धुलिखेल । धुलिखेल नगरपालिकाको बिहीबार बसेको १७औँ नगरसभाले प्रदेश संरचना (प्रदेशसभा र सरकार) नै खारेज गर्न संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । नगरसभा सदस्य तथा धुलिखेल–२ का वडाध्यक्ष अर्जुन न्यौपानेले राखेको सो प्रस्ताव नगरसभाको सर्वसम्मतले पारित गरेको धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार व्यान्जुले जानकारी दिए ।
‘यो प्रस्ताव संविधानविपरीत भएन र ? भन्ने सौर्य दैनिकको प्रश्नमा मेयर व्याञ्जुले राजनीतिक चेतनाका कारण प्रस्ताव पारित भएको र संविधानविपरीत नभएको जिकिर गरे । ‘यो संविधानविपरीत होइन । संविधान पनि संशोधन गर्न सकिन्छ । नगरपालिका पनि राजनीतिक संस्था हो, नयाँ विचार, नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ सोच र नयाँ अनुभवका आधारमा आफ्नो दृष्टिकोण दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘संविधानमा भएको कमीकमजोरी सच्याउने हो । कुनै समय बहुदल ल्याउने कुरा पनि संविधान विपरीत थियो होला, गणतन्त्र पनि संविधानविपरीत थियो हो । त्यसैले राजनीतिक चेतना हो यो ।’
यस विषयमा धुलिखेल नगरपालिकाका उपप्रमुख निराजन जंगम प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको बताउँछन् । हरेक काम स्थानीय सरकारले जनस्तरसम्म पुगेर गर्ने गरेको भन्दै प्रदेशमा अनावश्यक बजेट खर्च गरिएको उनको जिकिर छ ।
‘यहाँ बजेटमा पहुँच (चाकडी र सकस) का कुराले प्रदेश सरकारलाई गिराइसकेको छ । बजेट माग्न जाँदा हरेक स्थानीय सरकारको इन्धन, खाना, आवासदेखि विभिन्न सकासका कुरा हेर्ने हो भने त्यसरी आएको बजेटभन्दा सीधै स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन एकमुष्ट बजेट कार्यान्वयन गर्न दिने हो भने धेरै काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी प्रदेश सरकारकै कारण कतिपय कुरामा पछि परिरहेका छौँ । सबै स्थानीय तहले प्रदेश खारेजी प्रस्ताव पारित गरेर संघ सरकारलाई सोच्न बाध्य गराउने बेला भइसकेको छ ।’
प्रतिक्रिया