न्याय पाए पनि हालत उस्तै

उदयपुर बेल्टार बसाह नगरपालिकाकी रमा राई (परिवर्तित नाम) को ३ वर्ष डर त्रास र अभावमा विते । पतिले रातदिन लागु औषध सेवन गरी उनलाई कुटपिट गर्थे ।

रमा भन्छिन्, ‘दिनभरि काम ग¥यो बेलुकी लागु औषध सेवन गरी आएका पतिको यौन तृष्णा मेटाउन नसकेको भन्दै गुप्तांगमा चुरोटका ठुटाले पोलिदिने शरीरका विभिन्न भागहरूमा कुटपिट गर्र्ने, घर बाहिर निकालेर चिसोपानी खन्याइदिने जस्ता अमानवीय कार्य गर्दथे ।’

पतिको मानसिक तथा शारीरिक पीडा सहन नसकेपछि एक नावालक छोरीलाई लिएर उनी माइत गइन् । माइतमा पनि समाजका मानिसहरू बोलाएर धम्क्याउने काम भयो । मोबाइलमा नथर्काएको दिन नै भएन । दिनैपिछे मार्ने धम्कि दिएपछि नगर प्रहरी कार्यालय बेल्टारमा उजुरी हालेर छलफल गरी मेलमिलाप पनि भयो ।

उनी भन्छिन्, ‘यतिका समाज बसेर गरेको मेलमिलाप कार्यान्वयन भएन । मेलमिलाप गरेर गएको दिन बेलुका पतिले बेस्सरी ठट्टाए ।’ रमाले पटकपटक गरी ३ पटक जिल्ला प्रहरीमा समेत मेलमिलाप गरिन् ।

पतिले दिँदै आएको पीडा नसहने भन्दै उनीले महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) को निःशुल्क कानुनी सेवाअन्तर्गत घरेलु हिंसा कसुर सजाय ऐन २०६६ अन्तर्गत मुद्दा दर्तासमेत गरिन् अदालतले उनलाई न्याय दियो तर पतिले पीडा दिन छाडेका छैनन् ।

जिल्ला अदालतले गएको २ चैत्रमा पीडितलाई बसिआएको घरमा बस्न, खान, लाउन, स्वास्थ्य उपचार र पीडितलाई कुनै किसिमको अमानवीय व्यवहार गर्न नपाउने भनी अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश गरेको छ । तर, सो आदेश कार्यान्वयन भएको छैन । उल्टै उनी पीडामा छिन् नावालन १५ महिने छोरीसम्म खोसेर पीडामाथि थप पीडा दिने काम भएको छ ।

अदालतले दिएको आदेशको कुरा गरे ज्यान मार्नेसम्मको घम्की आउने गरेको उनी बताउँछिन् । ज्यान जोगाउनका लागि आफन्तकोमा शरण लिई बस्दै आएकी छिन् उनी अहिले ।

यस्तै रौता माइती भई त्रियुगा नगरपालिका–१६ मा बस्दै आएकी सरला क्षेत्री (परिवर्तित नाम) भलायडाँडा–१ का रोशन खड्काकी पत्नी हुन् । १० महिना अगाडि पराम्परागत विवाह बन्धनमा बाँधिएकी सरलाको दाम्पत्य जिवन सुखद हुन सकेन ।

गाउँकी पाखे केटी र दाइजो कम दिएको भन्दै विवाहा गरेको दिनदेखि मानसिक यातना दिई भोलीपल्टदेखि पति रोशनले आफन्तको घरमा गएर रात बिताउन थाले ।

नेपाल प्रहरीका जवान रहेका उनका पतिले मोवाइल फोनबाटै मानसिक यातना दिन थाले । घरबाट नस्केर हिड्न बारम्बार घम्की आउन थालेपछि सरलाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरिन् । सरलाका पतिलाई बोलाई छलफलमा राखियो

२ पटकसम्म मेलमिलाप गरी सरला घर गइन् तर उनका पतिले शारीरिक तथा मानसिक यातना दिन छोडेनन् ।

विवाह गरेको १ वर्ष नबितिकन यस्ता किसिमका यातना सहन नसकी सरलाले ओरेक नेपालको सहयोगमा घरेलु हिंसा कसुर सजाय ऐनअन्तर्गत रोशन खड्काका परिवारसमेतको नाममा मुद्दा दर्ता गराइन् । अदालतले अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गरे पनि आफूले सुरक्षा महसुस गर्न नपाएको पीडित सरलाको भनाइ छ ।

कटारी नगरपालिका–११ घरभएकी ३४ वर्षीय मनिला श्रेष्ठ (परिवर्तित नाम) को जिवनमा पनि तुषारापात भएको छ । १२ वर्षसम्म सँगै जिउने मर्ने कसम खाएका उनका पति ३८ वर्षीय चुडामणी श्रेष्ठले मनिलालाई धोका दिई पत्नीको रूपमा अर्की महिलालाई भित्र्याएपछि मनिला छाँगाबाट खसेझैँ भइन् ।

यसरी पत्नी घरमा हुदाँहुदै अर्की ल्याएकाले उनले दुवैजना विरुद्ध बहुविवाह मुद्दा दायर गरिन् । अदालतबाट धरौटीमा छुटेपछि उनका पतिले घरमा गएर मनिला र उनका २ सन्तानालाई कुटपिट गरी घर निकाला गरिदिए । यस्तो अमानवीय व्यवहार सहन नसकी उनले महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) नेपालको सहयोगमा घरेलु हिंसा कुसुर सजाय ऐन २०६६ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरिन् ।

उनले पति तथा परिवारका सदस्यलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गराइन् । मुद्दा दायर गरेको भोलीपल्ट उदयपुर जिल्ला अदालतले अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी ग¥यो । आदेश लिएर उनी घरमा गइन् मुद्दा हालेर पनि घरमा बस्न आएको भन्दै घरभित्र पस्न नदिई कुटपिट गर्दै आफूलाई घाइते बनाएको बताउँछिन् । अहिले उनी माइतीमा बस्दै आएकी छन् ।

यी घटनाबाट प्रष्ट हुन्छ महिलाहरू आफ्नै घरभित्र पनि असुरक्षित छन् भन्ने । ग्रामीण तथा शहरका महिला घरेलु हिंसाबाट पीडित छन् । उदयपुर जिल्ला अदालतमा हाल ९ वटा घरेलु हिंसाका मुद्दा दर्ता भई चालु छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरमा गत साउनदेखि हालसम्म १ सय ५ वटा घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित निवेदनहरू दर्ता भई छलफलपछि मेलमिलाप भएपछि पनि अदालत गएका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका प्रहरी महिला सेल इन्चार्ज उमा गुरुङले अधिकांश घटनाहरू महिला हिंसासँग जोडिएर आएको बताउँछिन् ।

दाइजो, बोक्सी आरोप, कुटपिट लगाएको घटनाको उजुरी बढी आउने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । घरेलु हिंसा कसुर सजाय ऐन अन्तर्गतका मुद्दाहरूमा पीडकलाई हिरासतमा राखेर कारवाही गर्न नमिल्ने हुदाँ घरेलु हिंसा अन्तर्गतका मुद्दाहरू परिवर्तन भएर सार्वजननिक मुद्दा हुने गरेकोे प्रहरीको भनाइ छ ।

उदयपुरका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूमा दर्ता भएका महिला हिंसाका अधिकांश घटनामध्ये ९३ प्रतिशत घटनाहरू घरेलु हिंसामा आधारित छन् ।

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल उदयपुरकी सचिव सर्मिला निरौला सबै सरोकारवालाले घरेलु हिंसाका घटनामा पुरुषभन्दा महिला नै बढी पीडित रहेकाले घरेलु हिंसा अन्त्यका लागि सबै एक भएर लाग्नुपर्ने बताउँछिन् ।

घरेलु हिंसा कसुर सजाय ऐनअन्तर्गत आदेश भएका संरक्षणत्मक आदेश कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै घरेलु हिंसामा कमी आउने उदयपुर जिल्ला अदालतका बैतनिक वकिल कृपाराम चौधरीले बताए ।

घरेलु हिंसामा परेर घर निकाला गरिएको महिलालाई पुनः घरमा संरक्षण दिई राख्ने आदेश दिँदा नमान्ने परिवारका सदस्य तथा पतिलाई अदालतको आदेश नमानेकोमा पुनः मुद्दा दायर गरी पटकेमा कारवाही गर्न सके मात्रै घटनामा कमी आउने अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।

घरेलु हिंसाअन्तर्गत मुद्दा दायर गर्ने महिलाहरू महिला सुरक्षा बासमा आश्रय लिदै मुद्दा खेपिरहेका र संरक्षणत्मक आदेश पाएका महिलाहरू पनि घरमा गएर बस्न नसकी पुनः सुरक्षा बासमा आश्रय लिनुपर्ने बाध्यता रहेको सुरक्षा बासका ईन्चार्ज दुर्गा बजगाइँ बताउँछिन् ।

अखिल नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य गीता रेग्मी महिला हिंसा हुन नदिनका लागि महिलालाई शिक्षा र रोजगारीमा सक्षम बनाउन जरुरी रहेको बताउँछिन् ।

महिला पुनस्र्थापना केन्द्र उदयपुरका कानुनी सल्लाहकार खम्बसिंह रोइला जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रहरी, महिला आयोग, र स्थानीय निकाय गरी ४ स्थानमा घरेलु हिंसाको उजुरी दिने प्रक्रियाले गर्दा पनि पनि घरेलु हिंसा मुद्दामा दिइने संरक्षणत्मक आदेश प्रभावकारी नभएको र घरेलु हिंसाका पीडकलाई प्रहरीले अनुसन्धान गरी प्रहरी हिरासतमा राखि कारवाही गर्न नपाएकाले पनि घरेलु हिंसा कसुर सजाय ऐनमा प्रभावकारी नभएको बताउँछन् ।

०६६ सालमा बनेको यस ऐनले कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातनालाई घरेलु हिंसा भनेको छ । घरेलु हिसा गरेको ठहर भएमा ३ देखि २५ हजारसम्म जरिवान वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यस्तै एकपटक सजाय पाएको व्यक्तिले हिंसा गरेमा दोब्वर सजाय हुने व्यवस्था सो ऐनमा छ ।

हिंसालाई दुरुत्साहन गर्नेलाई कसुरदारको आधा सजाय हुनेछ भने सार्वजनिक पदमा रहेकाले त्यस्तो कसुर गरे थप १० प्रतिशत सजय हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

ऐनमा पीडकलाई कार्वाही हुने व्यवस्था भए पनि विभिन्न कारणले कसुरदार उम्कने तर पीडित चाहिँ पीडित नै रहने गरेको महिला अघिकारकर्मीहरूको भनाइ रहेको छ ।