महोत्तरी । कृषकलाई दिने अनुदानको नयाँ शैलीका कारण मधेस प्रदेश दूधमा आत्मनिर्भर बन्ने विश्वास गरिएको छ । यसअघि राज्यले कृषक अनुदानका नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि प्रभावकारी बन्न नसकिरहेका बेला अनुदानको प्रक्रिया नै फेरेर मधेसलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको हो ।
ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना, आर्थिक करिडोरको कार्यालयले व्यावसायिक योजनासहित अनुदान उपलब्ध गराएसँगै मधेसका किसान दूध उत्पादनमा केन्द्रित भएका छन् ।
खरिदकर्तासँग सम्झौता गरी बजारसमेत सुनिश्चितता गरिदिएको कार्यालयले हुलाकी राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्गले छोएका ११० वटा समूहलाई अनुदान प्रक्रियामा छनोट गरेको छ । जसमध्ये ५० वटा समूहलाई दूध उत्पादन गर्ने उद्देश्यले मुर्रा भैँसीपालनको व्यावसायिक योजना बनाएको कार्यालयले जनाएको छ ।
व्यावसायिक योजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा ११० कृषक समूहमध्ये ५८ वटा समूहलाई कार्यालयले प्रथम किस्ताबापतको अनुदान उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी समूहहरू प्रक्रियामा छन् । भैँसी पाल्ने किसानहरूले धमाधम प्राविधिकको सल्लाहअनुसार गोठ निर्माण गरिरहेका छन् भने कतिपय किसानले भैँसी खरिद गरिरहेको बर्दिवासस्थित कार्यालयका प्रमुख राजेश साहले जानकारी दिए ।
किसानहरूले कार्यालयले सिफारिस गरेअनुसार मुर्रा जातको भैँसी किनेर ल्याएका छन् । एउटा भैँसीले दैनिक न्यूनतम १५ लिटर दूध दिने र किसानहरूको आयआर्जनमा कोशेढुंगा सावित हुने कार्यालयको विश्वास छ । सबैभन्दा नयाँ विषय त के हो भने उत्पादन गर्ने किसानहरूले दूध कहाँ बेच्ने भन्ने चिन्ता लिनुपर्नेछैन । खरिदकर्तासँग कार्यालयले नै मूल्यसहित सम्झौता गरिसकेकाले व्यवसाय सञ्चालनअगावै बजार सुनिश्चित भइसकेको छ ।
धेरैजसो किसानले अनुदानको रकमबाट पशुपालन गरी दूध उत्पादनमा जोड दिएका छन । सप्तरीमा अनुदानमा छनोट भएका ११ वटा समूहमध्ये ८ वटा समूह दूध उत्पादन प्रक्रियामा लागेका छन् । सिरहाका १७ मध्ये ५, धनुषाका ११ मध्ये ४, महोत्तरीका १४ मध्ये ८, सर्लाहीका ६ मध्ये २, रौतहटका ३९ मध्ये २४, बाराका ९ मध्ये ५ र पर्साका ४ मध्ये २ वटा समूह दूध उत्पादनमा लागेका छन् ।
५० समूहका झन्डै १ हजार ४०० किसानले बजारको सुनिश्चिततासहित दैनिक २० हजार लिटर दूध उत्पादन गर्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिकिसान औसत २४ हजार लिटर दूध बेचेर मासिक आम्दानी गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । कार्यालयले छनोट भएका किसानहरूको प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने र प्राविधिक सहित सहजीकरण गर्ने भएकाले पनि आर्थिक करिडोरअन्तर्गतका योजना सफल हुने विश्वास गरिएको छ ।
‘यो वास्तवमै नौलो योजना हो, जसले किसानहरूलाई काम गर्न प्रेरित गरिरहन्छ,’ सिरहाका किसान दिनेश महतोले भने, ‘पहिले पनि हामी दूध त बेच्थ्यौँ, तर अहिले मूल्यसहित बजार सुनिश्चित भएकाले बिचौलियाको चंगुलबाट पनि मुक्त भइनेछ ।’ महतोका अनुसार कार्यालयले ल्याएको अनुदान कार्यक्रम फलदायी हुने देखिएपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूसमेत गाउँ फर्किन थालेका छन् ।
सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानको प्रत्यक्ष निगरानीको अभावमा दुरुपयोगकै कारण प्रभावकारी हुन नसकेका बेला यो अनुदान कार्यक्रम नेपालमै नयाँ सिकाइ बन्न सक्ने कतिपयको आकलन छ । यो अनुदान कार्यक्रममा छनोट हुनका लागि समूहमा न्यूनतम १५ जना अनिवार्य गरिएको छ । हाल ५० जनासम्मका समूहहरू रहेको कार्यालयका प्राविधिक निरज दाहाल बताउँछन् ।
दूध उत्पादनका लागि भैँसीपालन गर्ने किसानहरूले कार्यालयबाट प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउँछन् भने २ लाख किसान आफैँले लगानी गर्नुपर्छ । झन्डै २ हजार किसानलाई ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम कार्यालयले उपलब्ध गराउनेछ । अनुदान रकम भुक्तानी गर्दा व्यावसायिक योजना कार्यान्वयनको पाटोसमेत गहन ढंगले मूल्यांकन गरिने बताइएको छ । मूल्यांकनमा किसानले खरिदबिक्री सम्झौताका सर्त र उत्पादनमूलक साझेदारीको दिगोपनको उद्देश्य हासिल गर्न औचित्यपूर्ण रहेको पुष्टि हुनुपर्छ । यसले किसानले काम गरेर देखाउनैपर्ने भएकाले अनुदान रकम दुरुपयोग नहुने कार्यालयको विश्वास छ ।
कार्ययोजना बमोजिम कार्यान्वयनमा ढिलाइ, सम्झौताको सर्तहरू पालना नगरेको देखिएमा सम्झौता खारेज गरी अनुदानग्राही समूह दुरुपयोग भएको रकम फिर्ता गर्न लगाउनेसमेत प्रावधान छ । अनुदान सदुपयोगका लागि समूहका सदस्यहरू संयुक्त रूपमा जिम्मेवार हुने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया