सम्झौताले ल्याएको खुसी

भूकम्पले क्षतिग्रस्त गोरखाको लाप्राक गाविसको पुनःनिर्माणका लागि भएको त्रिपक्षीय सम्झौताले एक वर्षसम्म आसैआसमा टहरामा दिन गुजारेका स्थानीय जनताको अनुहारमा खुुसी छाएको छन् । ‘गोरखा भूकम्प’ गएको एक वर्षपछि लाप्राकको गुप्सीपाखामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समुपस्थितिमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, सहरी विकास मन्त्रालय र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बीच लाप्राकको पुनःनिर्माणका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।

सो गाविसको अस्थायी टहरा निर्माण गरिएको गुप्सीपाखामा भेटिनुभएका ५७ वर्षीय सुरमान गुरुङ उक्त सम्झौतापछि घर बन्ने कुरामा ढुक्क देखिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘घर बन्ने सम्झौताले धेरै खुसी लागेको छ । अहिलेसम्म धेरैका आशा मात्र सुनियो, अब त घर बन्ला भन्ने भरोसा पनि लागेको छ ।’

गोरखामा केन्द्रबिन्दु भएर ०७२ साल १२ वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पले लाप्राक गाविसका सबै ५ सय ९२ घर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भए भने २५ जनाको ज्यान गयो । भूकम्पले लाप्राकमा कुनै घर सङ्लो रहेन । लाप्राक गाविसको सो बस्ती भूकम्पले चिरा परेर जोखिममा परेपछि सरकारले त्यस बस्तीलाई सोही गाविसको गुप्सीपाखामा रहेको सामुदायिक र राष्ट्रिय वनको १८ दशमलव ३२ हेक्टर जमिनमा सार्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको निर्णयसँगै हाल भूकम्पपीडित लाप्राकवासी गुप्सीपाखामा अस्थायी टहरा निर्माण गरी बसेका छन् । भूकम्पमा आफ्ना जेठा दाइ गुमाएका लाप्राकका २० वर्षीय मनबहादुर गुरुङ पनि अब घर बन्ने कुरामा विश्वास लागेको बताउँछन् । भूकम्पले भर भत्किँदा घरको चौपाया र कुखुरासमेत मारिएको बताउँदै गुरुङ भन्छन्, ‘आफैँ घर बनाउन सकिँदैन । सम्झौतापछि घर निर्माण सुरु होला भन्ने आशा जागेको छ ।’ लाप्राककै ५१ वर्षीया सीता सुनार आफ्नो गाउँमा राष्ट्रपति नै आएपछि खुसी लाग्नुका साथै घर निर्माण हुने आशा भरोसामा परिणत भएको बताउँछन् ।

सम्झौता मुताबिक एनआरएनएले सरकारी तथ्याङ्कको सूचीअनुसार गुप्सीपाखामा दुई वर्षभित्र ५ सय ७३ घर निर्माण गर्ने छ । सो सम्झौतापछि प्रतिघर २ लाख ५० हजार रुपैयाँ लागतमा नमुना एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने कार्यको प्रारम्भ भएको छ ।

भूकम्पपछि आफू क्षतिग्रस्त लाप्राकमा आएर ऐतिहासिक सुन्दर गाउँ नछोड्न स्थानीय जनतासँग सल्लाह गरेको र आफ्नो संस्थाले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएअनुरुप निर्माण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको एनआरएनएका अध्यक्ष शेष घले बताउँछन् ।

गाउँको मानिस सहर जाने र सहरको मानिस विदेश जाने कृत्रिम बसाइँसराइले समाज विखण्डन हँुदै गएकोतर्फ सचेत गराउँदै अध्यक्ष घले भन्छन्, ‘यो गाउँको पुनःनिर्माणका लागि हामी सरोकारवाला सरकारी निकायको समन्वयमा गुरु योजना तयार पार्छांै र त्यो सरकारबाट स्वीकृत भएपछि छिटोभन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गर्छौँ ।’ उनी भन्छन्, ‘गुरु योजनाभित्रका अरु पूर्वाधार तथा गाउँलाई कसरी आकर्षक र उद्यमशील बनाउने, गाउँको दीर्घकालीन आयआर्जनको बाटो पहिल्याउने लगायत विषयमा अरु विदेशी संघ संस्थासँग पनि कुरा गर्ने र सहयोग जुटाउने हाम्रो विश्वास छ ।’

घर बन्ने सम्झौताले स्थानीय जनता मात्र होइन सो गाविसका सचिव ध्रुवराज पराजुली पनि व्यक्तिगत रुपमा आफूलाई खुसी लागेको बताउँछन् । घर निर्माण कहिले सुरु हुन्छ भन्ने जनगुनासो सुन्दासुन्दा हैरान हुनुभएका सचिव पराजुली अब जनगुनासो सम्बोधन भएको बताउँछन् ।

गाविसले क्षतिग्रस्त घरधुरीको नाम सार्वजनिक गरी अनुदान वितरणका लागि स्थानीय निकायबाट हुने पुनःनिर्माण सम्झौताको तयारी थालेको छ । लाप्राकलाई नमुना गाउँका रुपमा विकास गर्न गाविस पनि जुटेको सचिव पराजुलीको भनाइ छ । अहिले गाविसले घर निर्माणका लागि तथ्याङ्क विभागको विस्तृत सर्भेक्षण पछि ५ सय ७३ सेवाग्राहीको सूची सार्वजनिक गरेको छ ।

पुनःनिर्माणको त्रिपक्षीय सम्झौताले जनतामा ठूलो उत्साह छाएको प्राधिकरणका सहसचिव रामप्रसाद थपलिया बताउँछन् । ‘अब लाप्राकमा घर निर्माणको काम सुरु भयो, सुरुमा एनआरएनले यस ठाउँमा एकीकृत जग्गा विकास गर्नेछ र यसमा सहरी विभागले पनि सघाउने छ’, उनी भन्छन् ।

सेवाग्राहीयोग्य सूची प्राप्त भएको र छिट्टै निर्माण सुरु हुने जानकारी गराउँदै सहसचिव थपलिया लाप्राकको पुनःनिर्माणमा एनआरएनएको घर निर्माणसँगै सडक, खानेपानी, बिजुलीलगायतका पूर्वाधारमा सरकारको सहयोग रहने बताए । सरकारको आशामा एक वर्ष पालमा दिन बिताएको बताउने लाप्राककै ५४ वर्षीय मानबहादुर गुरुङ एनआरएनएले घर बनाउने भएपछि विश्वास जागेको बताउँछन् । ‘सरकारबाट निर्माण ढिला होला तर एनआरएनएले बनाउने भएपछि ढुक्क छु’, उनी भन्छन् ।

प्रतिघर निर्माणमा जनही २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने र गाविस भौगोलिक विकट क्षेत्रमा भएकाले प्रतिघरको सामग्री ढुवानीमा ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान एनआरएनएले गरेको छ । दुई वर्षभित्र स्थायी घरमा बस्न पाइने भएपछि एक वर्ष टहराको कष्टकर जीवन गुजारेका लाप्राकवासीको मुहारमा खुसी छाएको छ ।