सूचना प्रविधि उद्योगलाई विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खुला

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना प्रविधि उद्योगलाई विदेशमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुला गरेको छ । राष्ट्र बैंकले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न सक्नेगरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ चौथो संशोधनमार्फत उक्त व्यवस्था गरेको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विदेशमा लगानी गर्न सक्ने घोषणा गरेको थियो । सोही अनुरूप राष्ट्र बैंकले विनियमावली संशोधनमार्फत केही प्रावधानहरू बनाएर सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनीहरूले विदेशमा पनि गएर लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

लगानी गर्ने सूचना प्रविधि उद्योगले कम्तीमा पछिल्ला ३ आर्थिक वर्षहरूमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले सूचना प्रविधि उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राको अधिकतम सीमा उक्त उद्योगले पछिल्ला ३ आर्थिक वर्षहरूमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख वा सो बराबरको विदेशी मुद्रासम्म (२ मध्ये न्यून) हुने व्यवस्था गरेको छ ।

संशोधित विनियमावलीअनुसार औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो चुक्ता पुँजीको सीमाभित्र रहने गरी सूचना प्रविधिसम्बन्धी क्षेत्रमा विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सटही सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । राष्ट्र बैंकले विनियमावली संशोधनमा विदेशमा लगानी नियमनसम्बन्धी व्यवस्था थप गरेर लगानी खुलाएको हो । विदेशमा लगानी गर्ने सूचना प्रविधि उद्योगले राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन दिनुपर्ने र निवेदन प्राप्त भएको १५ दिनमा राष्ट्र बैंकले निर्णय गरी जानकारी गराउने व्यवस्था संशोधित विनियमावलीले गरेको छ ।

विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनको व्यवस्था अनुसार विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएका कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘विदेशमा गरेको लगानीसम्बन्धी लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण सम्बन्धित देशको आर्थिक वर्ष र नेपालको आर्थिक वर्ष अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र एकाईमा पेस गर्नु पर्नेछ’, संशोधित विनियमावलीमा भनिएको छ । तर, सम्बन्धित देशको कानुनअनुसार लेखापरीक्षण गर्नु नपर्ने भएमा सो प्रमाणित हुने कागजातसहित लेखापरीक्षण नभएको वित्तीय विवरण पेस गर्दा हुनेछ ।

यस्तै विदेशमा लगानीबाट आर्जित रकम वा लगानी फिर्ता गरी नेपालमा रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउनु पर्नेछ । सटही सुविधा लिई विदेशमा लगानी गरेकोमा विदेशी विनिमय अपचलन भएको पाइएमा वा प्रचलित कानुन विपरीत भएको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने उल्लेख छ ।

गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न सहज

राष्ट्र बैंकले विनियमावली संशोधनमार्फत विदेशी लगानी भित्राउन पनि सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ । इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र विशिष्टिकृत लगानी कोषमा लगानी गर्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्न स्थापना भएको नेपाल डेभलपमेट फन्डमा गैरआवासीय नेपालीले लगानी गर्न सहजीकरण हुने गरी विनियमावली संशोधन भएको हो ।

धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट (आठौँ संशोधन) निर्देशिका, २०८१ अनुसार गैरआवासीय नेपालीले संयुक्त लगानीको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको सेयरमा आवेदन दिन सहजीकरण गर्ने व्यवस्था विनियमावली संशोधनमार्फत भएको हो । यसका लागि अब विदेशी लगानीको स्वीकृतिअगावै त्यस्तो रकम विदेशी लगानीकर्ताको खातामा भित्र्याउन र रकम भित्रिए पश्चात् विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गर्न सकनेगरी विनियमावली संशोधन भएको हो ।

सेयर बाँडफाँटमा नपरी आवेदन गरेको रकम विदेशमा फिर्ता गर्नु परेमा खाता रहेको बैंक–वित्तीय संस्था वा आवेदक गैरआवासीय नेपालीले संयुक्त लगानीको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी वा सेयर रजिस्ट्रारको सिफारिससहित निवेदन दिनुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १९ (३) अनुसार कानुनबमोजिम हुने कर बापतको रकम सम्बन्धित विदेशी लगानीकर्ता वा कर कार्यालयको नाममा प्राप्त हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत भित्र्याउन सकिने संशोधित विनियमावलीमा उल्लेख छ । उक्त रकम भित्र्याउन राष्ट्र बैंक वा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने भएको हो ।

प्रविधि हस्तान्तरणको परिभाषा थप

राष्ट्र बैंकले विनियावलीमा ‘प्रविधि हस्तान्तरण’ को परिभाषा पनि थप गरेको छ । प्रविधि हस्तान्तरण हुनुको उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताबीच वा नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनी र विदेशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीबीच हुने सम्झौताको सर्तहरू तोकेको छ । पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, व्यापारिक ख्याति (गुडविल), प्राविधिक विशिष्टता, प्राविधिक ज्ञानको प्रयोग (फ्रेञ्चाइज), सूत्र (फर्मूला), प्रक्रियाजस्ता विष्या प्रविधि हस्तान्तरण हुने उल्लेख छ । त्यस्तै उपयोगको इजाजत (युजर्स लाइसेन्स) वा प्राविधिक जानकारी प्रदान (नो हाउ सेयरिङ), व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सेवा, सूचना प्रविधि, मार्केटिङ तथा मार्केट रिसर्च, वित्तीय, लेखा तथा लेखापरीक्षण, इन्जिनियरिङ, आउटसोर्सिङ, मानव संसाधन आउटसोर्सिङ, डिजिटल डेटा प्रोसेसिङ तथा डिजिटल डेटा माइग्रेसन, डिजाइन सेवा वा अन्य प्राविधिक सीप वा ज्ञान पनि प्रविधि हस्तान्तरणको परिभाषामा समेटिएको छ । त्यस्तै रिभर्स इन्जिनियरिङ पनि प्रविधि हस्तान्तरण हुने परिभाषमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीको परिभाषामा ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५’ को दफा ३ को अधीनमा रही मेसिन, औजार, उपकरणमार्फत गरिने सेयर लगानीलाई पनि समावेश गरेको छ । यस्तै विशिष्टीकृत लगानी कोषको इकाइमा गरेको लगानी पनि विदेशी लगानी हुने उल्लेख छ । विशिष्टीकृत लगानी कोषमा लगानी मात्रै नभएर लगानी फिर्ताको बाटो पनि राष्ट्र बैंकले खोलेको छ । विशिष्टीकृत लगानी कोष इकाई बिक्री बापतको राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको रकम, विशिष्टीकृत लगानी कोषको इकाइबाट प्राप्त मुनाफा फिर्ता लैजान राष्ट्र बैंकले स्वीकृत दिने भएको हो ।