काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारकाे मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको सांसद पद पनि निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
पतञ्जलीको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विहीबार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा पर्छ ।
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचारकाे मुद्दा दर्ता भएको हो भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा चलेको पनि पहिलो पटक हो । अध्यक्ष नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध आज बिहीबार नै मुद्दा दर्ता भएको पनि अख्तियारले जनाएको छ ।
यसअघि अख्तियारले पतञ्जलि योगपीठको जग्गा अनियमिततामाथि अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालसँग बयान लिएको थियो ।
पतञ्जली योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमती दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।
यस्ताे छ, आरोपपत्र
पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको नासिकास्थान साँगा, महेन्द्रज्योतिमा कम्पनी संचालनको लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको, उक्त जग्गा कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचबिखन गरेको सम्बन्धमा संघीय संसद प्रतिनिधीसभाका माननीय सदस्य तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसमेत ९३ जना उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको नासिकास्थान साँगा, महेन्द्रज्योतिमा कम्पनी संचालनको लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको, उक्त जग्गा कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचबिखन गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीका सम्वन्धमा पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाल हाल नाम परिवर्तन भई पतञ्जली योगपीठ नामक मुनाफा वितरण नगर्ने प्रकृतिको कम्पनी स्थापना भएको देखिन्छ। उक्त कम्पनीका संस्थापक सदस्य शालीग्राम सिंहसमेतले उक्त कम्पनीको नाम प्रयोग गरी गराई कम्पनीको उद्देश्यको प्रतिकुल हुने गरी बदनियत राखी आफूसमेतका प्रतिवादीहरुलाई लाभ हुने गरी अन्य सरकारी सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिहरुसँगको मिलोमतो तथा योजनामा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट शुरु गरी देशको विभिन्न स्थानमा समेत भूमि सम्वन्धी ऐन, 2021 को दफा 7 र दफा 8 ले तोकिदिएको अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा खरिद गरे गराएको देखिन्छ। भूमि सम्वन्धी ऐन, 2021 को दफा 7 र दफा 8 ले तोकिदिएको हदभन्दा बढी जग्गा पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा लिखत पारित गर्ने गराउने कार्य भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १० विपरितको कार्य भएको र उक्त हदभन्दा बढी जग्गा सोही ऐनको दफा 1१ बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने देखिन्छ। साथै, पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाल तथा उक्त कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालीग्राम सिंहसमेतले मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका कर्मचारी, गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका कर्मचारी, सनराईज बैंकका कर्मचारी/पदाधिकारी, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका कर्मचारी, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारी तथा विभागीय मन्त्री, मुख्य सचिव, मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिका संयोजक, प्रधानमन्त्रीसमेतका पदाधिकारीसँगको मिलोमतो योजनामा राष्ट्रसेवकहरुले आफ्नो ओहोदाको दुरुपयोग गरी गराई आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तीको सम्वन्धमा निर्णय निकाशा गर्दा गराउदा आफू तथा अन्य प्रतिवादीहरुलाई लाभ हुने गरी बदनियत राखी शुरु तहको कार्यालय देखि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) सम्मबाट विभिन्न गैरकानूनी निर्णय गरे गराएको देखिन्छ। साथै उक्त हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा खरिद विक्रि समेतको कार्यमा तहगत संरचना निर्माण गरी गराई पतञ्जली योगपीठ तथा उक्त कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालीग्राम सिंह र माथि विवेचित सरकारी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुसमेतले आफ्नो पद तथा ओहदाको दुरुपयोग गरी गराई आफूहरुलाई लाभ र सार्वजनिक संस्थालाई हानी पुर्याउने बदनियत राखी भ्रष्टाचारजन्य कसूर अपराध गरेको तथ्यलाई क्रमश कसूरजन्य कार्यहरु 1, 2, 3, 4 मा विस्तृत विश्लेषण गरी अभियोग मागदावी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
साथै उक्त कसूरजन्य कार्यको समष्टिगत विश्लेषणको सारांश फ्लोचार्ट नं. १ मा देखाईएको छ।
कसूरजन्य कार्य १:
पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने गराउने कार्य अन्तर्गत गलत लिखत तयार गरेको सम्वन्धमाः
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ ले तोकिदिएको जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हद र सोही ऐनको दफा ८ ले तोकिदिएको मोहीको हैसियतले कमाउन पाउने अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा लिखत पारित गर्ने गराउने कार्य भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १० विपरितको कार्य भएको देखिन्छ। सोही पारित लिखत बमोजिम जग्गाधनी दर्ता श्रेष्ता र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा तयार गर्ने गराउने कार्यसमेत कानून सम्मत देखिदैँन। तसर्थ पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाल, उक्त कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालीग्राम सिंह र सरकारी सार्वजनिक पद धारण गरेकासमेत व्यक्तिहरुले आपसी मिलोमतो तथा योजनामा आफूसमेतलाई लाभ र नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थालाई हानी पुर्याउने बदनियतले हदभन्दा बढी जग्गा पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा रजिष्ट्रेशन पारीत गर्ने गराउने गरी गलत लिखत तयार गरे गराएको तथ्य वारदात स्थापित भएको हुँदा उक्त भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा संलग्न देहाय बमोजिमका प्रतिवादीहरुलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुन अभियोग मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
देहाय
| सि.नं. | प्रतिवादीहरु | कसूर | सजाय |
| १ | मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रेम बहादुर देसार, शाखा अधिकृत (विशेष) नवराज बस्नेत, नायब सुब्बाहरु राम कृष्ण खत्री, केदारनाथ भट्टराई, विनोद कोइराला, विष्णु प्रसाद होमागाई, राम काजी श्रेष्ठ, हरि शरण श्रेष्ठ, राम प्रसाद सत्याल, कृष्ण प्रसाद सापकोटा, खरिदारहरु बद्रिप्रसाद हुमागाईँ, पुष्प कुमार पौडेल र रोसकाजी जस्पाउ | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 9 बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा ९ बमोजिम कैद र जरिवाना सजायको मागदावी लिईएको छ। |
| २ | गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका कार्यालय प्रमुख बैकुण्ठ प्रसाद रेग्मी, फाँटवाला माधव प्रसाद होमागाई र कार्यालय सहायक राजकुमार सिग्देल | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 9 बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा ९ बमोजिम कैद र जरिवाना सजायको मागदावी लिईएको छ। |
| ३ | पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाल र उक्त कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालीग्राम सिंह | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 9 को मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 9 बमोजिम मुख्य कसूरदारहरुलाई हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मूख्य कसूरदारलाई हुने सजाय सरह सजायको मागदावी लिईएको छ। |
मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा रहेको जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने प्रकृतीको हदभन्दा बढीको जग्गासमेत धितो लिखत पारित गरी गराई सनराईज बैंक लिमिटेड(हाल लक्ष्मी सनराईज बैक)बाट ऋण प्रवाह गरे गराएको सम्वन्धमा:
गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जग्गाधनी गुठी संस्थान हिटीचोक सदावर्त गुठी र मोही पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा भएको हदभन्दा बढी जग्गाहरुको धितो बन्धक राजिनामा पारित समेत गर्न सहमति प्रदान गरी गलत लिखत तयार गरी गराई सनराईज बैंक लिमिटेडलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ। साथै मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको र.नं. 10377, मिति 2065।11।15 र र.नं. 10457, मिति 2065।11।16 गतेको लिखतहरुमा भएको जग्गाहरु भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ र दफा ८ बमोजिमको हदभन्दा बढी भएको र सोही ऐनको दफा 11 बमोजिम जफत गर्नु पर्ने प्रकृतिको रहे भएको देखिँदासमेत उक्त हदबन्दीभन्दा बढी जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा बदनियत राखी प्रतिवादीहरुले आफूलाई लाभ तथा नेपाल सरकारलाई हानी पुर्याउने गरी गलत लिखत तयार गरी गराई तत्कालीन सनराईज बैँकबाट ऋण प्रवाह गर्न गराउन दृष्टिबन्धक लिखत तयार गरी गराई उक्त लिखत मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट बैंकको नाममा धितो लिखत पारित गरी गराई सोही बमोजिम ऋण प्रवाह गरे गराएको तथ्य स्थापित भएको देखिन्छ। तसर्थ पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाल, उक्त कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालीग्राम सिंह, सनराईज बैंक लिमिटेडका कर्मचारीहरु र सरकारी सार्वजनिक पदधारण गरेकासमेत व्यक्तिहरुले आपसी मिलोमतो तथा योजनामा आफूसमेतलाई लाभ र नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थालाई हानी पुर्याउने बदनियतले हदभन्दा बढी जग्गा सनराईज बैंक लिमिटेडको नाममा धितो लिखत पारीत गर्ने गराउने गरी गलत लिखत तयार गरे गराएको तथ्य वारदात स्थापित भएको हुँदा उक्त भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा संलग्न देहाय बमोजिमका प्रतिवादीहरुलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुन अभियोग मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
देहाय
| सि.नं. | प्रतिवादीहरु | कसूर | सजाय |
| १ | मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका तत्कालीन नायब सुब्बाहरु विनोद कोइराला, राम कृष्ण खत्री, हरि शरण श्रेष्ठ, राम काजी श्रेष्ठ र खरिदार बद्री प्रसाद हुमागाई | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 9 बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा ९ बमोजिम कैद र जरिवाना सजायको मागदावी लिईएको छ। |
| २ | गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका तत्कालीन वरिष्ठ सहायक पवन आचार्य | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 9 बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा ९ बमोजिम कैद र जरिवाना सजायको मागदावी लिईएको छ। |
| ३ | तत्कालीन सनराईज बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर कुमार महर्जन, सहायक महाप्रबन्धक नीता प्रधान, जोखिम विभागका अधिकृत सुजित पोखरेल, शाखा प्रबन्धक राजीब सापकोटा, अधिकृत ममता पराजुली | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 9 को मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २२ बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 9 बमोजिम मुख्य कसूरदारहरुलाई हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसूरदारलाई हुने सजाय सरह सजायको मागदावी लिईएको छ। |
| ४ | पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाल र उक्त कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालीग्राम सिंह | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 9 को मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २२ बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 9 बमोजिम मुख्य कसूरदारहरुलाई हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसूरदारलाई हुने सजाय सरह सजायको मागदावी लिईएको छ। |
कसूरजन्य कार्य ३:
राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहोदाको दुरुपयोग गरी गराई पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालले गैरकानूनी तरिकाले खरिद गरेको हदभन्दा बढी जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुनेमा उक्त सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक व्यक्ति/कम्पनीमा हस्तान्तरण गरी गराई निजि प्रयोग प्रचलनमा ल्याएको सम्बन्धमा:
पतञ्जली योग पीठ तथा आयर्वेद कम्पनी नेपाल कम्पनी ऐन, 2063 को दफा 4 बमोजिमको आवश्यक कागजात पेश नगरी नगराई विदेशी व्यक्तिहरुसमेत संचालक रहेको मुनाफा वितरण नगर्ने प्रकृतिको कम्पनीको रुपमा सोही ऐनको दफा 166 अन्तर्गत दर्ता गरे गराएको देखिन्छ। उक्त कम्पनी तथा कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालीग्राम सिंहले सरकारी सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक तथा अन्य व्यक्तिहरुसँगको मिलोमतोमा मिति 2066।10।18 गते अघि नै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अन्तर्गतका साविक गाउँ विकास समितिहरु चलालगणेशस्थान, साँगा र महेन्द्रज्योतिमा समेत गरी जम्मा 554 रोपनी 5 आना १ पैसा जग्गा खरिद गरी गराई कम्पनीको नाममा कायम गरे गराएको देखिन्छ। उक्त जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, 2021 को दफा 7 र दफा 8 बमोजिम हदभन्दा बढी रहेको र सोही ऐनको दफा 10 बमोजिम हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्न तथा रजिष्ट्रेशन पास गर्ने अड्डाले लिखत पास गर्न नपाईने देखिएकोमा सोही ऐनको दफा 11 मा हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेमा उक्त जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने भनी कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ। तसर्थ माथि विवेचना गरे बमोजिम पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालले खरिद गरेको हदभन्दा बढी जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुनेमा विवाद गर्नु पर्ने अवस्था देखिँदैन। उक्त सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गाको हकमा पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाल, उक्त कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालीग्राम सिंह तथा अन्य प्रतिवादीहरुलाई लाभ हुने गरी बदनियत राखी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको खरिद विक्री तथा सट्टापट्टासमेत गर्ने गराउने प्रपञ्च मिलाई भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ र उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति, 2062 बमोजिम हदबन्दी छुट दिन नमिल्ने प्रकृतिको उद्योग नगर्ने पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दी छुटको लागि मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकबाट झुठ्ठा विवरण सहितको हदबन्दी छुट दिन हुने भनी गलत प्रतिवेदन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा पठाएकोमा उक्त विभागले हदबन्दी छुटको लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखि पठाएको देखिन्छ। उक्त मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को मिति 2066।09।22 गतेको बैठकबाट उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति, 2062 निलम्वन (स्थगन) गरेको अवस्थामा समेत तत्काल निलम्वनमा रहेको सोही कार्यनीति, 2062 बमोजिम हदबन्दी छुटको लागि भनी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरे गराएको देखिन्छ। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सचिव (नेपाल सरकारको मुख्यसचिव), प्रधानमन्त्रीसमेतले बदनियत राखी उक्त हदबन्दी छुट सम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल सरकार(कार्यसम्पादन) नियमावली, 2064 को नियम 22 बमोजिम जाँच गरी कानून सम्मत देखिएको भनी उक्त प्रस्ताव आवश्यक निर्णय गर्न गराउन मिति 2066।09।29 गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गरी गराई सोही नियमावलीको नियम 31 बमोजिमको अनुसूची-3 को विषय संख्या 3 को बुँदा नं. 8 बमोजिम मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको विषयलाई विधेयक समितिमा पठाई विधेयक समितिबाट भएको निर्णय बमोजिम हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरे गराएको देखिन्छ। उक्त विधेयक समितिको मिति 2066।10।18 गतेको बैठकबाट उक्त समितिका संयोजक प्रेम बहादुर सिंहले पूर्व योजना बमोजिम बदनियत राखी उक्त कम्पनीले साविकमा गैरकानूनी तवरले खरिद गरिसकेको हदभन्दा बढी जग्गालाई वैधानिकता दिने गरी हदबन्दी छुटको निर्णय गरे गराएको देखिन्छ।
पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिको मिति 2066।10।18 गतेको निर्णय कार्यान्वयनको लागि मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकमा मिति 2066।12।24 गते मात्र पत्राचार भएको देखिएकोमा सो भन्दा अघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको निर्देशानुसार विभागीय मन्त्रालयबाट पेश भएको पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालले गैरकानूनी तवरबाट प्राप्त गरेको हदभन्दा बढी जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ११ बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा बेचविखन तथा सट्टापट्टा सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्तावको रुपमा पेश गरे गराएको देखिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रस्तावको सम्बन्धमा मिति 2066।12।06 गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाललाई उक्त कम्पनीले मिति 2066।10।18 गते भन्दा अघि खरिद गरेको चलालगणेशस्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति गा.वि.स.का हदभन्दा बढी जग्गाहरु विक्री तथा सट्टापट्टाको लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरे गराएको देखिन्छ। सोही निर्णय बमोजिम तत्कालीन मुख्यसचिव माधव प्रसाद घिमिरेले निर्णय कार्यान्वयनको लागि पत्राचार गरे गराएको देखिन्छ। मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिको मिति 2066।10।18 र मन्त्रिपरिषद्को मिति 2066।12।06 गतेको निर्णयहरु हुनुभन्दा पूर्व नै मिति 2065।11।15 गते सनराईज बैँक लिमिटेडबाट उक्त हदभन्दा बढी जग्गा धितो दृष्टिवन्धक राखी कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ। पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा रहेको जफत तथा सरकारी सार्वजनिक हुने प्रकृतिको उक्त हदभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरुको नाममा कायम गर्ने गराउने बदनियतले मनु घिमिरे लगायतका व्यक्तिहरुलाई विक्रि गर्न दिने र विक्रि गरे पश्चात उक्त कम्पनीको कर्जा वापत पुन: धितोमा राखिदिने गरी सनराईज बैंक लिमिटेडबाट निर्णय गरी गराई कर्जा चुक्ता नै नभएको अवस्थामा उक्त कम्पनीको कर्जा चुक्ता भएको भनी झुठा विवरण आधारमा फुकुवा गर्न मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकलाई पत्राचार गरे गराएको देखिन्छ। साथै बैँकले उक्त कम्पनीको नामबाट बिक्री नहुदैँ मनु घिमिरे लगायतका उक्त कम्पनीसँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सम्बन्धीत व्यक्तिहरु जग्गाधनी भनी मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकलाई पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालको साविक कै कर्जा(ऋण) वापत Re-Mortgage को लागि पत्राचार गरे गराएको देखिन्छ। सनराईज बैंक लिमिटेडको सोही पत्र तथा मन्त्रिपरिषद्को मिति 2066।12।06 गतेको निर्णयानुसार जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने ३१४ रोपनी 1५ आना 2 पैसा १ दाम जग्गा मनु घिमिरेसमेत 8 जना विभिन्न व्यक्तिहरुलाई विक्री गरी गराई निजी प्रयोग प्रचलनमा हुने गरी हस्तान्तरण गरे गराएको तथ्य स्थापित भएको हुँदा उक्त भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरुलाई देहाय बमोजिमको कसूरमा देहाय बमोजिमको सजायको मागदावी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
साथै माथि विस्तृत विश्लेशण गरिए बमोजिमको तथ्यलाई तल फ्लोचार्ट नं. २ मा प्रस्तुत गरिएको छ।
देहाय
| सि.नं. | प्रतिवादीहरु | कसूर | सजाय |
| १ | संघीय संसद प्रतिनिधीसभाका माननीय सदस्य तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 17 ले निर्देश गरे बमोजिम विगो रु.18,58,50,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम विगो असुल उपर हुन र साथै सोही ऐनको दफा 24 बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिईएको छ। |
| २ | तत्कालीन कानून तथा न्याय मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिका तत्कालीन संयोजक प्रेम बहादुर सिंह | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 17 ले निर्देश गरे बमोजिम विगो रु.18,58,50,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम विगो असुल उपर हुन र साथै सोही ऐनको दफा 24 बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिईएको छ। |
| ३ | तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री स्व. डम्बर श्रेष्ठ र निजको छोरा सन्तोष श्रेष्ठ | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 17 ले निर्देश गरे बमोजिम विगो रु.18,58,50,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम विगो असुल उपर हुन र साथै सोही ऐनको दफा 24 बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिईएको छ। साथै, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री स्व. डम्बर श्रेष्ठको मृत्यु भईसकेको देखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०59 को दफा 46 र दफा ४७ समेतको प्रचलित कानून बमोजिम निजको हकमा सन्तोष श्रेष्ठलाई विगो असुल उपर गर्ने प्रयोजनार्थ प्रतिवादी बनाईएको छ। |
| ४ | तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सचिव(नेपाल सरकारको मुख्यसचिव) स्व. माधव प्रसाद घिमिरे र निजको श्रीमती कमला घिमिरे | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 17 ले निर्देश गरे बमोजिम विगो रु.18,58,50,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम विगो असुल उपर हुन र साथै सोही ऐनको दफा 24 बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिईएको छ। साथै, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सचिव(नेपाल सरकारको मुख्यसचिव) स्व. माधव प्रसाद घिमिरेको मृत्यु भईसकेको देखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०59 को दफा 46 र दफा ४७ समेतको प्रचलित कानून बमोजिम निजको हकमा कमला घिमिरेलाई विगो असुल उपर गर्ने प्रयोजनार्थ प्रतिवादी बनाईएको छ। |
| ५ | भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिवहरु जीतबहादुर थापा र लालमणि जोशी | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 17 ले निर्देश गरे बमोजिम विगो रु.18,58,50,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम विगो असुल उपर हुन र साथै सोही ऐनको दफा 24 बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिईएको छ। |
| ६ | भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानून) कलानिधी पौडेल, उपसचिवहरु गान्धी प्रसाद सुवेदी र हुपेन्द्रमणि के.सी. | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 17 ले निर्देश गरे बमोजिम विगो रु.18,58,50,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम विगो असुल उपर हुन मागदावी लिईएको छ। |
| ७ | भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशर बहादुर बानिँया | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 17 ले निर्देश गरे बमोजिम विगो रु.18,58,50,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम विगो असुल उपर हुन मागदावी लिईएको छ। साथै सोही ऐनको दफा 24 बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिईएको छ। |
| ८ | भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन उपसचिव राजाराम थापा, शाखा अधिकृत सिताराम पोखरेल र नायव सुब्बा वुद्धि बहादुर कार्की | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 17 ले निर्देश गरे बमोजिम विगो रु.18,58,50,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम विगो असुल उपर हुन मागदावी लिईएको छ। |
| ९ | मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रेम बहादुर देसार | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ र दफा 19 को उपदफा (2) बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 17 ले निर्देश गरे बमोजिम विगो रु.18,58,50,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम विगो असुल उपर हुन र सोहि ऐनको दफा 19 को उपदफा (2) बमोजिम कैद र जरिवाना हुन मागदावी लिईएको छ। |
| १० | मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका तत्कालीन नायब सुब्बा केदारनाथ भट्टराई र खरिदार मोहनराम शर्मा | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 17 ले निर्देश गरे बमोजिम विगो रु.18,58,50,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम विगो असुल उपर हुन मागदावी लिईएको छ। |
| ११ | मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत जनार्दन गुरागाईँ, मालपोत अधिकृत वेद प्रसाद अर्याल, शाखा अधिकृत (विशेष) शिवहरी शर्मा सुवेदी, नायब सुब्बाहरु विनोद कोइराला, तुलामणि राजभण्डारी, कृष्ण प्रसाद सापकोटा र खरिदार हरिप्रसाद हुमेगाईँ | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 17 ले निर्देश गरे बमोजिम विगो रु.18,58,50,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम विगो असुल उपर हुन मागदावी लिईएको छ। |
| १२ | गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका तत्कालीन का.मु कार्यालय प्रमुख कृष्णहरी भट्टराई, वरिष्ठ सहायक पवन आचार्य र फाँटवाला माधव प्रसाद होमागाईँ | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 17 ले निर्देश गरे बमोजिम विगो रु.13,12,60,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम विगो असुल उपर हुन मागदावी लिईएको छ। |
| १३ | तत्कालीन सनराईज बैंक लिमिटेडका जुनियर म्यानेजमेन्ट ट्रेनी एशु मैनाली, उप-प्रबन्धक मनोज न्यौपाने, वरिष्ठ सहायक विक्रान्त कोईराला, प्रमुख व्यवस्थापक रविन कुमार नेपाल, सहायक महाप्रबन्धक आशा राणा अधिकारी, जोखिम व्यवस्थापन विभागका प्रमुख संजय कुमार सिद्धी, अनुपालन विभागमा कार्यरत सुनिल रत्न स्थापित र नायब महाप्रबन्धक बलराम विष्ट | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 दफा १७ को मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २२ बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम विगो रु.18,58,50,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको विगो बमोजिम जरिवाना र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम विगो असुल हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मूख्य कसूरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन मागदावी लिईएको छ। |
| १४ | पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाल र उक्त कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालीग्राम सिंह | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 दफा १७ र दफा १९ को उपदफा (२) को मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २२ बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम विगो रु.18,58,50,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको विगो बमोजिम जरिवाना र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम विगो असुल हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मूख्य कसूरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम मुख्य कसूरदारहरुलाई हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मूख्य कसूरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन मागदावी लिईएको छ। |
| १५ | भोज राज शर्मा वाग्ले | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 दफा १७ को मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २२ बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम विगो रु.६,70,00,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (छ) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको विगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम विगो असुल हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मूख्य कसूरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन मागदावी लिईएको छ। |
| १६ | जीवन राज कडेल | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 दफा १७ को मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २२ बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम विगो रु. 65,00,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको विगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम विगो असुल हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मूख्य कसूरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन मागदावी लिईएको छ। |
| १७ | ध्रुव राज थापा | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 दफा १७ को मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २२ बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम विगो रु. ५,94,50,000। कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (छ) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको विगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम विगो असुल हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मूख्य कसूरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन मागदावी लिईएको छ। |
| १८ | मनु घिमिरे | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 दफा १७ को मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २२ बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम विगो रु. २,60,00,000। कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (छ) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको विगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम विगो असुल हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मूख्य कसूरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन मागदावी लिईएको छ। |
| १९ | ओम प्रकाश वंशल | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 दफा १७ को मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २२ बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम विगो रु. ८७,00,000। कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको विगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम विगो असुल हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मूख्य कसूरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन मागदावी लिईएको छ। |
| २० | भिमदत्त जोशी | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 दफा १७ को मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २२ बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम विगो रु. 90,00,000। कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको विगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम विगो असुल हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मूख्य कसूरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन मागदावी लिईएको छ। |
| २१ | विरेन्द्रलाल श्रेष्ठ | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 दफा १७ को मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २२ बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम विगो रु. 78,00,000। कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको विगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम विगो असुल हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मूख्य कसूरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन मागदावी लिईएको छ। |
| २२ | लक्ष्मण कार्की | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 दफा १७ को मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २२ बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम विगो रु. 14,00,000। कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको विगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम विगो असुल हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मूख्य कसूरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन मागदावी लिईएको छ। |
साथै प्रतिवादीहरु पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाल, भोज राज शर्मा वाग्ले, जीवन राज कडेल, ओम प्रकाश वंशल, लक्ष्मण कार्की, गुप्तराज कोइराला, दामोदर अधिकारी, म्लाङ डोङ तामाङ, नमिता भण्डारी, निर्मला पौडेल, बद्री भक्त नाऐभा, बासुदेव थापा, यादव प्रसाद जोशी, राकेश सुवाल, राजेश त्वायना, राजेश साँद, रोशनी लक्ष्मी तुईतुई, लक्ष्मी केशरी जाकीबन्जार, सुरेन्द्र कुमार कोइराला, शिवहरी थापा, अमित श्रेष्ठ, तुल्सी राम सुवाल, नारायण कृष्ण जोशी, न्हुछे रत्न खाईतु, प्रकाश खाइजु, मिनु सुवाल, विक्रम प्रजापती, शिवनाथ त्वाना बासु, मन्जु कवाँ र सुसम्पन्न हाउजिङ्गको नाममा रहेको कुल क्षेत्रफल ५५४-५-१-० रोपनी (554 रोपनी 5 आना १ पैसा) जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गाहरु भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 47 र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, 2048 को दफा 29ख. समेतको प्रचलित कानून बमोजिम जफत हुन मागदावी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
प्रतिवादीहरु गुप्तराज कोइराला, दामोदर अधिकारी, म्लाङ डोङ तामाङ, नमिता भण्डारी, निर्मला पौडेल, बद्री भक्त नाऐभा, बासुदेव थापा, यादव प्रसाद जोशी, राकेश सुवाल, राजेश त्वायना, राजेश साँद, रोशनी लक्ष्मी तुईतुई, लक्ष्मी केशरी जाकीबन्जार, सुरेन्द्र कुमार कोइराला, शिवहरी थापा, अमित श्रेष्ठ, तुल्सी राम सुवाल, नारायण कृष्ण जोशी, न्हुछे रत्न खाईतु, प्रकाश खाइजु, मिनु सुवाल, विक्रम प्रजापती, शिवनाथ त्वाना बासु, मन्जु कवाँ र सुसम्पन्न हाउजिङ्गलाई जग्गा जफत प्रयोजनको लागि मात्र प्रतिवादी कायम गरिएको छ।
कसूरजन्य कार्य ४:
मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकबाट चौतारामा प्रा.लि.को नाममा हदभन्दा बढि जग्गा खरिद गरी गराई उक्त हदभन्दा बढी जग्गा पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा कायम गर्ने गराउने कार्य गरेको सम्बन्धमा:
प्रतिवादीहरु विश्वरत्न शाक्य र शेखर कुमार राणाले अर्का प्रतिवादी राधेश्याम सराफसमेतको मिलोमतो तथा योजनामा आफु संस्थापक संचालक रही स्थापना गरेको चौतारामा प्रा.लि. कम्पनीको नाममा भूमि सम्बन्धी ऐन, 2021 को दफा 7 ले तोकेको हदभन्दा बढी जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोक, साविक श्रीखण्डपुर गा.वि.स. अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल 85-3-0-2 रोपनी (85 रोपनी, 3 आना, 0 पैसा, 2 दाम) जग्गाको लिखत पारित गरी गराई जग्गाधनी दर्ता श्रेष्तासमेत तयार गरे गराएकोमा उक्त कम्पनीको हक भोगसमेत गरे गराएको देखिन्छ। भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ ले जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हद तोकिदिएको, सोही ऐनको दफा १० ले हदभन्दा बढी जग्गाको लिखत पारित गर्न प्रतिबन्ध लगाएको र सोही ऐनको दफा 1१ ले हदभन्दा बढी भए जति जग्गा जफत गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। तसर्थ भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ ले तोकिदिएको जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा चौतारामा प्रा.लि.को नाममा लिखत पारित गर्ने गराउने कार्य भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १० विपरितको कार्य भएको देखिन्छ। सोही पारित लिखत बमोजिम जग्गाधनी दर्ता श्रेष्ता तयार गर्ने गराउने कार्य तत्वमा बदनियत देखिन्छ। तसर्थ माथि विवेचित आधार प्रमाणहरुबाट चौतारामा प्रा.लि. र उक्त कम्पनीका पदाधिकारी तथा सम्वन्धित व्यक्तिहरु र सरकारी सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिहरुले आपसी मिलोमतो तथा योजनामा आफूसमेतलाई लाभ र नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थालाई हानी पुर्याउने बदनियतले हदभन्दा बढी जग्गा चौतारामा प्रा.लि.को नाममा रजिष्ट्रेशन पारीत गर्ने गराउने गरी गलत लिखत तयार गरे गराएको तथ्य वारदात स्थापित भएको देखिन्छ। साथै चौतारामा प्रा.लि.को नाममा गैरकानूनी तरिकाबाट प्राप्त गरेको हदभन्दा बढी जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ११ बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुनेमा पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा लिखत पारित गरी गराई प्रतिवादीहरुले सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक व्यक्ति/कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण गरी गराई निजी प्रयोग प्रचलनमा ल्याई प्रतिवादीहरुलाई लाभ हुने गरी गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 बमोजिमको कसूर भए गरेको देखिँदा उक्त भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा संलग्न देहाय बमोजिमका प्रतिवादीहरुलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुन अभियोग मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
देहाय
| सि.नं. | प्रतिवादी | कसूर | सजाय |
| १ | मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रेम बहादुर देसार, शाखा अधिकृत (विशेष) नवराज बस्नेत, नायब सुब्बा राम कृष्ण खत्री, खरिदार बद्रिप्रसाद हुमागाईँ | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 9 बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा ९ बमोजिम कैद र जरिवाना सजायको मागदावी लिईएको छ। |
| २ | मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका तत्कालीन मालपोत अधिकृत वेद प्रसाद अर्याल, शाखा अधिकृत उमेश राज दाहाल र नायब सुब्बाहरु तुलामणि राजभण्डारी, जिव रमण उप्रेती र मोहन प्रसाद पराजुली | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 17 ले निर्देश गरे बमोजिम विगो रु. ५१,००,000। कायम गरी सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (च) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम विगो असुल उपर हुन मागदावी लिईएको छ। |
| ३ | चौतारामा प्रा.लि. तथा उक्त कम्पनीका संस्थापक सदस्यहरु विश्वरत्न शाक्य, शेखर कुमार राणा | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 दफा ९ र दफा १७ को मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २२ बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम विगो रु. ५१,००,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको विगो बमोजिम जरिवाना र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम विगो असुल हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मूख्य कसूरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 9 बमोजिम मुख्य कसूरदारहरुलाई हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मूख्य कसूरदारलाई हुने सजाय सरह हुन मागदावी लिईएको छ। |
| 4 | स्व.राधेश्याम सराफ र निजको छोरा अरुण कुमार सराफ | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 दफा ९ र दफा १७ को मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २२ बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम विगो रु. ५१,००,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको विगो बमोजिम जरिवाना र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम विगो असुल हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मूख्य कसूरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 9 बमोजिम मुख्य कसूरदारहरुलाई हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मूख्य कसूरदारलाई हुने सजाय सरह हुन मागदावी लिईएको छ। साथै, स्व.राधेश्याम सराफको मृत्यु भईसकेको देखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०59 को दफा 46 र दफा ४७ समेतको प्रचलित कानून बमोजिम निजको हकमा अरुण कुमारलाई विगो असुल उपर गर्ने प्रयोजनार्थ प्रतिवादी बनाईएको छ। |
| 5 | पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाल र उक्त कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालीग्राम सिंह | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 दफा १७ को मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २२ बमोजिमको कसूर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम विगो रु.५१,००,000।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको विगो बमोजिम जरिवाना र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम विगो असुल हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मूख्य कसूरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन मागदावी लिईएको छ। |
साथै प्रतिवादी पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालले अर्का प्रतिवादी चौतारामा प्रा.लि.बाट खरिद गरेको कुल क्षेत्रफल 85-3-0-2 रोपनी (85 रोपनी, 3 आना, 0 पैसा, 2 दाम) जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गाहरु भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 47 र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, 2048 को दफा 29ख. समेतको प्रचलित कानून बमोजिम जफत हुन मागदावी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
प्रतिक्रिया