नेपालको ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रबाट सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै आएको संस्था हो, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान) । निजी क्षेत्रका लगानी कर्ताहरूलाई एकतृत गरी ऊर्जा उत्पापदनमा इपानले उल्लेख्य योगदान गर्दै आएको छ ।
इपानले पहिलोपटक एक्स्पो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिससँगको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हाइड्रो एक्स्पो २०१८ शुक्रबारदेखि राजधानीमा आयोजना गरेको छ । तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने एक्स्पो र समग्र ऊर्जा विकास तथा उत्पादनका विषयमा केन्द्रित रही इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंसँग सौर्यकर्मी केशव भट्टले गरेको संवादको सम्पादित अंशः
हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०१८ को प्रमुख उद्देश्य के हो ?
प्रकृतिसँग लडाइँ गरेर बगिरहेको पानीलाई बाँध बाँधेर त्यसबाट ऊर्जा उत्पादन गर्नु सानोतिनो काम होइन । जलविद्युत्् उत्पादनमा ठूलो पुँजी खर्च हुने भएकाले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । उच्चस्तरको कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्नुपर्छ । अत्याधुनिक मेसिन, उपकरण तथा औजारहरूको प्रयोग गरिनुपर्छ ।
त्यसकारण यस क्षेत्रका विज्ञहरू, अत्याधुनिक औजार, लगानीकर्ता सबैलाई समेटेर विगत वर्षहरूमा ससाना सेमिनार तथा गोष्ठीहरू सञ्चालन गथ्र्यौ, भने यो वर्ष व्यावसायिक उत्पादन, उत्पादक, विज्ञहरू, अत्याधुनिक औजार उपकरणहरू, इन्जिनियर तथा लगानीकर्ता सबैलाई एकै छानामुनि समेट्न खोजिएको छ । उनीहरूसँगको अन्तरक्रिया तथा ज्ञान र अनुभवको आदानप्रदानले यस क्षेत्रमा नयाँ ऊर्जा थपिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । यही उद्देश्यमा केन्द्रित भएर यो बृहत एक्स्पो आयोजना गरिएको हो ।
त्यति मात्र नभएर अहिले संसारमा जलविद्युत््को क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका अत्याधुनिक प्रविधिमा यहाँका लगानीकर्ता र प्रवद्र्धकलाई उत्साहित र अभ्यस्त गराउनुपर्छ भन्ने मान्यताले हामीले मध्यमार्गीको भूमिका निर्वाह गरेका हौँ । त्यस्ता अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगले सरकारले अघि सारेको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजनाका सफल बनाउन सहयोग पु¥याउनु पनि एक्स्पोको उद्देश्य हो ।
यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ?
२१ देखि २३ पुससम्म राजधानीको भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन हुने यो हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो नेपालकै पहिलो ऊर्जा मेला हो । यो मेला करिब ५० हजारभन्दा बढीले अवलोकन गर्ने हाम्रो अनुमान छ । एक्स्पोमा हाइड्रोपावर निर्माता, हाइड्रोपावरका सामान उत्पादक, सप्लायर्स, डिजाइनर्स, कन्सलट्यान्ट, इन्स्योरेन्स कम्पनी, लगानीकर्ता र बैंकवित्त कम्पनीलगायत झन्डै सयवटाभन्दा बढी स्टल रहनेछन् । जसमध्ये करिब ५० प्रतिशत स्टलमा विदेशी कम्पनीको सहभागिता छ ।
एक्स्पोको औपचारिक उद्घाटन शुक्रबार १ बजे सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुहुनेछ । कार्यक्रमा ऊर्जासँग सम्बन्धित मन्त्री, सांसद, सरकारी निकायका पदाधिकारी, कूटनीतिक नियोगका व्यक्तिहरू तथा विभिन्न संघसंस्थाको उल्लेख्य उपस्थिति रहनेछ ।
साथै, एक्स्पो अवधिमा हाइड्रो पावरका मुख्यमुख्य विषयमा सेमिनार सञ्चालन गर्दैछौँ ।
जसअन्तर्गत पहिलो दिन २१ पुसमा हाइड्रो टनेलिङ, दोस्रो दिन २२ पुसमा बैंकिङ तथा इन्स्योरेन्स तथा अन्तिम दिन २३ पुसमा हाइड्रोपावरसम्बन्धी सेमिनार सञ्चालन हुनेछन् । एक्स्पो अवधिभर दैनिक फरकफरक विषयमा ६ वटाभन्दा बढी सेमिनार आयोजना हुनेछन् ।
जलविद्युत उत्पादन गर्ने उद्पादक कम्पनी, आयोजनामा प्रयोग हुने प्रविधि, निर्माता कम्पनी, विकसित देशहरूमा प्रयोग हुने अत्याधुनिक प्रविधि तथा औजार उपकरण, इन्जिनियरिङ र लगानीकर्ता आदिलाई एकै छतमुनि समेट्ने गरी यसको व्यवस्थापन गरेका छौँ । सहभागी सबैले सहजरूपले एक्स्पोमा आफ्ना बस्तु तथा सेवाको प्रदर्शन र व्याख्या गर्न सक्नेछन् ।
खर्च कसरी जुटाउनुभएको छ ?
नाफा कमाउने तथा व्यापार गर्ने उद्देश्यले यो मेला आयोजना गरिएको होइन त्यसकारण एक्स्पोको लागि सरकारसँग अन्य सहयोग मागे पनि आर्थिक सहयोग भने आयोजक र सहभागीबाटै बेहोरिएको छ । आयोजक तथा सहभागीकै सहयोगमा मेला सम्पन्न हँुदै छ । मेलाको आर्थिक स्रोत स्टलहरू र सहभागी कम्पनी आयोजकको सहयोग हो ।
एक्स्पोका मुख्य आकर्षणहरू के के हुन् ?
एक्स्पोमा अहिले सञ्चालनमा रहेका करिब ७० ओटा तथा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका करिब ३५ वटा नेपाली हाइड्रो कम्पनी तथा हाइड्रोपावरसँग सम्बन्धित सबैको सहभागिता छ । त्यस्तै, भारत, चीन, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य बेलायत तथा नर्वेजियन कम्पनीका स्टलहरू मेलाका मुख्य आकर्षण हुन् । विकसित देशमा प्रयोग भएका अत्याधुनिक प्रविधि हाम्रोमा प्रयोग भएको छैन । यस्तो अवस्थामा एक्स्पोको मुख्य आकर्षण नै नयाँ प्रविधिको प्रदर्शन र आपसी छलफल हुनेछ ।
यसैगरी अर्को आकर्षण हाइड्रो पावरको विकास र विस्तारमा सहयोग पुग्नेगरी हाइड्रोपावरसम्बन्धी नयाँ अवधारणा बारे विद्यार्थी एवं व्यक्तिगत तवरबाट आविष्कार गरेका वस्तु तथा सेवाबीच हुने प्रतिस्पर्धा पनि हो । यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित नयाँ वस्तु तथा अवधारणा विकास गर्ने मध्येबाट उत्कृष्ट छनोट गरी पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम छ । प्रतियोगितामा प्रथम हुनेले ५५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ ५५ पैसा तथा द्वितीय र तृतीय हुनेलाई क्रमश २२ हजार २ सय २२ रुपैयाँ २२ पैसा र ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ ११ पैसा पुरस्कार प्रदान गरिनेछ ।
नेपालमा अहिले जलविद्युत विकासको अवस्था कस्तो छ ?
आजको दिनमा नेपालमा विद्युत्् विकासको अवस्था साच्चै दयनीय छ । विगत १ सय ७ वर्षमा हामीले ऊर्जा उत्पादन एक हजार मेगावाट पनि पु¥याउन सकेका छैनौँ । विद्युत्को द्रुत विकासका लागि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजना अगाडि बढाउने पहिलो खुट्किलो पिपिएको काम अगाडि बढाउनुभयो ।
पिपिए गर्ने क्रमसँगै अहिले सानाठूला गरी ३५ वटा आयोजनाको काम सुरु भइसकेको छ । हरेक महिना एउटा न एउटा आयोजनाको निर्माण सुरु भएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । यसै गतिमा निमार्ण कार्य अगाडि बढ्ने हो भने अबको चार वर्षमा ३ हजार ५ सय मेगावाटका आयोजना पूरा भइसक्नेछन् । यी आयोजनामा सात खर्बभन्दा बढी अनुमानित लगानी हुनेछ ।
सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने परिकल्पना अघि सारेको छ । पछिल्लो समय यसलाई आधारविन्दु मानेर काम अघि बढाइएको छ । जसमध्ये तीन हजार मेगावाट जलप्रवाहमा आधारित, तीन हजार मेगावाट अर्ध जलाशययुक्त, तीन हजार जलाशययुक्त र एक हजार मेगावाट अन्य प्रकारका आयोजना अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ ।
ऊर्जाको माग र आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले देशमा माग र आपूर्तिबीच निकै ठूलो अन्तर छ । अहिले परम्परागत टुकी विस्थापित गर्न मात्र विद्युत् माग प्रक्षेपण गरिएको छ । औद्योगिक विकासतिर सोच्नै भ्याइएको छैन । देशलाई औद्योगिकीकरणको पथमा डो¥याउने कुनै ठोस योजना पनि छैन । यदि, राष्ट्रलाई औद्योगिकीकरणमा लैजाने हो भने विद्युत् आपूर्ति २० हजार मेगावाटभन्दा माथि नै चाहिन्छ ।
सर्वसाधारणको जीवनयापनका हरेक आयाममा विद्युत्को उपयोग गराउने योजना छैन । विद्युत्् उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन । त्यसलाई उपभोक्तासम्म पुर्याउनु पनि पर्छ । भौगोलिक विकटताले हामीकहाँ त्यो काम त्यति सहज पनि छैन । यदी सहज अवस्था र लगानीको उपयुक्त वातावरण बन्ने हो भने टुकीलाई हामीले एक वर्षभित्रै विस्थापित गर्न सक्छौँ ।
ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्न सबैभन्दा पहिले घरघरबाट एलपी ग्यासको प्रयोगलाई विद्युत्को प्रयोगले विस्थापित गर्न सक्नुपर्छ । उद्योगमा प्रयोग हुँदै आएको डिजेललाई विस्थापित गर्न सक्नुपर्छ । गाउँगाउँलाई विद्युत्को प्रयोगले धुवाँरहित बनाउन सक्नुपर्छ । नेपाली जनतालाई विद्युतीय उपकरण निर्धक्क प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । अनि मात्र आत्मनिर्भरताको कुरा गर्न सकिन्छ ।
जलविद्युतको सम्भावनाचाहिँ कस्तो छ ?
अहिले हामीले सम्भावना भन्दा पनि आवश्यकतातर्फ जानुपर्छ । हाम्रो आवश्यकता भएर अहिले विद्युत्् उत्पादनमा तीव्र गति आएको छ । नेपालको ऊर्जालाई विश्वमा विस्तारगरि नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्ने सम्भावना छ । जसको लागि सबै क्षेत्रबाट सहयोग आवश्यक छ । जलविद्युत््का लागि नेपाल अथाह सम्भावना बोकेको देश हो ।
कस्ता समस्या र चुनौति देख्नुभएको छ ?
साना विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्का लागि तत्काल प्रसारण लाइन आवश्यक देखिन्छ । ३५ मेगावाट सम्मका योजना व्यवस्थापनका लागि प्रसारण लाइन आवश्यक छ । यो एउटा चुनौति नै हो, तर अब यो कसैले रोकेर रोकिनेवाला पनि छैन । यसलाई कार्यान्वयनको बाटोमा लैजानुको विकल्प पनि छैन ।
ब्युरोक्र्याटिक रूपमा रहेका जग्गा प्राप्ती तथा वनका क्लियरेन्सहरू वर्षौंदेखि कर्मचारीको टेबुलमा घुम्ने परिपाटी छ । यस्ता समस्याले लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन । अहिले विगतको तुलनामा राजनीतिमा पनि केही सुधार आएको देखिन्छ । यदि स्थिर सरकार बन्यो भने ऊर्जा विकासमा खासै समस्या छैन । वातावरण र इच्छाशक्ति भयो भने मुलुकमा तीव्र विद्युतीकरण टाढा पनि छैन ।
विदेशी लगानीमा कति आयोजना बन्दै छन् ?
अहिले बन्दै गरेका आयोजनामध्ये करिब ८० प्रतिशतमा स्वदेशी लगानी छ भने बाँकी २० प्रतिशत जतिमा विदेशी लगानी छ । संख्यामै भन्नुपर्दा निर्माणाधीन चार ओटा आयोजना विदेशी लगानीमा छन् भने बाँकी सबै स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेका छन् ।
धेरैजसो जलविद्युत् आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुने र विवादित हुने गरेका छन् । यसको कारण के हो ?
जहाँ काम हुन्छ त्यहाँ विवाद त आउँछ नै । विवाद आएमा काम अझै क्लियर भएर जान्छ । तर, विवाद आयो भन्दैमा विवाद मिलाउने नाममा गलत स्वार्थ परिपूर्ति गर्नु हुँदैन । तर, जायज स्वार्थलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ ।
परिवर्तन कहिल्यै पनि र्निविवादित हँुदैन । तर राज्यको नीति स्थिर हुनु जरुरी छ । सनकको भरमा आयोजना कसैलाई दिने र लिनेकाम गरिनु हुँदैन । यसरी सनकको भरमा काम गर्दा र कामको उचित वातावरण नमिल्दा तथा उत्पादकले सानातिना समस्या देखाएर अल्झाएमा मात्र आयोजना ढिला हुने गर्छन् ।
हरेक आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न राज्य हरेक तवरवाट चनाखो र नीतिगत रूपमा स्थिर हुनु जरुरी छ । त्यसैगरी, सरकारी काम कारवाहीमा ढिलासुस्ती, कामदार व्यवस्थापनमा कठिनाइ, स्थानीयको अवरोध, पूर्वाधारको अभाव आदि कुराले पनि आयोजना निर्माणमा समस्या पारिरहेको हुन्छ ।
इपानको अवस्था कस्तो छ ?
सन् २००१ मा नाफारहित स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापित इपानले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्मा लगानीका लागि आकर्षित गर्ने तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत् आयोजना र सरकारी संयन्त्रबीच सेतुका रूपमा काम गर्दै आएको छ । हाल इपानमा दुई सय ओटा जलविद्युत् उत्पादक कम्पनीहरू आवद्ध छन भने ११ जनाको कार्यसमिति छ ।
निजी क्षेत्रका जलविद्युत्मा प्रविधि हस्तान्तरण, विशेषज्ञताको उपलब्धता र वित्तीय र व्यवस्थापनसम्बन्धी सूचना आदानप्रदानजस्ता कार्यबाट देशको महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र मध्येको जलविद्युत्को विकास गर्नका लागि यस ऊर्जा उत्पादकको छाता संगठन इपानले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ ।
इपानका भावी योजना के के छन् ?
राज्य र हाम्रा सदस्यको बीचमा समन्वयन गर्ने काम इपानले गर्छ । राज्यका ऊर्जासँग सम्बन्धित नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने काम निरन्तर चलिरहन्छ । छुट्टै योजना केही पनि छैन ।
प्रतिक्रिया