‘आँधीखोलामा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ’

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि बढाउन लागेको जलाशययुक्त आँधीखोला जलविद्युत् आयोजना विनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिन लागिएको भन्दै सार्वजनिक संस्था कर्मचारी संगठनले आपत्ति जनाएको छ ।
जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाइका)ले गरेको अध्ययनमा सो आयोजना नेपालका लागि महत्वपूर्ण र सस्तो आयोजनाका रूपमा चित्रण गरेको छ । कुल एक सय ८० मेगावाट क्षमताको आयोजना प्राधिकरणले आफ्नै साधन र स्रोतमा स्थानीय जनतालाई समेत सहभागी गराएर निर्माण गर्न सकिने भए पनि ऊर्जा मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धा नै नगरिकन चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएकामा संगठनले आपत्ति जनाएको हो ।
ऊर्जामन्त्री नै अध्यक्ष रहको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले एकलौटीपूर्ण तवरले निर्णय गरेको भन्दै संगठनले आपत्ति जनाएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारी संघ तथा संगठनको विरोधका बाबजुद प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले गत असार ११ गते सो आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई आयोजना दिँदा प्रतिस्पर्धाका माध्यमद्वारा राष्ट्रलाई प्राप्त हुने लाभका आधारमा दिनुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको पाइएको छ ।
आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र विद्युत् प्राधिकरणले पाएकामा अध्ययन कार्य नसकिँदै एकाएक चाइना गेजुवा समूहलाई दिइएको उल्लेख गर्दै पहुँचमार्ग निर्माण, अधिग्रहण, बस्ती विस्थापन, वातावरणीय प्रभावलगायतका विषयमा समेत कुनै ध्यान नदिइएको उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय समस्या समाधानको जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिई प्राधिकरणको १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व राखी असीमित दायित्व बहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो आयोजना निर्माण गर्दा आँधीखोलाबाट प्राप्त हुने पानी हाल सञ्चालनमा रहेको कालीगण्डकी ए जलविद्युत् केन्द्रको बाँध क्षेत्रबाट अन्यत्र गई उत्पादन क्षमतामा पर्नसक्ने क्षतिका विषयमा समेत गहन अध्ययन भएको नदेखिएको संगठनका अध्यक्ष कृष्णमान श्रेष्ठले बताए ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले आयोजनाको निर्माण सम्झौता गर्न लागेको चिनियाँ कम्पनीको काम कारबाही विगतमा चिलिमे, सान्जेन, चमेलिया र माथिल्लो त्रिशूली तेस्रो ए जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका बेलामा समेत विवादित रहेको संगठनले जनाएको छ । तर ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले सो आयोजनाको अध्ययन गर्न मात्रै चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको बताउँदै आएका छन् । (सौस)