आफैँ ‘कुपोषित’ छ सिंगै देशलाई पोसिलो खुवाउने कर्णाली !

काठमाडौँ । कुनै समय ‘मिठोमसिनो’ खाना भन्नेबित्तिकै धानको चामलको भात, आयातित महँगो तरकारी र दालमा मानिसको ध्यान पुग्थ्यो । यस्तो खाना खान सक्नेलाई धनीमानी र प्रतिष्ठित मानिन्थ्यो । तर, आज परिस्थिति फेरिएको छ । त्यतिबेला हेलामा परेका र ‘गरिबले खाने’ भनेर मानक बनाइएका रातो चामल, मकै, कोदो, फापर, कागुनो, जुनेलोलगायत खाद्यान्न अहिले धनीमानीको खाना बनेको छ, र ‘गरिब’को पहुँचभन्दा बाहिर पुगेको छ ।

काठमाडौँलगायत मुख्य सहरमा मात्र होइन, विदेशका प्रतिष्ठित मार्ट र सपिङ कम्प्लेक्समा कर्णालीका उत्पादनले मुख्य स्थान पाएको देखिन्छ । कर्णालीले सिंगो देशमात्र होइन, विदेशसम्मका नागरिकलाई पोसिलो अर्गानिक उत्पादन खुवाउँदै आएको छ । तर, कर्णाली आफैँ भने ‘कुपोषित’ छ । अर्थात् गरिबी र विकटताको परिचय बोकेर उद्धारको पर्खाइमा ठिंग उभिएको छ निरीह बनेर ।

देशका भिभिआइपीदेखि उद्योगपतिका भान्सासम्म पुग्ने रैथाने र अर्गानिक उत्पादनको संरक्षण र ब्रान्डिङमा भने न राज्यले वास्ता गरेको छ, कुनै निजी क्षेत्रले । स्थानीय उत्पादनको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै ब्रान्डिङ गरी बजारीकरण गर्नु कर्णालीको प्रमुख चुनौती बनेको छ । बजारमा महँगो पैसामा बिक्री हुने उत्पादन दिने कर्णालीका किसान भने अझै गरिबी र अशिक्षाकै परिबन्दले बाँधिएका छन् भने यिनै अर्गानिक र पोसिला खाद्यान्न उत्पादन पनि कुन दिन लोप हुन्छ भन्ने अवस्था छ ।

कृषि जनशक्ति अभाव, सरकारी सहयोगको कमी र बजारीकरणको अभावका कारण यस्ता उत्पादन लोप हुने खतरा बढेको छ । यस्ता उत्पादनको माग नेपालकै सहरी क्षेत्रदेखि विदेशसम्म भए पनि संरक्षण र प्रवद्र्धनको सवालमा कर्णाली निकै पछि परेको छ । उपभोक्ताले सहजै उपभोग गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा यस्ता उत्पादनहरू हराउने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को अर्धवार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अर्गानिक प्रदेशका रूपमा परिचित कर्णाली प्रदेश अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आर्थिक हिसाबले सबैभन्दा पछाडि परेको छ । कर्णाली सम्भावनाको खानी भए पनि ठुल्ठुला चुनौती र समस्यासँग जुधिरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यकताअनुरुप नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत सुधारहरू गर्न नसक्दा कर्णाली पछि परेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा हानिकारक विषादी, रसायन तथा एन्टिबायोटिकको प्रयोग कम गरी जनस्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव कम गर्दै लैजानु पनि यस क्षेत्रको चुनौती छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सल्यान, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सुर्खेत जिल्लामा अर्गानिक अदुवा, बेसार उत्पादन गरिरहेका व्यावसायिक कृषकलाई उत्पादन तथा बिक्रीवितरणका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा उत्पादन वृद्धि हुने सम्भावना औँल्याइएको छ । प्रदेशभित्र घरेलु, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरूको विकास र विस्तार गरी यस क्षेत्रको समग्र आर्थिक विकास गर्न सकिने सम्भावना राष्ट्र बैंकले देखाएको छ ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४.२ प्रतिशत मात्रै योगदान रहेको कर्णालीमा प्राकृतिक स्रोतहरूको उत्खनन, प्रशोधन र अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रादेशिक तहमा उद्योग तथा उद्यमशीलता विकास गर्नु मुख्य नै चुनौतीपूर्ण छ । भौगोलिक विकटता र सीमित स्रोत साधनका कारण सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दो सडक पूर्वाधार विकास अर्को मुख्य चुनौती हो ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा लगानीको वातावरण सिर्जना गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै प्रतिवेदनले प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय, अधुरा तथा क्रमागत आयोजना समयमा सम्पन्न गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको छ ।

प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाको अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै बहुमूल्य जडीबुटीको प्रदेशमै प्रशोधन गरी प्रदेशबाटै अन्तिम वस्तुको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्नु अर्को चुनौती रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ तथा बहुमूल्य पत्थरहरूको खानी भए पनि उत्खनन गर्न उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न लगानी, जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार अभाव रहेको प्रतिवेदनले भनेको छ ।

भौगोलिक विकटताका बाबजुद कर्णाली प्रदेशका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं पर्यटकीय स्थलको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नुका साथै प्रदेशलाई प्रकृतिमैत्री आकर्षक पर्यटन गन्तव्य स्थलका रूपमा विकास गर्न सकिने भए पनि हवाई तथा सडक यातायातको सुलभता, होटल तथा होमस्टेलगायत मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापको उपयुक्त व्यवस्था नहुँदा कर्णाली पछि परेको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

खाद्य बाली छाड्दै तरकारी र फलफूल अँगाल्दै किसान