काठमाडौं, १३ पुस । जारी आन्दोलनको बिसौनी आफूले चाहेजसरी हुने सम्भावना लगभग शून्य बन्दै गएपछि मधेसी मोर्चा तीव्र दबाबमा परेको छ ।
मोर्चाका नेताहरूसँग सम्पन्न धेरै औपचारिक र अनौपचारिक छलफलमा तीन पार्टीकै नेताहरूले संसद्मा कांग्रेसको सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा सबैलाई मान्य हुने गरी भाषा परिवर्तन गर्ने बाहेक थप विषयमा अहिले संविधान संशोधन हुने नसक्ने बताइसकेका छन् ।
कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘अहिले परिपक्व भएको र तत्काल निरुपण हुने भनेको संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयक नै हो । त्यसलाई अघि बढाउने र आन्दोलनका अन्य सबै विषयलाई समेटेर राजनीतिक सहमतिको आधारमा समझदारी अघि बढाउँदै लैजाने कांग्रेसको धारणा हो ।’ आचार्यले थपे, ‘पछि समझदारी बनाउँदै लगेर संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्दै जान सकिन्छ । ’
एमालेका एक मन्त्रीले भने, ‘सीमांकनमा नयाँ सहमति भयो भने त्यो बेला पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । संशोधनका अन्य विषय त्यहिबेला समेट्ने हो । अहिले नयाँ संशोधन प्रस्ताव लैजाने पक्षमा हामी छैनौँ ।’ मोर्चाले भन्दै आएको ‘सीमांकनमा सहमति’ को बटमलाइन अहिले पूरा नहुने निश्चित प्रायः भएको छ । सत्ता गठबन्धन, प्रतिपक्षी कांग्रेस र भारत ‘नेपाली कांग्रेसको सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने, मोर्चाले आन्दोलन फिर्ता लिने र तीन महिनाभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा सीमांकनको संशोधन गर्ने ‘रोडम्याप’मा सहमत भएदेखि नै मोर्चा दबाबमा परेको हो ।
सो रोडम्यापमा आफ्नो असहमति जनाउन र सम्भव भए त्यो रोडम्याप बदल्न भारतलाई मनाउन दिल्ली गएका मोर्चाका नेताहरू निराश भएर केहि हप्ताअघि काठमाडौं फर्किएका थिए । ‘भारतको धारणा पनि अब मिलेरै जानुपर्छ । आन्दोलन धेरै लामो भयो, त्यसको छिटो हल खोज्नुपर्छ भन्ने नै देखियो,’ मोर्चाका एक नेताले भने, ‘हामीले भारतलाई मनाउन सकेको भनेको सीमांकनमा सहमति नहुन्जेल हामी सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न सक्दैनौँ भन्ने मात्र हो ।’
परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा र त्यसपछि दिल्ली भ्रमण गरेर मोर्चाका नेताहरू फर्केपछिका दिनहरूमा काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत रणजित रायले सकेसम्म चाडो संविधान संशोधन अघि बढाउन सबैलाई घचघ्याउने गरेका छन् । ‘तपाईंहरूले सकेसम्म मोर्चालाई पनि साथ लिएर संविधान संशोधन गरिदिनु भयो भने नाकाको अवरोध चाँडै हटाउन हामीलाई सहयोग पुग्छ’ भारतीय राजदूत रायलाई उद्धृत गर्दै नेपाली कांग्रेसका एक नेताले भने ।
भारतले पछिल्ला दिनमा वीरगञ्जबाहेकका नाकाबाट माग गरेजति इन्धन लोड गरेर पठाउन थालेको छ । विराटनगर, भैरहवा र नेपालगञ्ज भन्सारका भन्सार प्रमुखहरूले सीमापारिबाट नेपाली पक्षले मागे जति इन्धन दिने गरेको पुष्टी गरेका छन् । काठमाडौंमा प्रमुख पार्टीहरू धेरै लचिलो नबन्ने र भारतले पनि उल्टो मोर्चालाई नै सहमतिमा आउन दबाब दिनथालेपछि चिन्तित मोर्चाका कार्यकर्ताले शुक्रवार भैरहवा र शनिबार विराटनगर नाकामा अबरोध गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । विराटनगरको जोगबनी नाकामा धर्ना दिन सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो आपैmँ पुगेका थिए । प्रहरी हस्तक्षेपमा घाइते महतो अहिले धरान अस्पतालमा उपचाररत छन् । दुवै नाका सुचारू भइसकेका छन् ।
गत सोमबार मात्रै मोर्चाको विरोधका बावजुत समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको तीन बुँदे रोडम्यापको भारतले स्वागत गरेको थियो । भारतसँगको परामर्शमै सरकारले पुस ५ गते आइतबार मन्त्रिपरिषद्को विशेष बैठक डाकेर तीन बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको थियो । भारतले त्यसको स्वागत गर्ने संकेत पाएपछि सोमबार बिहानै लैनचौरमा मोर्चाका नेताहरूले राजदुत रायसँगको ‘ब्रेकफास्ट मिटिङ’ मा आफ्नो असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यसका बाबजुत राजदूत रायले परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई दिउँसो परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेर सो प्रस्तावका लागि धन्यवाद दिए । साँझ भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्दै सो प्रस्तावको स्वागत ग¥यो ।
मोर्चाका एक नेताले निराशा पोख्दै भने ‘हामीले उठाएका नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान र माथिल्लो सभामा जनसंख्या आधारमा प्रतिनिधित्व जस्ता आधारभूत कुरामा पनि अहिलेको संशोधनमा नपर्ने भयो ।’ आन्दोलन फिर्ता नलिने भए पनि संसद्को अवरोध हटाएर संविधान संशोधन गर्न दिनुपर्ने र नाका केन्द्रित आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने भारत र तीन प्रमुख दलको दबाबमा मोर्चा परेको छ ।
शनिबार विराटनगरमा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोमाथि लाठी प्रहारपछि मोर्चा केही दिन आन्दोलनमा केन्द्रित हुने सम्भावना छ । ‘तर आन्दोलन धेरै जान सक्दैन । अहिले सीमांकनमा सहमति हुन् सक्दैन भन्ने सबैले थाहापाइसके त्यही भएर आन्दोलनमा सहभागिता पनि घटेको छ,’ मोर्चाका एक नेताले भने ।
प्रतिक्रिया