देउवाको दबाबपछि ‘टेक एन्ड पे’ नीतिबाट पछि हट्यो सरकार

काठमाडौँ । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबपछि सरकार विद्युत् खरिद सम्झौतामा ‘टेक एन्ड पे’ नीतिबाट पछि हटेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले निजी क्षेत्रले बनाउने नदी प्रवाही जलविद्युत् (रन अफ द रिभर) आयोजनालाई लिऊ र तिर (टेक एन्ड पे) को नीति लागू गर्ने भएपछि सडकदेखि सदनसम्म बहस चुलिएको थियो ।

सोमबार मन्त्रिपवरिषद् बैठक बस्नुअघि देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच करिब १ घन्टा सोही विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा भएको सहमति बोकेर ओली मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुगेका थिए । बैठकमा ओलीले देउवासँग भएको कुराकानी सुनाउँदै ‘टेक एन्ड पे’ लाई बजेटबाट हटाउने जानकारी गराएका थिए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै १५ जेठमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुसार रन अफ रिभर आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने नीति लिएको घोषणा गरेका थिए । घोषणासँगै सरोकारवाला २ मन्त्रीको कुरा बाझिएको थियो । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले भूलवश यो नीति ल्याइएको र यसलाई सच्याइनेछ भन्दै आएका थिए भने अर्थमन्त्रीको चाहिँ निजी क्षेत्रकै हित हुनेगरी जानीबुझी यो व्यवस्था ल्याएको दाबी थियो ।

स्रोतका अनुसार बजेटमा उल्लेख भइसकेको विषय फिर्ता लिँदा ‘बजेट संशोधन’ गरिएको सन्देश जाने भन्दै मन्त्री पौडेलले यो प्रावधान फिर्ता नलिई बजेट पारित गराउने लबिङमा लागेका थिए ।

उता ऊर्जामन्त्री खड्काले सुईंकोसमेत नपाई बजेटमा प्रवेश पाएको ‘टेक एन्ड पे’ नीति सच्याउन आफ्नो प्रयास सफल नहुने देखेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामार्फत दवाव बढाएका थिए । स्रोतका अनुसार सोमबार दिउँसो संसदीय दलको कार्यालयबाटै टेलिफोन गरेर गठबन्धनलाई समस्या पार्ने विषय बजेटमा राख्न नहुने भन्दै अर्थमन्त्रीलाई देउवाले यो नीति सच्याउन सचेत गराएका थिए । देउवाले उक्त प्रावधान नसच्याए बजेट पारित गर्नै अप्ठेरो पर्नसक्ने संकेत गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले ऊर्जामन्त्रीको पत्रलाई नटेरेर ‘टेक एन्ड पे’ पारित गराउने लबिइङमा लागेपछि ऊर्जामन्त्री खड्का देउवामार्फत दवाव बढाउनतिर लागेका थिए ।
अर्थमन्त्रीले नै अनिच्छा व्यक्त गरेपछि निजीक्षेत्रका लगानीकर्ता तथा उर्जा उत्पादकहरू संसदीय समितबाटै यो प्रावधान सच्याउन सक्रिय भएका थिए । यसअघि उनीहरूले यो विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, तथा संसदीय समितिका सभापतिलाई समेत भेटिसकेका थिए ।