संघीयतामा नेपालको शिक्षा प्रणाली : अवसर र चुनौती

नेपालमा पहिलोपटक संविधानसभाबाट २०७२ सालमा संविधान जारी भयो । संविधान जारीसँगै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचनामा प्रवेश ग¥यो । एकात्मक केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको सट्टामा शक्ति बाँडफाँडको सिद्धान्तको आधारमा संघीयता लागू भयो । संविधानतः नेपाल ७ वटा प्रदेशमा विभाजित भएको छ । यसरी हेर्दा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी ३ तहको सरकार सञ्चालनमा छ । नेपालको सन्दर्भमा संघीयताको अवधारणा २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि देखापरेको हो । जातीय सन्तुलन, सांस्कृतिक विविधता र क्षेत्रीय एकतालाई सम्मान गर्ने माध्यमको रूपमा संघीयता, आवश्यक देखियो । निश्चय नै संघीयता शक्ति बाँडफाडको यस्तो व्यवस्था हो, जसले एक राष्ट्रभित्र विविध जाति, भाषा, भूगोल वा सांस्कृतिक समूहको अधिकारको रक्षा गर्दै उनीहरूको सरकार सञ्चालनमा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्दछ ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार ३ वटै सरकारबीच कार्यविभाजन गरिएको छ । जसअनुसार, स्थानीय तहलाई आधारभूत शिक्षा, विद्यालय व्यवस्थापन शिक्षक नियुक्ति, विद्यालय सुधार योजना स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण विकास र कार्यान्वयनको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारलाई माध्यमिक शिक्षा नीति निर्माण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, वृत्तिविकास, तालिम र क्षेत्रीय पाठ्यक्रम विकासको जिम्मा दिइएको छ भने संघीय सरकारलाई समग्र शिक्षा नीतिको निर्माण, मार्गनिर्देशन, उच्च शिक्षा नीति, विश्वविद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन, राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको रूपरेखा तयार पार्ने, स्रोत पुस्तिका निर्माण गर्ने र मन्त्रालयका काम कारबाहीहरू गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यसरी हेर्दा संघीय शासन व्यवस्थामा शिक्षाको विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट शिक्षामा गुणस्तर, पहुँच र प्रभावकारितामा सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यद्यपि यी सबै अधिकार कार्यान्वयनको चरणमा नै रहेका छन् ।

अवसर

संघीय संरचनाले शिक्षा नीति निर्माण तथा कार्यान्वनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएपछि शिक्षा स्थानीय सन्दर्भ, संस्कृति, भाषा र आवश्यकता अनुरूप विकास गर्न सकिने सम्भावना बढेको छ । विभिन्न जातजातीको भाषामा पाठ्यक्रमको विकास, स्थानीय सीपमा आधारित व्यावसायिक शिक्षा र समुदायको साहभागिता सशक्तीकरणका अवसर प्राप्त हुनु ज्वलन्त उदाएका हो । साथै प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार शिक्षा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछ । यसले शिक्षामा नवप्रवर्तन ल्याउने लचिलो नीति निर्माण गर्ने र सफल अभ्यासहरू अन्य तहमा सञ्चार गर्न सकिने अवसर दिएको छ । त्यति मात्र होइन, स्थानीय सरकार नजिकको शासन भएकाले यसमा समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता सम्भव छ ।

अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीको आवाज नीति निर्माणमा समेटिन सक्ने भएकोले समावेसी र उत्तरदायी शिक्षा प्रणाली विकास गर्न सकिनेछ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा स्थानीयको सहभागिता अनिवार्य बनेको छ । जसले अभिभावक र समुदायको उत्तरदायित्वमा वृद्धि गरेको छ । साथै, स्थानीय सरकारको तलब तथा सेवा सुविधा दिने अधिकार रहेको हुन्छ । जसले गर्दा स्थानीय सरकारीलाई थप जिम्मेवारी तथा अभिभावकीय संरचनाको रूपमा बुझिन्छ । शिक्षक कर्मचारीलाई स्थानीय सरकारप्रति थप उत्तरदायी बनाउँछ । जसले सम्बन्धहरू सकारात्मक दिशातर्फ केन्द्रित हुन्छ । शिक्षा सुधारमा थप बल पुगेको हुन्छ ।

चुनौती

संघीयता कार्यान्वयनसँगै शिक्षा प्रणाली थप चुनौतीको सिकार बन्दै गएको छ । ३ तहको सरकारमा स्पष्ट कार्य विभाजन नहुँदा यस्तो चुनौती आइ पर्दछन् । त्यति मात्र होइन संविधानमा शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । तथापि केन्द्र र प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गर्ने अवस्था देखिएको छ । यसले गर्दा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा अन्योल, दोहोरो जिम्मेवारी तथा तालमेलको अभावले समस्या सिर्जना भएको छ । अधिकांश स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक ज्ञान तथा वित्तीय स्रोतको अभाव छ । विद्यालयको गुणस्तर सुधार, नयाँ पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक तालिम तथा प्रविधि प्रयोगमा स्थानीय तहको क्षमता वृद्धि आवश्यक छ । साथै शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, स्थानान्तरणमा तीनै तहको सरकारको स्पष्ट नीति नभएकाले चुनौतीका चाङ थोपरिएको छ । संघीयता लागू भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रम विकास गरी लागू गरेका छन् । यसले गर्दा असमान प्रकृतिको जनशक्ति तयार हुने र मूल्यांकनमा समेत एकरूपता नहुनुले अवसरमा असमानता र गुणस्तरमा भिन्नता ल्याउन सक्छ
।
त्यस्तै, अविकसित तथा ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा वजेट र स्थानीय स्रोतको अभाव हुँदा समान शिक्षा सेवा कमजोर भइरहेको छ । साथ साथै राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने कैयौँ तथ्यांक अद्यावधिक नहुने खतरा हुन्छ जुन ३ तहको सरकारबीच समन्वय नहुनाले यस्तो समस्या भएको हुन्छ । स्थानीय मुद्दामा आधारित पाठ्यक्रम निर्माणको होडबाजीले राष्ट्र र राष्ट्रियता कमजोर हुने चुनौती रहेको हुन्छ ।

निष्कर्ष

वास्तवमा संघीयता नेपालको शिक्षा प्रणालीको लागि अवसर र चुनौती दुबै हो । हरेक वस्तुको सकारात्मक र नकारात्मक सिद्धान्त यसमा पनि लागू हुन्छ । शिक्षाको सन्दर्भमा यसले दीर्घकालीन रूपान्तरण ल्याउने सम्भावना बढेको छ । तर, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्यविभाजन, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड, स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण र ३ तहको सरकारबीच समन्वय अपरिहार्य देखिन्छ । शिक्षामा समानता, गुणस्तर वृद्धिमा जोड, समावेसीलाई सुनिश्चित गर्न शिक्षा नीतिको समायोजन, शिक्षक व्यवस्थापनको एकीकरण र पाठ्यक्रम विकासमा तालमेल अनिवार्य सर्त हो । साथै प्रशासनिक सुधार आवश्यक छ । शिक्षामा स्थानीय तहलाई नेतृत्वदायी बनाउनु त छँदै छ, समानता र गुणस्तरको जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिनुपर्दछ । स्थानीयतहको क्षमता वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, संघीय शासन प्रणालीमा शिक्षा क्षेत्रलाई समुचित रूपमा अगाडि बढ्न स्पष्ट नीति, स्रोतको न्यायपूर्ण वितरण, दक्ष जनशक्ति विकासमा जोड र ३ वटै सरकारबीच समन्वय जरुरी हुन्छ । उल्लिखित कुराहरूमा ध्यान दिँदै व्यवस्थापन गर्न सकेमा संघीयतामा नेपालका शिक्षा प्रणाली सुनौलो कोसेढुंगा सावित हुन्छ ।

(लेखक शिक्षा अनुसन्धाता हुन्)