चुरे क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा

इलाम । इलाममा चुरे क्षेत्रका वनहरूमा तीव्र अतिक्रमण बढिरहेको छ । जिल्ला वन कार्यालयले अतिक्रमित क्षेत्रहरू पहिचान गरे पनि ती क्षेत्रबाट अतिक्रमण हटाउन सकेको छैन । चुरे क्षेत्रअन्तर्गतका साविकका चुलाचुली, दानाबारी, महमाई, बाँझो, चिसापानी, लक्ष्मीपुर, जिर्मले, साक्फारा, कोल्बुङ, शान्तिपुर क्षेत्रका सामुदायिक वनमा अतिक्रमण हुने क्रम तीव्र रहेको जिल्ला वन कार्यालय इलामले जनाएको छ । सरकारले देशभर ४० प्रतिशत वन क्षेत्र कायम राख्न वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति, २०६८ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी जिल्ला–जिल्लालाई परिपत्र गरेको ५ वर्ष बिते पनि अतिक्रमण हटाउन नसकिएको जिल्ला वन कार्यालय इलामले जनाएको छ ।

जिल्ला वन अधिकृत भरतबाबु श्रेष्ठले भने, ‘इलामले २०६९ सालमा नै वन अतिक्रमण नियन्त्रण कार्ययोजना बनाए पनि लागू हुन सकेको छैन ।’ कतिपय अतिक्रमित क्षेत्रबाट मानव वस्ती हटाइए पनि कतिपय क्षेत्रमा बजार रहेको र सरकारी संरचनासमेत निर्माण भइसकेकाले हटाउनका लागि समस्या भएको श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘२०३५ साल अघिदेखि अतिक्रमण गरी मानव वस्ती बसाइएकोले हटाउनलाई समस्या छ ।’ वन अतिक्रमणले जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका पानीका मुहान सुक्दै गएका छन् । संवेदनशील भू–बनोट भएको चुरे क्षेत्रमा तीव्र रूपमा वन फँडानी बढेसँगै दर्जनौं खानेपानीका मुहान तथा खोला खोल्साहरू सुक्न थालेका छन् । यस क्षेत्रका बासिन्दामा चुरे क्षेत्रका वन मासिएकै कारण खानेपानीका स्रोत घटेको थाहा भए पनि वन विनाश रोक्न कुनै पहल नभएको स्थानीय देविभक्त कुमाल बताउँछन् ।

सामुदायिक वन दिनप्रतिदिन विनाश हुने क्रमले पनि खानेपानीको अभाव वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको छ । सामुदायिक वनसमेत अतिक्रणको जोखिममा समुदायलाई व्यवस्थापन गर्न भनेर जिम्मा लगाइएको वनमा समेत अतिक्रमण बढेको छ । हालसम्म इलाममा ४९ हजार ४९.५४ हेक्टर वन समुदायको जिम्मा लगाइएको छ । इलाममा ३८ हजार ९ सय २८.३० हेक्टर वन चुरे क्षेत्रमा पर्दछ । जिल्ला वन कार्यालयको वन अतिक्रमण नियन्त्रण कार्ययोजना, २०६९ को तथ्यांकमा २८ वटा गाविसमा १ हजार ८ सय २४.१७ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको देखिन्छ । जसमा साविक दानाबारी गाविसका २३ सामुदायिक वनमा मात्र ७ सय हेक्टर अतिक्रमण परेको सहायक वन अधिकृत सुनिलकुमार सिंहले जानकारी दिए ।

५ वर्षभित्रमा वन अतिक्रमण हटाउने वन मन्त्रालयले जिल्ला–जिल्लामा परिपत्र गरेपछि इलामले २०६९ सालमा नै कार्ययोजना बनाएर मन्त्रालयमा पेस गरेको श्रेष्ठले बताए । जिल्लाको वन अतिक्रमण रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वको समिति बनाए पनि खासै प्रभावकारी काम हुन नसकेको देखिन्छ । इलाममा सामुदायिक र राष्ट्रिय गरी ९३ हजार ८ सय ४९ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ ।