नेपाली विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा जापान, व्यवस्थापन पढ्ने धेरै

काठमाडौँ । नेपालबाट उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा जापान पर्न थालेको छ भने विदेश गएर सबैभन्दा बढी व्यवस्थापन विषय पढ्ने गरेको पाइएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट विदेशी शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने नेपालीका लागि दिइएको पूर्वस्वीकृतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) को गत आर्थिक वर्ष र यस आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको विवरणमा जापान आकर्षणमा परेको छ । जापानी भाषा सिकेर थप पढ्न र काम गर्न जापानमा सहज हुने भएकाले पनि विद्यार्थीको चाप देखिको हो । केही वर्ष अघिसम्म नेपाली विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ अस्ट्रेलिया हुने गरेको थियो । यस आर्थिक वर्षको गत १ साउनदेखि असोज मसान्तसम्म कुल २८ हजार ५८५ विद्यार्थीले मन्त्रालयको भक्तपुरस्थित शाखाबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये जापानका लागि ९ हजार ४५३, अस्ट्रेलियाका लागि ७ हजार ७३० र संयुक्त अधिराज्य बेलायतका लागि ४ हजार ६११ विद्यार्थीले स्वीकृति लिएका छन् ।

मन्त्रालयको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ शाखाका प्रमुख वीरेन्द्रजंग थापाले गत फेब्रुअरीमा भएको जापानी भाषा परीक्षाका कारण पछिल्ला दिनमा जापान जाने विद्यार्थी बढेको बताए । उनले मंगलबार केही समय ‘एनआइडीसी’ को ‘सिस्टम डाउन’ भएकाले विद्यार्थीलाई छिटो सेवा दिन नसकिएको भन्दै ‘अनलाइन’ प्रणालीका आधारमा एनओसी सेवा पाउन आवेदन दिन र स्वीकृतिको प्रणाली विकास गरिएकाले कागजात पूरा गरिएका आवेदकहरूको पालोअनुसार स्वीकृति हुने बताए । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ८४ देशका लागि जम्मा १ लाख २३ हजार ५८९ ले विदेश पढ्नका लागि स्वीकृति लिएका थिए । स्वीकृति लिएकामा जापानका लागि अत्यधिक ३९ हजार ८४७ रहेका छन् ।

यस्तै उत्कृष्ट ५ गन्तव्य देखिएको मध्येमा बेलायतका लागि २७ हजार ४७५, अस्ट्रेलियाका लागि १६ हजार २७९, दक्षिण कोरियाका लागि ९ हजार ७५७, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि ८ हजार ८७० छन् । अध्ययन गर्ने विषयका आधारमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी व्यवस्थापन विषयका देखिएका छन् । सो विषयमा १ लाख १६ हजार ७८० विद्यार्थीले गत आर्थिक वर्षमा पूर्वस्वीकृति लिएका छन् । यस्तै सूचना प्रविधि विषयमा ३० हजार ७४४, विज्ञान विषयमा २० हजार ६७४ र हस्पिटालिटीमा १४ हजार २३ विद्यार्थी रहेका छन् । मन्त्रालयले विदेशका विश्वविद्यालय र कलेजको आधिकारिकता र शिक्षणका लागि भौतिक पूर्वाधारको अनुकूलताका आधारमा कार्यक्रमगत सूची पनि हालै अद्यावधिक गरेको छ ।