काठमाडौँ । करिब ७ वर्षअघि सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको सरकारले फेरि सिन्डिकेट ब्युँत्याउने गरी सम्झौता गरेको छ । राजनीतिक संरक्षणमा ‘मैमत्ता’ सिन्डिकेटसामु सरकार निरीह बनेको हो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक यातायातमा एकाधिकार तोड्न भन्दै २०७५ साल वैशाखमा सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । तर, अहिले उनै ओली नेतृत्वको सरकारले सिन्डिकेटलाई संरक्षण गरेको हो । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ नियमावलीविरुद्ध व्यवसायीले सुरुमा गण्डकीमै आन्दोलन गरेका थिए । गण्डकी सरकार टसमस नभएपछि संघीय सरकारसम्म पुगेका व्यवसायीले सरकारसँग आफूअनुकूल सहमति गरेका हुन् ।
अत्यावश्यक मानिएको यातायात सेवा ठप्प पार्दा त्यसमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्नुको सट्टा संघ सरकार लम्पसार परेर मध्यरातमा सहमति गरेको हो । सरकार र यातायात व्यवसायी सम्मिलित कार्यदलको वार्तामा ‘राइड सेयरिङ नियमावली’ स्थगित गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी सरकारलाई पत्राचार गर्ने सहमति भएको थियो ।
हड्तालविरुद्ध रिट
सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेर भएको हड्तालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता विमल पोखरेलले हड्तालले नागरिकको आधारभूत र मौलिक हक हनन भएको दाबीसहित तत्काल हड्ताल खुलाउन माग राखी आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् । अत्यावश्यक क्षेत्रमा हड्ताल नगर्न आदेश जारी हुनुपर्ने र हड्ताल गर्नेमाथि कारबाहीको माग राख्दे हालेको रिटमा सर्वोच्चले आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नेछ ।
संघको आदेशपालक बन्यो गण्डकी सरकार, यातायात बन्द फिर्ता
गण्डकी प्रदेश सरकारले संघ सरकारको आदेश स्वीकार्दै १ महिनाका लागि ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसहित भएको वार्ता समितिबीचको छलफलपछि १ महिनाका लागि नियमावली कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव एवं वार्ता समिति संयोजक कमलकुमार अधिकारीका अनुसार यातायात व्यवसायीहरूलाई वार्ताका लागि पुनः आह्वान गर्ने र सो अवधिभर राइड सेयरिङ नियमावलीका प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया स्थगन हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले मंगलबार नै ‘अवस्थालाई सामान्य बनाउन’ भन्दै प्रदेश सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । गण्डकी सरकारले राइड सेयरिङसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया स्थगन गरेसँगै यातायात व्यवसायीले पनि आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिएका लिएका छन् । यससँगै आज (बुधबार) देखि देशभरको यातायात पूर्ववत् सञ्चालन हुनेछ ।
सम्झौताको विपक्षमा सांसदहरू
सरकारले मध्यरातमा गरेको सम्झौताले सिन्डिकेट कायम भएको भन्दै सांसदहरूले चर्को आलोचना गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा पूर्वयातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले यातायात व्यवसायीहरूसँग सरकारले गरेको सम्झौताले सिन्डिकेट कायम भएको बताए । उनले भने, ‘यो त प्रतिस्पर्धाको समय हो । मान्छेले जे सहज हुन्छ, जे सुविधा हुन्छ, जुन साधन प्रयोग गर्न चाहन्छन्, त्यही प्रयोग गर्न पाउनुपर्यो नि !,’ ज्वालाले भने ।
सांसद माधव सापकोटाले यातायात व्यवसायीसँग भएको सम्झौताबारे स्पष्ट पार्न यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालसँग आग्रह गरे । उनले एकथरीले यातायात बन्द फिर्ता गरेको भन्ने र अर्कोथरी आन्दोलन जारी छ भन्दै गर्दा नागरिक अलमलमा परेको बताए । ‘सोमबार भएको सम्झौता अस्थायी हो कि दिगो हो ?,’ सापकोटाले प्रश्न गरे ।
रास्वपा सांसद शिव नेपालीले निजी सवारीमा हिँड्दा समेत यातायात व्यवसायीहरूले रोकेर गाडी तोडफोडजस्ता गतिविधि गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । कांग्रेस सांसद सीता गुरुङले राइड सेयरिङलाई निश्चित कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न आग्रह गरिन् । समयमै निर्णय लिन नसके भविष्यमा ठुलो जोखिम निम्त्याउन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रतिक्रिया