फेरि ख्रिस्टियन समाधिस्थलको चर्चा

जन्मन पाउने अधिकार राज्यको कानुनले रोकेको छैन । जन्म जसरी सत्य हो, मृत्यु पनि त्यस्तै हो । जन्ममा विभेद हुँदैन भने मृत्युमा पनि विभेद गर्ने अधिकार राज्यसँग हुँदैन । तर, कसैको आस्था र धार्मिक विश्वासको आधारमा मर्न पाइँदैन भन्ने व्यवहार राज्यले किन देखाउँछ ? यसमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नेपालमा रहेका नेपाली ख्रिस्टियन समुदायले अहिले भोगिरहेको पीडा यही हो । करिब ४५ लाखको संख्यामा रहेको नेपाली ख्रिस्टियन समुदायले जन्मन पाउने तर उसको अन्तिम संस्कारका लागि समाधिस्थल किन नपाउने ? राज्यसँग अहिले हामी यहि वैचारिक बहसमा लडिरहेका छौँ, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर केही सहमति गरेका छौँ । तर, राज्य गम्भीर भएको छैन, देखिँदैन ।
नेपालका विभिन्न ठाउँमा रहेका केही जंगलमा अहिले ख्रिस्टियन समुदायले आफ्नो समाधिस्थल बनाउनुपरेको छ । त्यो कानुनसम्मत मानिएको छैन । तर, मृत्यु भएपछि लुकाएर कहिलेसम्म हामीले समाधी दिने ? काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्याको केही प्रतिशत ख्रिस्टियन समुदायको छ । काठमाडौंमा सबैका समाधिस्थल छन्, तर हाम्रो छैन । भएको समाधिस्थल पनि बन्द गराइयो, बन्देज गराइयो, के सरकार हामी मर्न नपाउने ?
मान्छे मरेपछि दफन गर्ने सबै धर्मका आफ्नै रीति छन् । हाम्रो पनि छ । तर, हामीले त्यो रीतिलार्ई किन पूरा गर्न नपाउने ? हामी पशुपतिक्षेत्रमा रहेको वनकालीमा आफ्नो समाधिस्थलका रूपमा सामाजिक र धार्मिक रीति पूरा गर्दै आइरहेका थियौँ । तर, अहिले त्यो पनि बन्द भयो । ०६७ चैत १४ गते पशुपति विकास कोषको वैठकले समाधी गर्न नदिने निर्णय भएपछि हामीजस्तो मृत्युसंकटमा को परेको छ ? यो निर्णयको विरोधमा होइन, हामीलार्ई त्यहाँ नभए अन्यत्र कहाँ समाधिस्थल चाहियो भनेर शान्तिपूर्ण रूपमा ४० दिनसम्म अनशन पनि बस्यौँ । सरकारसँग केही सहमति भए तर त्यो सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन, किन ? किन हामी मर्नु हुँदैन ? कि हामी अजम्बरी बुटी बोकेर आएको आस्था बोकेका हौँ ? सरकारलार्ई मेरो प्रश्न छ ।
गत १२ वैशाखमा गएको महाभूकम्पमा ख्रिस्टियन समुदायका धेरै व्यक्तिको मृत्यु भयो । शनिबार प्रार्थनाको दिन परेका कारण धेरै ख्रिस्टियनहरू चर्चभित्रै मृत्युको मुखमा पुगे । तर, उनीहरूको समाधी कसरी भयो ? कहिल्यै खोजी भएन । कतिपय हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चर्चभित्रै दफन भयो । सक्ने र अलिकति आर्थिक हैसियत भएकाले राजधानीबाहिरका जंगलमा लगेर गरेका थिए । तर, गरिब, विपन्न समुदायका आस्थावान्हरूले लुकेर, त्रिशुलीलगायतका ठाउँमा समाधी गर्नुप¥यो । न त्यहाँ कुनै परम्परागत हिसाबले हामीले दफन गर्न पायौँ न कानुनी रूपमै । न मानवअधिकारका रूपमा । के हामीले आस्था बोक्नु नै हामी अनागरिक हुनु हो ? हामी शरणार्थी हौँ ?
हामीसँग नेपाली नागरिकता छ, हाम्रो इतिहास नेपालसँग जोडिएको छ, हाम्रो जन्म नेपालमा भएको छ तर हामीले आफ्नो आस्था ख्रिस्टियन बनाएकै कारणले हामी मर्नबाट किन वञ्चित भइरहेका छौँ ? हाम्रो समाधीलार्ई किन कानुनी मान्यता दिइँदैन ? समाधी गर्ने ठाउँ किन दिइँदैन ?आस्था सबैले आफ्नो हिसाबले राख्न पाउँछन् । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २ ले जाति, वर्ण, लिंग, धर्म वा वैचारिक आधारमा भेदभाव नगरी प्रत्येक व्यक्तिलार्ई यस घोषणामा उल्लिखित अधिकार र स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने व्यवस्था गर्दै सोही घोषणापत्रको धारा १८ ले प्रत्येक व्यक्तिलार्ई विचार, मत र धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ ।
त्यस्तै, घोषणापत्रको धारा २६ (२) मा मानवको व्यक्तित्वको पूर्ण विकास र मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रतालार्ई बलियो गर्नेतर्फ उल्लेख गरिएको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार विषयक संयुक्त राष्ट्र संघीय अनुबन्ध, १९६६ को धारा २ ले सम्पूर्ण व्यक्तिलार्ई जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य विचार राष्ट्रिय अथवा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म अथवा अन्य आधारमा कुनै प्रकारको भेद नगर्ने लिखित प्रतिज्ञा छ । धारा २७ ले जातीय, धार्मिक अथवा भाषिक अल्पंख्यकका नागरिकलार्ई आफ्नो धर्मको प्रचार तथा अभ्यास गर्ने अथवा भाषा उपयोग गर्ने अधिकारलार्ई इन्कार गरिने छैन भन्ने छ । नेपाल सरकारले यसमा सहमति जनाएर हस्ताक्षर गरेको छ । तर, हामीले धार्मिक प्रचारको कुरा गरेका होइनौँ, हामीलार्ई आस्था राख्न पाउने अधिकार छ भने त्यस अधिकारअनुसार मर्न पाउने अधिकार किन नदिने, सरकारले ?
यो सरकार कति कमजोर मानसिकताको भएको छ भने उसले कानुनी आधारलार्ई पनि टेरेको छैन । हामीलार्ई सहमति कार्यान्वयनमा समस्या आउनसक्ने थाहा थियो । ०६७ मा समाधीस्थलको व्यवस्थाको माग गरी सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा हालेका थियौँ । अदालतले ०६७ साल चैत ४ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग समाधीस्थल हटाइएको बारे जवाफ मागी अधिकार दिनका लागि आदेश गरेको थियो ।
सरकारले समाधीस्थलकै विषयलगायतलार्ई लिएर राष्ट्रिय ख्रिस्टियन महासंघ नेपालसँग ३ बुँदे र ६ बुँदे सहमति र सम्झौता गरेको थियो । तर, उसले अहिलेसम्म यसलार्ई व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्दा कानुनी रूपमा ख्रिस्टियन समुदायका व्यक्तिले मृत्यु संस्कारसम्म लुकेर गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । यो विषयलार्ई सरकारले गम्भिरका साथ हेरोस् ।
हामी कसैको अधिकार हरण गर्ने सोचमा छैनौँ । तर, कसैको अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने मनसायमा रुमल्लिएको सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ कि छैन ? लोकतन्त्र र धर्म निरपेक्षता स्वीकार गरिसकेपछि सबैको न्यायिक उत्थान गर्नु राज्यको दायित्व हो कि होइन ? तर, किन हेला गरिरहेको छ, सरकारले हामीलार्ई ? जब अन्तरिम संविधानले नै धर्म निरपेक्षताको सवाललार्ई संस्थागत गरेको छ, नयाँ संविधानको मस्यौदामा पनि धर्म निरपेक्षताको सवाललार्ई लिखित गर्ने कुरामा प्रमुख दलहरू खासगरी एकीकृत नेकपा माओवादीलगायतको आश्वासन पनि छ । तर, प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका केही नेता नै ख्रिस्टियन समुदायलार्ई अधिकार दिनु हुँदैन भनेर शक्तिकेन्द्रमा लागिरहेको अवस्था पनि छ ।
विश्वव्यापी मानवअधिकारको मान्यतालार्ई कुल्चिएर नयाँ संविधानले जन्मन पाउने र मर्न पाउने हाम्रो अधिकारलार्ई संकुचित बनाउन सक्दैन । यसर्थ, सरकारसँग फेरि पनि हामी हाम्रो मृत्यु संस्कारले वैधानिकता पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि हाम्रा मुद्दामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको पाइएको छैन । सबै नेपाली नागरिक, जनताले स्वीकारेको अल्पसंख्यकको अधिकारसहितको लोकतन्त्रमा सुरक्षित हुन पाउने ख्रिस्टियन अधिकारलार्ई पनि बलियो बनाउन सहयोग मिलोस् ।
(लेखक राष्ट्रिय ख्रिस्टियन महासंघका महासचिव हुन् ।)