सुर्खेत । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन सकेको छैन । दोस्रो चौमासिक सकिँदासम्म कर्णालीको विकास बजेट खर्च निराशाजनक छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म १९.६४ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ४८ करोड १६ लाख ४८ हजार ५६५ रुपैयाँ मात्र विकास बजेट खर्च भएको छ । कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा जम्मा ३०.८९ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ८२ करोड ९८ लाख ८६ हजार १८८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । फागुन मसान्तसम्म २ अर्ब ५९ करोड १४ लाख १२ हजार ३७७ रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजारको वार्षिक बजेट ल्याएकामा अझै सरकारसँग २६ अर्ब ५१ करोड ५ लाख ६ हजार ४३४ रुपैयाँ बजेट मौज्दात छ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णालीको बजेट कार्यान्वयनमा परिणाममुखी नतिजा ल्याउने भन्दै आर्थिक वर्षको सुरुमै मन्त्री र सचिवहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । तर, आर्थिक वर्ष सकिन ४ महिनामात्र बाँकी रहँदा पनि सम्झौताबमोजिम नतिजा आउन नसकेको स्वयं मन्त्रीहरूले नै बताउने गरेका छन् । ‘कतिपय कानुनी जटिलता र बीचमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण बजेट कार्यान्वयनमा अपेक्षाकृत नतिजा ल्याउन सकिएन,’ प्रदेश सरकारका एक सचिवले भने, ‘कतिपय योजना कार्यान्वयनमा प्रक्रियामा भन्दा पनि राजनीतिक दबाब भएपछि बजेट कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार हुन सक्दैन ।’
प्रदेश सरकारका कामकारबाही थप जबाफदेही र नतिजामुखी बनाउने अपेक्षासहित सरकारका मन्त्री र प्रमुख सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका मुख्यमन्त्री कँडेल पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । उनले समय–समयमा मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न उठाउने गरेका छन् । तर, एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन भएका कारण सरकार टिकाउन मन्त्रीहरूलाई पनि केही भन्न सक्दैनन् । प्रदेशको आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेखित योजनाहरू निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका मन्त्री र प्रमुख सचिवसमेत सम्झौताप्रति जिम्मेवार बन्न नसकेको मुख्यमन्त्रीको गुनासो छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयले समग्र वार्षिक प्रगति खर्च ७५ देखि ८० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने उल्लेख भए पनि २ चौमासिक सकिइसक्दा पनि कर्णालीको कुल बजेट खर्च २० प्रतिशत पुगेको छैन ।
कुन मन्त्रालयको कति ?
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५४.११ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । सबैभन्दा कमजोर बजेट कार्यान्वयन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १२.८१ प्रतिशत छ । १ करोड ७७ लाख बजेट रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फागुन मसान्तसम्म ९५ लाख ७८ हजार २५८ रुपैयाँ खर्च गरी ८१ लाख २१ हजार ७४१ रुपैयाँ मौज्दात छ । भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४.२७ प्रतिशत पुँजीगत र १५.६४ चालु खर्च गरी कुल १२.८१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
११ अर्ब १२ करोड १० लाखभन्दा बढी वार्षिक बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ८ महिनामा १५.६८ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । त्यसमध्ये पुँजीगत बजेट १४.८९ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा आएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । भौतिक मन्त्रालयमा वार्षिक पुँजीगत बजेट १० अर्ब ७३ करोडभन्दा बढी छ । विकास बजेट धेरै रहेको अर्को सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८ महिनामा एक चौथाइ बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । फागुन मसान्तसम्म उक्त मन्त्रालयको २५.१८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यो मन्त्रालयले ११.९६ प्रतिशत पुँजीगत र ३७.४९ प्रतिशत चालु बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको चालु वर्षको बजेट ५ अर्ब ७७ करोड ५६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ छ ।
३ अर्ब ८३ करोड ३ लाख ५८ हजार वार्षिक बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्म १७.१६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यो मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १४.८८ र चालुतर्फ ४६.६९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सबैभन्दा कम बजेट १२ करोड ९४ लाख ७४ हजार १६६ मात्र रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३२.४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयमा ३४ लाख ७७ हजारभन्दा धेरै बजेट पुँजीगत र १२ करोड ५९ लाखभन्दा बढी चालु बजेट छ । फागुन मसान्तसम्म आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पुँजीगत ५४.५१ र चालुतर्फ ३७.६९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
कुल बजेटको २०.२२ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ५.३२ र चालुतर्फ ४१.५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयको वार्षिक बजेट २ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख ९८ हजार हो । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दोस्रो चौमासिकसम्म झन्डै २२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । ५५ करोडभन्दा बढी बजेट रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले ११.८९ प्रतिशत पुँजीगत र २४.५४ प्रतिशत चालु खर्च गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेश लोकसेवा आयोगले ३६ प्रतिशत, प्रदेश व्यवस्थापिकाले ३९.९७ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले फागुन मसान्तसम्म झन्डै १० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरी निकासा भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत दीपेन्द्र मगरातीले बताए ।
प्रतिक्रिया