संघीयतापछि कर्णालीमा ४२९१ किमी सडक निर्माण

२७५ किमी कालोपत्र, ७५६ किमी ग्राभेल र ३२०६ किमी ट्र्याक ओपन

सुर्खेत । गत वर्ष हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पुगेसँगै कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । दशकौँसम्म ‘विकट’ र ‘अलग्गिएको’ क्षेत्रका रूपमा चिनिएको कर्णाली आज सडक पहुँचका हिसाबले ऐतिहासिक परिवर्तनको चरणमा पुगेको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि कर्णालीमा सडक विस्तार तीव्र बनेको छ । प्रदेश स्थापना भएयता मात्रै ४ हजार २९१ किमी सडक निर्माण भएको तथ्यांक छ । यसले कर्णालीको सामाजिक–आर्थिक संरचनामा समेत गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ । संघीय शासन व्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गरेपछि विकासका कामहरू स्थानीय आवश्यकताअनुसार अघि बढ्न थाले ।

पहिले केन्द्रबाट बजेट, योजना र प्राथमिकता निर्धारण हुँदा कर्णालीजस्ता दुर्गम क्षेत्र पछाडि पारिन्थे । प्रदेश सरकार आफैँले प्राथमिकता निर्धारण गर्ने अधिकार पाएपछि सडक विस्तारमा तीव्रता आएको हो । कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेटको ठुलो हिस्सा सडक निर्माणमै केन्द्रित गर्दै आएको छ । ‘पहुँच नै विकासको आधार हो’ भन्ने मान्यताका साथ गाउँ–गाउँमा सडक पु¥याउने नीति लिइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशमा विगत ८ वर्षको अवधिमा ४ हजार २९१ किमी सडक निर्माण भएको छ । यो अवधिमा २७५ किमी सडक कालोपत्र गरिएको छ भने ७५६.२५ किमी सडक ग्राभेल गरिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आवको पुस मसान्तसम्म ३ हजार २०६ किमी सडक ‘ट्र्याक ओपन’ गरिएको मन्त्रालयका वरिष्ठ इन्जिनियर रमेश सुवेदीले बताए ।

चालु आवको पुस मसान्तसम्म मात्र कर्णालीमा १६५ कलिोमिटर सडक बनाइएको छ । सोमध्ये २५.२५ किमी कालोपत्र गरिएको छ । पछिल्लो ८ वर्षयता कर्णालीमा सडक सञ्जाल विस्तारले तीव्रता पाएको हो । आव २०७४/०७५ देखि आव २०८१/०८२ सम्म २५० किमी सडक कालोपत्र गरिएको छ । २०७४ सालदेखि २०८० सालसम्म जम्मा १७८ किमी सडक कालोपत्र भएकामा २०८१/०८२ मात्र ७२.८३ किमीमा चालु आवको पुस मसान्तसम्म मात्र २५.२५ किमी सडक कालोपत्र गरिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । कर्णालीको सडक विकासका लागि मन्त्रालयले चालु आवदेखि सडक गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएयता राजधानी वीरेन्द्रनगरमै प्रदेश सरकारले अर्बौं रुपैयाँ सडक पूर्वाधारमा लगानी गरेको छ । जसका कारण वीरेन्द्रनगरका दर्जनभन्दा बढी सडकमा कालोपत्र, ग्राभेल र स्तरोन्नतिको काम भएको छ ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार राजधानी वीरेन्द्रनगरभित्र विभिन्न १७ वटा सडक कालोपत्र गरिएको र दर्जनौँ सडकको निर्माण जारी छ । कर्णाली सरकारले चालु आवमा १२० किमी सडक कालोपत्रको लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये पुस मसान्तसम्म २५.२५ किमी मात्र कालोपत्र गरिएको छ । चालु आवमा ६०० भन्दा बढी सडक आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र तीमध्ये १०० भन्दा बढी बहुवर्षीय छन् ।

सडक गुरुयोजना कार्यान्वयन

कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा आवश्यक सडक पूर्वाधार निर्माण, स्तरोन्नति र मर्मत सम्भार गरी ग्रामीण स्तरसम्म यातायात सेवाको सहजताका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक गुरुयोजना बनाई लागू गरेको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माण गरे कार्यान्वयनको चरणमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता वरिष्ठ इन्जिनियर रमेश सुवेदीले जानकारी दिए । ‘गुरुयोजनामा कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत पर्ने सडकहरूलाई जिआइएस नक्सामा रेखांकन गरिएको र सडकहरूलाई जिल्लागत सूचीबद्ध गरिएको छ,’ उनले भने, ‘गुरुयोजना निर्माण भई सकेपछिका सबै सडक आयोजना गुरुयोजनाभित्रैबाट मात्र गरिनेछ ।’

सडक सञ्जाल गुरुयोजनाले गरेको सडकको प्राथमिकीकरण तथा योजना निर्माण गर्ने प्रणालीको थालनी गरिएको उनको सुवेदीको भनाइ छ । ‘गुरुयोजना अनुरूपका विकास योजना दिगो, व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्छ,’ उनले भने, ‘प्रादेशिक सडक गुरुयोजनाभित्र रहने प्रादेशिक राजमार्ग र प्रादेशिक सडक गत आवदेखि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ, सोहीअनुरूप प्रदेशका योजना प्राथमिकीकरण गर्ने प्रयास थालिएको छ ।’ विभिन्न सूचकका आधारमा गुरुयोजनामा समावेश भएका सडकको प्राथमिकीकरण गरी स्रोत पहिचान तथा योजना बनाउन बाँकी रहेको उनले बताए । एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित ठुला आयोजना कार्यान्वयन गर्दा गुरुयोजनाबाटै प्राथमिकता दिने भए पनि प्रदेशमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘चालु आवमा कार्यान्वयनमा रहेका नयाँ र ठुला बहुवर्षीय सडक आयोजनाहरू गुरुयोजनाभित्रैबाट प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारकै आव २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यमा कर्णाली प्रदेशमा सुरिक्षत, गुणस्तरीय र भरपर्दो सडक पूर्वाधार विकासका लागि पहिचान भएका प्रदेश लोकमार्ग तथा अन्य मार्गहरूको प्राथमिकीकरणसहित प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तयार गरिने तथा गुरुयोजनाअनुसार सडकहरूको प्राथमिकताका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको थियो । कर्णाली सरकारले निर्माण गरेको प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा जम्मा २८२ वटा सडक समावेश छन् । जसमा प्रदेश लोकमार्ग भनेर १०३ वटा राजमार्गलाई छुट्ट्याइएको छ भने प्रदेश सडक भनेर १७९ वटा राजमार्गलाई छुट्ट्याइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीका १० जिल्लामा सबैभन्दा धेरै प्रदेश लोकमार्ग र सडक सुर्खेतमा छनोट भएका छन् । कर्णालीको प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा जम्मा ५ हजार ९५७.८७ किमी सडक निर्माणको काम प्रदेश सरकारले जिम्मा लिने भएको छ ।