लुम्बिनी सरकारद्वारा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत : थारु परम्परा संरक्षण विधेयक सभामा लैजाने निर्णय

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्रशासनिक कार्यलाई गति दिन विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा मंगलबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी) स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले प्रदेशको विकास र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले महत्वपूर्ण कदम चालेको बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्राइभेट फर्म दर्ता (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ र साझेदारी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ लाई स्वीकृत गरेको छ ।

यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा थारु समुदायको प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ लाई प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । यसले थारु समुदायको सांस्कृतिक अधिकार र परम्पराको संरक्षणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसका साथै, सरकारले मन्त्रालयका सचिवहरूको जिम्मेवारीमा समेत हेरफेर गरेको छ। बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव वीरबहादुर केसीलाई आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । त्यस्तै, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक अनिल मरासिनीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिवको थप जिम्मेवारी दिइएको छ। सरकारले प्रशासनिक जिम्मेवारीलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले यी सरुवा र कार्यविभाजन गरेको जनाएको छ ।