काठमाडौं, २४ असार । लामो समयदेखि अस्थायीमा कार्यरत शिक्षकका लागि सहुलियतपूर्ण अवकाश दिन शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
शिक्षा ऐन संशोधनमै सो प्रावधान राख्ने प्रयास केही वर्षदेखि भए पनि संशोधनमा ढिलाइ भइरहेका बेला शिक्षक समुदाय र सरकारबीच २०६८ चैत २ मा भएको सहमतिका आधारमा अस्थायी शिक्षकलाई सहुलियतपूर्ण अवकाश (गोल्डेन ह्यान्डसेक) दिन सरकार सकारात्मक भएको हो ।
सो व्यवस्था आसन्न आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को बजेट वक्तव्यमा पार्न शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक समुदाय लागिपरेका छन् ।
सो विषयमा नेपाल शिक्षक महासङ्घको राष्ट्रिय महासमितिका पदाधिकारी र शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवबीच बुधबार छलफल भएको थियो ।
महासङ्घले शिक्षकका पेसागत माग पूरा हुनेगरी शिक्षा ऐन संशोधन र सहुलियतपूर्ण अवकाश दिन चेतावनीपत्रसहित माग गरेपछि मन्त्री यादवले आफू सोही काममा लागिरहेको विश्वास दिलाउनुभएको थियो ।
हाल करिब २० हजार अस्थायी शिक्षक कार्यरत छन् । सरकारले बजेट तर्जुमा गरेमा त्यसमध्ये आधाजसो शिक्षक सहुलियतपूर्ण अवकाशमा जानसक्ने देखिएको छ ।
महासङ्घका महासचिव तिलक कुँवरले कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई प्रतिवर्ष बढीमा डेढ महिनासम्मको अतिरिक्त तलब सुविधा दिएर सम्मानजनक बिदाइ गर्न माग गरिएको बताए ।
मन्त्री यादवले आफू शिक्षकका माग पूरा गराउन प्रयासरत रहेको जनाउनुभएको कुँवरले जानकारी दिए ।
उनले सो कार्यका लागि अर्थ मन्त्रालयले उदारतापूर्वक बजेट दिनुपर्ने जनाए ।
रिक्त स्थानमा स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्दा राज्यको थप लगानी हुने भएकाले केही दातृ निकायले सहुलियतपूर्ण अवकाशमा सकारात्मक सहयोग नगरेको महासङ्घको बुझाइ छ ।
शिक्षा विभागका निर्देशक खगेन्द्र नेपालले सहुलियतपूर्ण अवकाशबारे नीतिगत छलफल भइरहेको पनि बताए ।
अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समिति, २०७० शिक्षकको स्थायी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्दा २०६३ वैशाख १० सम्मका दरबन्दी यथावत् राखी सो पछिका दरबन्दीमा मात्र खुल्ला विज्ञापन गरेकाकारण आन्दोलित छ ।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले पनि अलग्गै आन्दोलन गरिरहेको छ ।
ती संस्थाले शिक्षक आयोगको अन्र्तवार्तामा अनुभवबापतको अङ्क प्रदान गरिनुपर्ने, राहत शिक्षकलाई दुर्गमभत्ता तथा एक हजार विशेष महँगी भत्ता दिनुुपर्ने, राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई साधारण दरबन्दीमा रुपान्तरण गरिनुपर्नेलगायतका माग अघि सारेका छन् ।
महासङ्घका महासचिव कुँवर भने आफूहरु स्वतः स्थायीको पक्षमा नरहेको बरु सम्मानजनक बिदाइ हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
महासङ्घले यसअघि गत चैत ५ गते शिक्षामन्त्री यादवलाई ज्ञापनपत्र दिएको थियो भने यही असार १३ गते आक्रोशपत्र बुझाएको थियो ।
माग पूरा गराउन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, व्यवस्थापिका–संसद्का सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई पनि भेटी माग पूरा गराउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
यस्तै, यही असार २० गते जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत आक्रोशपत्र पनि दिएको थियो ।
महासङ्घका कार्यबाहक अध्यक्ष रत्नबहादुर ओली र महासचिव कुँवरको हस्ताक्षरमा दिइएको सो चेतावनीपत्रमा शिक्षा मन्त्रालयले आफ्ना माग पूरा गर्नभन्दा शिक्षकको मानमर्दन गरेको गुनासो गर्दै माग सम्बोधन नभए मन्त्रालयका कामकारबाही बहिष्कार र शिक्षामन्त्रीको राजीनामा मागको चरणमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
गत वर्ष माघ २७ मा मुलुकमा क्रियाशील विभिन्न विचार र आस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल शिक्षक युनियन, शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च र मधेसी शिक्षक युनियनलाई समेटेर श्रमिक अधिकार प्राप्त हुने गरी गठन भई ‘नेपाल शिक्षक महासङ्घ’ घोषणा भएको थियो ।
प्रतिक्रिया