर वामदेवले माले गठन गरेपछि कालापानी नेपालकै हो भनेर राष्ट्रवादको नारा खुबै चर्काएका थिए । अनि उतिवेला माले अखिलको एउटा समूह कालापानीमा नेपाली झण्डा गाड्ने भनी गएको थियो ।
भरतीय पक्षले जान रोक लगाएको भन्दै फर्केपछि कालापानीको मुद्दा मालेको देशभक्ति नाराभित्रै हरायो । दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट मूलधारको राजनीतिमा आएपछि अलग भएको मोहन वैद्य किरणले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी आबद्ध विद्यार्थी संघठन अखिल क्रान्तिकारी वैद्य समूहका अध्यक्ष रत्न धकाल, पत्रकार केशव जोशीसहितको टोली कालापानी जाने भनेर ०७२ साल साउन २३ गते दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगाबाट हिँडेको थियो । भौगोलिक कठिनाइका कारण भन्दै लिपुलेकबाट २७ गते फक्र्यो ।
नेपालकै बाटो भएर लिपुलेक पुग्ने पहिलो नेपाली भएको वैद्य समूहका विद्यार्थीहरूले गरेको अभियानमा हिँडेका पत्रकार जोशीले भन्दै आएका छन् । लिपुलेकबाट फर्केपछि वैद्य माओवादीको कालापानी अभियान रोकियो । कालापानीको विषयमा कसैलै बोलेनन् । हुन त ०५४ सालमा वामदेवको अखिलले कालापानीमा मार्च पास गरेपछि ०५५ सालमा माधवकुमार नेपाल र केपी ओलीले कालापानीको विषयमा सदनमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । पछि,०६६ सालमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयं कालापानी जाने भनेर तिथिमिति घोषणा गरे ।
तर, उनी कालापानी नगई कञ्चनपुरको सदरमुकामभन्दा १४ किलोमिटर टाढा रहेको टनकपुर पुगेर काठमाडौं फर्के । माओवादीले सुरु गरेको सीमा जागरण अभियानमा माओवादी नेताहरू देशका सीमानाकामा गई भाषण गर्न भ्याएका थिए । जसअनुसार, सुस्तामा बाबुराम भट्टराई, पशुपतिनगरमा मोहन वैद्य, लक्ष्मणपुरमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, खुर्दलोटन बाँधमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ लगायतका नेताहरू पुगेका थिए । त्यतिवेला माओवादीले गरेको नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलन आन्दोलनभित्र नै हरायो ।
नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गर्दा विरोध गर्नु प्रत्येक नेपाली नागरिकको कर्तव्य हो । सरकारले पनि अतिक्रमणको विरोधै गर्नुपर्छ । सुदूरपश्चिमबाट केही दिन पहिलेदेखि सीमा जागरण अभियानको कुरा उठेको छ । सीमा सुरक्षका लागि भनेर वैद्य माओवादी समूहका विद्यार्थीहरूको एक टोलीले कैलालीको फूलबारीबाट सीमा विवाद भएका ठाउँ–ठाउँमा गएर कार्यक्रम गर्ने भनेर अभियान थालेका छन् । तर, अतिक्रमित भूमिमा गएर सभा गर्दैमा केही होला त ? अब सचेत नागरिकले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
कुनै दल, कुनै जनताले मर्च पास गर्दैमा र कालापानी पुग्दैमा कालापानीबाट भारतीय सेनाले छोड्दैन । तर, यसको लागि दुई देशबीच उच्चस्तरीय सहमतिबाटै हट्ने कुरा टुंग्याउनु उपयुक्त हुन्छ । भारतसँग जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्लाका ७१ भन्दा बढी ठाउँमा नेपाली भू–भाग मिचिएको छ । यसमध्ये, कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रको मात्रै ३६ हजार, नवलपरासीको सुस्तामा १४ हजार र अन्य जिल्लाहरूमा ९ हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको छ ।
मेची–महाकालीसम्म भारतसँग सीमा जोडिएका १८ जिल्लामा ४ सय ७४ सीमास्तम्भ भारतीय पक्षबाट गायब भएका छन् ।सशस्त्र प्रहरी बलको तथ्यांकअनुसार ३ हजार ५ सय २९ सीमास्तम्भमध्ये २ हजार ३ सय ५८ मात्र सामान्य अवस्थामा छन् । सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएदेखि भारतले नेपालको भूमि लगातार अतिक्रमण गरिरहेको छ । नेपाल र भारतसँग जोडिएका सीमास्तम्भको कुरा गर्ने हो भने भारत र नेपालका बीचमा ८ हजार ५ सय र चीनसँग जोडिएका करिब १ सय सीमास्तम्भहरू छन् ।
बिपी कोइरालाले चीनसँग सीमा विवादको समस्या टुंग्याएपछि हाल आएर चीनसँग सीमासम्बन्धी कुनै समस्या देखिएको छैन । अहिले देशका राष्ट्रवादी नेता वाम गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री ५४ जनाको भ्रमण टोलीसहित भारत भ्रमणमा गए । दुई वर्षपहिले ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले अघोषित रूपमा नाकाबन्दी गरेको थियो । नाकाबन्दी भएको दुई वर्षपछि राष्ट्रवादी नेता ओली भारत भ्रमणमा गएका हुन् ।
ओलीले भारत भ्रमणमा गएर आपसी मेलमिलापका आधारमा नेपालको विकासमा भारतले सहयोग गर्ने सहमतिबाहेक अरू हुन सकेन । सीमा सुरक्षा, भारतले मिचेको नेपालको भूभाग फिर्ता, आदिका सम्बन्धमा आवाज नै उठाएनन् । हुन त ०४६ सालको परिवर्तनपछि केही अपवादबाहेक प्रायः सबै प्रधानमन्त्री शपथपश्चात् भारत गएका छन् ।
०६५ सालमा प्रचण्ड ओलम्पिक हेर्न चीन गए र पछि झलनाथ खनाल र सुशील कोइरालालाई भारतले ननिम्त्याएको प्रसंगलाई बिर्सने हो भने नेपालका प्रधानमन्त्री देशबाहिर टेक्दा भारत नै टेक्छन्, र दिल्ली पनि नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूले भारत नै टेकून् भन्ने हार्दिक इच्छा व्यक्त गर्छ, हतार–हतार निम्त्याउँछ । रणनीतिक भेटघाट र कुरा गर्न नसक्नु नेपाली राजनीतिकर्मीहरूको कमजोरी मान्न सकिन्छ । जम्बो टोली लिएर भारत भ्रमणमा जाँदैमा नेपालको राष्ट्रियता झल्किँदैन, न त देश विकास भएको संकेत दिन्छ ।
खासगरी, प्रधानमन्त्री ओलीले दृढतापूर्वक नेपाल र भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धिका असमान धारा परिवर्तनका प्रसंग तथा सीमा अतिक्रमणका बारेमा कूटनीतिक रूपमा आवाज उठाएको भए सान्दर्भिक हुन्थ्यो । मुलुकको हितविपरीतका सन्धि–सम्झौता नगर्न र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी बनाउन सबैले सुझाब दिएका हुन् ।ती सुझाबलाई अनुसरण गर्नु इमानदार तथा कुशल राजनेताको गुण पनि हो । सार्वभौमिकतामाथि आघात पुग्ने गरी कुनै पनि सन्धि–सम्झौता गरिनुहुन्न ।
नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सम्मान गर्न, नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र रहेको स्पष्ट पार्न, मुलुकले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सक्ने बताउन, नेपालको सार्वभौमसत्ताको भारतले उचित सम्मान गर्न र नेपालको राष्ट्रिय हितका पक्षलाई ऐतिहासिक बनाउन प्रधानमन्त्रीले जोड दिऊन् भन्ने सबैको भित्री चाहना र आकांक्षा रहेको थियो । यो भ्रमणमा राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौता नभए पनि मिचिएको सिमानाको विषयमा कुरै नउठ्दा जनताले प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवादलाई पनि शंकाको घेरामा राखेका छन् ।
भारतले नेपालको विकास, पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत् आयोजना निर्माण, तथा ऊर्जा विकासमा समेत सहयोग गर्नेजस्ता सम्झौतालाई बढी प्राथमिकता दिन सक्ने भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले ती मुद्दालाई आफ्नो भ्रमणको मूल एजेन्डा बनाउनुपथ्र्यो । ती विषयमा दुवै देशलाई हित हुने गरी सम्झौता गर्नु सान्दर्भिक हुन्थ्यो । तर, त्यसभन्दा पनि बृहत् चासो भनेको सन् १९५० को नेपाल–भारतको सन्धि पुनरावलोकन र सीमा अतिक्रमणको विषयमा छ । माथि उल्लेखित कुरामा प्रधानमन्त्री ओलीले पुरानै सम्झौताअनुरूप काम गर्ने भनेको खबरले ओलीको राष्ट्रवाद खतरामा पर्नु स्वाभाविक हो ।
प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गएका वेला यस्ता विषयमा कुरा नउठाउने हो भने सीमा बचाउ अभियान होस् या कालापानी मार्चको कुनै अर्थ हुँदैन । नेपालका वाम गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रवादी कहलिएका नेता ओलीले भारतले मिचेको कालापानी होस् या सुस्ता फिर्ता गर्न पहल गर्नुपर्छ । असमान सन्धि–सम्झौता र मिचिएको भूमिका विषयमा भारत भ्रमणमा गएका वेला कुरा नै नगरी फर्किने र नेपालमा आएर राष्ट्रवादको नारा लगाउँदै कालापानी सुस्ता धाउनुको कुनै अर्थ होला र ?
प्रतिक्रिया