खेलकुद विकासका समस्या

जयदेव गौतम
नेपालमा खेलकुदको समग्र विकास किन हुन सकेन भनेर खोतल्ने हो भने मूलतः दुईवटा विकराल कारण देखिन्छन्– पहिलो, स्पष्ट खेलकुद नीतिको तीखो अभाव र दोस्रो, निषेधको राजनीति ।
खेलकुद राज्यको प्राथमिकतामा नपर्नु कुनै समस्या होइन र अस्वाभाविक पनि होइन । किनभने, नेपालजस्तो जीवनका हरेक क्षेत्रमा पिछडिएको र विकासको खास वेग समात्न नसकेको मुलुकमा खेलकुदजस्तो कुनै एउटै क्षेत्रले विशेष प्राथमिकता पाउन सक्ने अवस्था नै हुँदैन । छाना, माना र नाना भनिने तीन आधारभूत मानवीय आवश्यकताको परिपूर्ति राज्यको पहिलो दायित्व हो भने यसैसँग जोडिएर आउने र राज्यले हेर्नुपर्ने अरू अपरिहार्यताहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, शान्ति, सुरक्षा, मनोरञ्जन, अभिव्यक्ति एवं सभा संगठन, आर्थिक उपार्जन, पर्यटन, पर्यावरण आदि तमाम पक्ष छन् । (नागरिक कर्तव्य र नागरिक अधिकारको व्याख्या, प्रवद्र्धन एवं संरक्षण राज्यका प्रमख दायित्व हुने नै भए) । तसर्थ, यहाँ हरेक क्षेत्रले आफ्नै किसिमले प्राथमिकता पाउनुपर्ने देशीय विशिष्ट माग र आवश्यकता हो । बरु, सरकारी संयन्त्र पर्याप्त मात्रामा चुस्त नहुनु, निजी क्षेत्रको समुचित विकास पनि नहुनु र विस्तारिँदो जनचेतनाको स्तरअनुरूप औद्योगिकता पनि फस्टाउन नसक्नु धेरैजसो समस्याका कारक हुन् ।
सतहमा देखिने कुरा यही नै हो । तर, सतहभित्र खोतल्ने हो भने समस्याका जरा अन्तै कतै लुकेको बुझ्न कठीन हुँदैन ।
इतिहास बनिसकेको पञ्चायतीकाल, जुन समयमा मुलुकका सबै क्षेत्रको विकास वर्षौंपछि धकेलियो, को सन्दर्भ कोट्याउनुको केही अर्थ छैन । यद्यपि, त्यही समयमा वर्तमान खेलकुदको जग बसालिएको तथ्यलार्ई नजरअन्दाज गर्ने भूल गर्नु हुँदैन । अहिले पनि प्रयोग भइरहेका धेरैजसो रंगशाला र खेलमैदान दिवंगत शरद्चन्द्र शाह राखेप सदस्यसचिव रहेको समयमा निर्माण भएका हुन् । छयालीस सालको परिवर्तनपछि आएको जुनकुनै नेतृत्व भए पनि त्यसयता बितेका करिब २५ वर्षको अवधिमा मुलुकले पाएको एउटै खेलसंरचना ललितपुर सातदोबाटोस्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलपरिसर मात्र हो । अँ, परिकल्पना साकार हुन सक्यो भने हेटौंडामा बन्न लागेको स्पोर्ट्स एकेडेमी पछिल्लो समयको उल्लेखनीय उपलब्धि हुन सक्नेमा दुई मत छैन ।
मुलुकमा हरेका क्षेत्रमा विकासका प्रचुर सम्भावना छरिएर रहेजस्तै खेलक्षेत्र मात्र अपवाद रहन सक्दैन । यहाँ खेलमैदान र स्तरीय रंगशालाको उचित व्यवस्था हुन सके पनि खेलकुदले राम्रो फड्को मार्न सक्छ । फुटबल र क्रिकेटका लागि ४०÷५० हजार दर्शक अट्ने तथा बाहिरतिर विशाल स्क्रिनको टेलिभिजन र प्mलडलाइटयुक्त अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला अनि बास्केटबल, भलिबल, ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, मार्सल आर्ट्स आदिसमेत खेलका लागि उत्तिकै स्तरीय इन्डोर स्टेडियम निर्माण–व्यवस्थापन हुनसकेमा देशमा खेलकुदको माहोल नै बेग्लै हुन सक्छ । यी सबै कुरा कोरा कल्पनामात्र होइनन्, सम्भव पनि छन् । किनभने, पछिल्लो समयमा देखिइसकेको छ– एउटै बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गर्न सरकारले २५÷३० करोड रुपैयाँ सहजतापूर्वक विनियोजन गर्न सक्दो रहेछ । कुनै व्यक्ति विशेषको उपचार खर्च भनेरै ६०÷७० लाख, अझ नेताहरूको विदेश उपचारनिम्ति भनेरै करोडौँ रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च गर्नु पनि सामान्यजस्तो देखिएको छ । यी कुराको अर्थ के हो भने ‘अन्तै कतै लुकेका समस्याका जरा’ मुलुकको आर्थिक अवस्थासित खासै सम्बन्धित रहेनछन् । अर्थात्, इच्छा र आकांक्षा छ भने खेलकुद क्षेत्रमा सरकारी लगानी र विनियोजनका लागि आर्थिक पक्षले विशेष अवरोध सिर्जना नगर्ने रहेछ ।
खेलकुद क्षेत्रको विकास गर्ने इच्छा र आकांक्षा छ भने त्यसले माग गर्ने प्रमुख कुरा हो– खेलकुदसम्बन्धी स्पष्ट नीति । बस्, यही कुराको नेपालमा अभाव छ । यहाँ खेलकुदसम्बन्धी गतिविधि हेर्न विभिन्न तह छन् जसमा संरक्षक प्रधानमन्त्री छन् भने त्यसमुनि अध्यक्ष खेलकुदमन्त्री÷मन्त्रालय, त्यस मातहत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप), राखेपअन्तर्गत विभिन्न राष्ट्रिय संघ छन् । यी विभिन्न खेल संघले सम्बन्धित खेलको आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल संस्था (जस्तो– फुटबलका लागि फिफा र एएफसी, क्रिकेटका लागि एसिसी र आइसिसी, भलिबलका लागि फाइबा, तेक्वान्दोका लागि आइटिएफ र डब्लुटिएफ आदि) को स्वीकृत सदस्यता लिनु अनिवार्य हुन्छ । त्यसरी सदस्यता नलिएको अवस्थामा सम्बन्धित खेलका कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाइँदैन ।
र, यी सबैबीच सरकार र राष्ट्रिय खेल संघ एवं खेलाडीलार्ई अन्तर्राष्ट्रिय खेलक्षेत्रसित सम्बन्ध जोड्नका लागि आइओसी र ओसिएसम्बद्ध राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी हुन्छ जसले देश र विदेशमा पुलको काम गर्छ । उसको भूमिका समन्वयकारी हुन्छ । ओलम्पिक कमिटी कुनै मन्त्रालय वा परिषद् मातहत हुँदैन । यो आफैँमा एक स्वायत्त संस्था हो । सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा राखेपले देशभित्र खेलकुद पूर्वाधार एवं संरचना निर्माण र व्यवस्थापन, खेलाडी उत्पादन, प्रशिक्षण, प्रतियोगिता आयोजन र अन्य प्रशासनिक काम हेर्छ भने ओलम्पिक कमिटीले ओलम्पिक चार्टरअनुरूप आधिकारिक खेल प्रतियोगितामा सहभागी हुन जाने राष्ट्रिय टोलीलार्ई आर्थिक, मानसिक एवं भौतिक रूपले सहयोग पु¥याउँछ, पु¥याउनुपर्दछ (किनभने त्यसका लागि उसले आइओसी÷ओसिएबाट आर्थिक सहयोग पाएको हुन्छ) । ओलम्पिक कमिटी मात्र होइन, फुटबल र क्रिकेटसमेत विभिन्न राष्ट्रिय संघहरूलार्ई पनि सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संघहरूबाट नियमित रूपमा आर्थिक एवं भौतिक सहयोग आउने गर्दछ । तर, नेपालको समस्या के हो भने यहाँ कोही पनि पारदर्शी हुन चाहँदैन, त्यसैले कुन संघले कहिले कहाँ कुन विदेशी संघबाट के कति रकम सहयोग वा अनुदान पाए भन्ने कुरा कहिल्यै बाहिर आउँदैन (ल्याइँदैन) ।
त्यसो त, खेल संघमा लाग्न चाहने कुनै पनि व्यक्तिमा संघ र संघसम्बन्धी कार्यका लागि वर्षमा सत्तरी÷असी हजार रुपैयाँ व्यक्तिगत अथवा आफूमार्फत खर्च गर्न सक्ने ल्याकत हुनुपर्दछ । खेलकुदलार्ई पछिल्ला करिब अढाई दशकदेखि नजिकबाट बुझ्दै आएका एकजना सिनियर खेलकर्मी भन्छन्, ‘खेल संघमा जमेर लाग्ने सोच छ भने वर्षमा झन्डै सत्तरी हजार रुपैयाँभन्दा बढी आफँैले पनि खर्च गर्न सक्ने हुनुपर्दछ । किनभने, कार्यक्रमका लागि खाँचै परेर चाहिएको बेलामा तत्काल कुनै स्रोतबाट रकम उपलब्ध हुन सकेन भने पनि त्यस्तो बेलामा केही आवश्यक रकम व्यक्ति स्वयंले नै सञ्चय गर्न सक्ने हुनुपर्छ । परिषद्को मात्र मुख ताकेर बस्यो भने कहिल्यै अगाडि बढ्न सकिँदैन ।’ यहाँनेर फेरि उही समस्या देखा पर्छ अर्थात्, संघहरूमा कस्ता मानिस रहने भन्ने सम्बन्धमा कुनै नीति छैन । सम्बन्धित खेलको पूर्वखेलाडी अथवा खेल बुझेको व्यक्ति अथवा खेल क्षेत्रभन्दा बाहिरको मानिस हुने आदि केही पनि स्पष्ट छैन ।
लेखको सुरुतिरै ‘निषेधको राजनीति’ भनेर जुन प्रसंग उठाइएको छ, त्यो कुरा अब लागू हुन थाल्छ । यो नीतिको आधार मुलुकको केन्द्रीय राजनीतिसित जोडिएको छ । नेपाल, जसले जे भने पनि राजनीतिबाट बहुतै पीडित मुलुक हो । यहाँ ‘देश चलाउने मूलनीति’ राजनीतिले देश बनाउनेभन्दा पनि बरु अस्थिरता सिर्जना गर्ने काम बढी गरेको छ । त्यसकै असर हो, सात सालयता प्रधानमन्त्री बनेका कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल निर्बाध पूरा गर्न पाएका छैनन् र सकेका पनि छैनन् । अनि यसको सोझो असर खेल क्षेत्रमा पनि पर्न पुग्छ ।
छयालीस सालपछि बनेको राखेप नेतृत्वमा कुनै पनि सदस्यसचिवले आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन् (यद्यपि निवर्तमान सदस्यसचिव युवराज लामा यस सन्दर्भमा भाग्यमानी सावित भए जसले लगभग शरद शाहपछि आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने सौभाग्य पाए । मुलुकको संक्रमणशील परिस्थिति र उनले कार्यावधिका लागि लडेको कानुनी लडाइँले उनको कार्यकाल पूरा हुन पूर्ण साथ दिएको अवस्था मूलजिम्मेवार रह्यो) । यस्तोमा हरेक पछिल्लो नेतृत्वले आफूभन्दा अघिल्लो अर्थात् आफ्नो पूर्ववर्ती नेतृत्वलार्ई अक्षम भन्दै आलोचना गर्ने, अगिल्लो नेतृत्वले गरेका निर्णय एवं कार्यव्यवहारलार्ई पूर्ण उपेक्षा गर्ने र आफूअनुकुल नयाँ अनि पूर्ववर्तीले गरेभन्दा फरक ठह¥याउन सकिने कार्यक्रम घोषणा गर्न हतारो गर्ने काम हुन थाल्छ । त्यतिमात्र नभई संघहरूमा पनि तत्काल हस्तक्षेप सुरु भइहाल्छ– अघिल्लो नेतृत्वले बहाल गरेका पदाधिकारीलार्ई बर्खास्त गरी आफू वा आफ्नो पार्टीनिकटका व्यक्तिलार्ई संघमा पदाधिकारी बनाउन हतारिनु हरेक पछिल्लो राखेप नेतृत्वको विशेषता बनेको देखिन्छ ।
हेर्नु छ, लामापछि उदाएका हालका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले खेल क्षेत्रको यो धारलार्ई के कसरी निर्देशित गर्ने हुन् ?
यसरी एकातिर खेलकुदसम्बन्धमा कुनै दूरगामी स्पष्ट नीति नै नहुनु र अर्कोतिर नेतृत्व परिवर्तनसँगै निषेधको राजनीति अगाडि बढाइनुजस्ता दुई कुराले नेपालको खेल क्षेत्रले विकासको बाटो पहिल्याउन नसकेको हो । खासगरी अघिल्लो नेतृत्वले सार्वजनिक गरेका राम्रा र सकारात्मक कुरालार्ई स्वीकार गर्दै त्यसलार्ई पनि अघि बढाउने र आफूले पनि समय सुहाउँदा नयाँ कार्यक्रम इन्ट्रोड्युस गर्दै खेलक्षेत्र हाँक्ने नेतृत्व नै नेपाली खेलक्षेत्रको टड्कारो आवश्यकता हो ।
यतिबेला, जबकि देश नयाँ संविधानसभा जारी हुने चर्चा परिचर्चाको माहोलमा रंगिँदै गइरहेको छ, आम खेलप्रेमी र खेलसम्बद्ध सबैले तमाम राजनीतिक दलहरूलार्ई मुलुकमा स्पष्ट खेलनीति निर्माण गर्दै अगाडि आउन दबाब दिनुपर्छ । सबै पार्टीले राज्यको मूल नीतिमा अन्य पक्षसँगै खेलकुद पनि समावेश गर्नुपर्छ भन्ने माग उठाउनुपर्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबै खेलकर्मीको राजनीतिक आस्थाको यथोचित सम्मान गर्नुपर्छ तर खेलक्षेत्रलार्ई नै राजनीतिको अखडा भने बनाउनु हुँदैन । यसो हुन सकेन भने शरद शाहकालीन खेलकुद र गणतन्त्र युगको खेलकुदमा के नै अन्तर रहन्छ र ? सम्बद्ध एवं सरोकारवाला सबैलार्ई चेतना भया ।