बर्दिया, २४ असार । अदालतले दिएको आदेश अवज्ञा गर्दै नागरिकताको लागि सिफारिस नदिएपछि एक महिलालाई अंशबापत प्राप्त जग्गा नामसारी गर्न कठिनाइ भएको छ ।
धधबार गाविस–३ की २६ वर्षीया रामरानी थारूको नागरिकता नहुँदा पतिबाट पाउनुपर्ने जग्गा नामसारी गर्न समस्या भएको हो । धधबार–४ का २८ वर्षीय राजेश थारूकी २६ वर्षीया पत्नी रामरानी थारू र ६ वर्षीय आर्जित थारू छोरा भएको भन्दै जिल्ला अदालत बर्दियाले अंश दिनुपर्ने फैसला गरे पनि रामरानीको नागरिकता नभएका कारण समस्या परेको हो ।
पीडित रामरानीले अदालतको फैसलासहित धधबार गाविसमा नागरिकता सिफारिसका लागि निवेदन दिएकी थिइन् । तर, गाविस सचिव काशिराज गौतमले विभिन्न बहानामा पाँच महिनासम्म झुलाएर अन्तिममा सिफारिस दिन नसक्ने र माथि नै जान भनेको उनले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘म असार २० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्र लिएर गाविसमा जाँदा गाविस सचिव गौतमले मेरो विरुद्धमा निवेदन हाल्ने ? अब झनै काम गर्दिनँ भने ।’ गाविस सचिव गौतमले भने रामरानीलाई सिफारिस नदिने मनसाय नभएको बताए । सचिव गौतमले भने, ‘रामरानीलाई सिफारिस नदिने मेरो मनसाय होइन, यति मात्र हो परिवारको सदस्यबाटै साक्षी र सनाखत गर्ने व्यक्ति भए राम्रो हुने थियो ।’ सचिव गौतमले अदालतको फैसलाअनुसार उनलाई चाँडै सिफारिस दिने बताए ।
राजरानी र राजेशले अभिभावकको सहमतिमै ०६५ सालमा मागि विवाह गरेका हुन् । विवाह भएका सुरुका दिनमा पति र परिवारले माया गर्ने गरेको भए पनि गर्भवती भएपछि हेला गर्न थालेको बताइन् । शारीरिक अवस्थाका कारणले पहिलेजस्तै खटेर काम गर्न नसक्दा मानसिक र शारीरिक पीडा भोगेको उनले बताइन् । माइती गएर घर फर्किंदा ताला लगाएर घरमा बस्न नदिएपछि विगत ६ वर्षदेखि उनी माइतमा बस्दै आएकी छिन् । यसैबीचमा उनले छोरा आर्जितलाई जन्म दिएकी हुन् ।
उनले बर्दिया जिल्ला अदालतमा ०६७ जेठ ११ गते पति राजेशविरुद्ध अंश मुद्दा दिएकी थिइन् । अदालतले ०६९ वैशाख २८ गते फैसला सुनाउँदै पत्नी रामरानी र छोरा आर्जितलाई राजेशसँग पति र बाबुको नाता कायम गरी १२ कट्ठा जग्गा अंश पाउने फैसला गरेको थियो । राजेशले सो फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन अदालत बाँकेमा ०६९ पुस १७ गते पुनरावेदन हाले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो ।
अदालतलको फैसलाले नै पतिपत्नीको नाता कायम गरिसकेकोले सो कागजको आधारमा नागरिकताको सफिारिस दिन कानुनी बाधा नभएको अधिवक्ता केशव जिसीले बताए ।
प्रतिक्रिया