सेनाका उच्च अधिकृत थप्न ढिलाई हुने

काठमाडौं, २६ वैशाख । राज्य व्यवस्था समितिले सेनाले गरेको सैनिक पुनर्संरचना प्रस्ताव लागू गर्नुअघि राजनीतिक सहमति गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नेपाली सेनाको संरचना गर्दा अन्तरिम संविधान र बिस्तृत शान्ति सम्झौता समेत आकृषित हुने भन्दै तत्कालका लागि सो प्रस्ताव थाति राख्न भनेको छ । समितिले सभापति रामनाथ ढकालका अनुसार अन्तरिम संविधानको धारा १ सय ४४ को ३ र बिस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा ४ (७) आकर्षित हुने भएपछि सो कार्य अघि बढाउनु भन्दा पहिला राजनीतिक सहमति खोज्न निर्देश्न दिएको बताए ।
बैठकमा सदस्यहरुले सरकारले आफू खुसी नेपाली सेनाको पुनःसंरचना गर्न लागेको भन्दै बिभिन्न आशंका जनाएको थिए । उनीहरुले सेनामा उथलपुथल हुने गरेर कुनैपनि कार्य नगर्न सुझाव दिएको कांग्रेस सभासद जगदीश्वर नरसिंह केसीले जानकारी दिए ।
समितिको निर्देशन पछि नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीको पद थप सम्बन्धी प्रस्तावमा असरपर्ने भएको छ ।
समिति निर्णयमा भनिएको छ, ‘पुनर्संरचनाको विषयलाई राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणको कार्ययोजनासँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’
समितिले सेनाको आन्तरिक सांगठनिक पुनःसंरचना प्रस्ताव सेनाको लोकतान्त्रिककरणसँग जोडिएको भन्दै रक्षा मन्त्रालयले गरेको ओ एण्ड एम रिपोर्ट पेश गर्नसमेत निर्देशन दिएको सभापति ढकालले जानकारी दिए । सौर्य