स्रोतको दबाबका बीच नयाँ बजेट आज

काठमाडौँ । स्रोतको चरम दबाबकाबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सरकारले करिब २० खर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल आज (बिहीबार) संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलले १५ जेठ (आज) दिउँसो ३ बजे बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । संघीय संसद् सचिवालयले दिउँसो ३ बजे संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठक आह्वान गरेको छ । जसमा बजेट पेस गर्ने कार्यसूची राखिएको छ । त्यसअघि दिउँसो १ः३० मा बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने कार्यसूची छ ।

आगामी वर्षको बजेट स्रोत समितिले दिएको सिलिङभन्दा केही माथि जाने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने स्रोत समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटका लागि १९ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको थियो । यसअघिका वर्षहरूमा समितिले दिएको सिलिङमा भन्दा बढेरै बजेट ल्याइएको अभ्यास छ ।

योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा बनाएको त्रिवर्षीय बजेट विनियोजन तथा प्रक्षेपणअनुसार यसवर्ष बजेट आकार बढ्न पुग्ने अनुमान छ । राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको, वैदेशिक अनुदान निरन्तर घट्दो, ऋण प्राप्तिमा उल्लेख्य प्रगति नभएको कठिन अवस्थाबाट अर्थतन्त्र गुज्रिरहेको छ । अर्थतन्त्र दबाबमा रहेकै अवस्थमा सांसदहरूलाई रकम दिने विषयले चर्चा पाएको छ । त्यस्तै, चालु खर्च र सार्वजनिक ऋणको सावा र व्याज तिर्न ठुलो रकम आवश्यक पर्ने हुँदा पुँजीगत बजेट घट्ने आँकलन गरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार यसपटक सेयर बजारमा पुँजीगत लाभकर वृद्धि गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन बाधक मानिएका आयकर ऐनको दफा ५७ र ९५ ‘क’ मा रहेको दोहोरो करको व्यवस्था हटाउन निजी क्षेत्रले आवाज उठाउँदै आएको छ ।

इभीमा कर बढ्ने संकेत

विद्युतीय सवारी (इभी)को कर वृद्धि हुने हल्लाले बजार तताएको छ । जुन हल्लाकै कारण व्यवसायीले इभी भित्र्याउने गति बढाएका छन् । भन्सार र अन्तःशुल्क गरेर इभीमा न्यूनतम् ४० प्रतिशत कर लगाउने तयारी सरकारको रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

कर्मचारीको तलब वृद्धि

त्यस्तै, कर्मचारीको तलब वृद्धिको विषय सर्वाधिक चर्चामा रहेको छ । स्रोतको दबाब रहे पनि तलब वृद्धि हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ । सरकारले कर्मचारीको आधारभूत तलब कम्तीमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने र महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको बुझिएको छ ।

लगानी प्राथमिकता

अर्थ मन्त्रालयको ८ बुँदे मार्गदर्शनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू (कृषि, उद्योग, पर्यटन) मा लगानीलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ । यी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष कार्यक्रमहरू समावेश गर्ने बताइएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा

साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) लाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई परिष्कृत गरी पुनः सुरू गर्ने तयारी गरेको छ । यस्ता कार्यक्रममा पारदर्शिता र प्रभावकारिताको महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको ‘कमाउँदै–पढ्दै’ नीतिले विद्यार्थीहरूलाई आर्थिक आत्मनिर्भर बनाउने र ‘जेन जी’ पुस्तालाई स्टार्टअपमा प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा

बजेटमा उल्लेख्य स्थान ओगट्न पुगेको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी नयाँ कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । बजेटमार्फत वृद्ध भत्ता पाउने उमेर बढाउने तयारी गरिएको छ ।

प्रतिपक्षी दलहरूको माग कायमै, तर बजेट पेस गर्न दिने

संसद बैठक अवरुद्ध गरिरहेका प्रतिपक्षी दलहरू १५ जेठमा (आज) सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट संसदमार्फत् ल्याउन दिन भने लचिलो देखिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका दलहरू बजेट ल्याउन दिने पक्षमा छन् ।

सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बजेट ल्याउन दिन आफूहरू सकारात्मक भएको बताए । अन्य मागलाई थाती राखेर जनताप्रतिको जिम्मेवारीबोध गर्दै १५ जेठमा बजेट आउन दिन आफूहरू तयार रहेको उनले बताए । तर, बजेटसँगै अन्य कार्यसूचीसमेत राखिए मान्य नहुने उनको भनाइ छ । ‘संसद अवरुद्ध गर्नु राजनीतिक विषय भयो । बजेट देशको संविधान, विकास, कर्मचारीको तलब लगायतको विषयसँग जोडिन्छ । हामी यो विषयमा गम्भीर छौँ र सकारात्मक छौँ ।’ उनले भने, ‘तर अरू विषय आउनुभएन । सरकार कुन रूपमा प्रस्तुत हुन्छ । त्यसले निर्धारण गर्छ ।’

गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउनुपर्ने माग राखिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि बजेट ल्याउन दिन भने लचिलो बन्ने भएको छ । एक सांसदका अनुसार बजेट वक्तव्य आउँदा अवरोध नगर्ने तयारी रास्वपाको छ ।

उता, सत्तारूढ दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले बजेट संसद्बाटै आउने बताएका छन् । सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै उनले बजेटमा प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोध नहुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘संवैधानिक प्रबन्धअनुसार बजेट संसद्बाटै आउँछ । प्रतिपक्षी दलहरूको असहजता तथा अवरोध हुँदैन भन्ने विश्वास हामीले गरेका छौँ’, उनले भने ।

गृहमन्त्री लेखकको स्पष्टीकरण : ममाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखियो

गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नभएको स्पष्ट पारेका छन् । बुधबार संघीय संसद् भवनस्थित ल्होत्से हलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आफूमाथि नियोजित र षड्यन्त्रमूलक ढंगले आक्रमण गरिएको बताए । उनले आफूमाथिको आक्रमण राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित भएको पनि बताए । लेखकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धानमा प्रभावित पर्ने कार्य कतैबाट गरिनुहुन्न भन्ने विषयमा आफू सचेत रहेको स्पष्ट पारे । उनले सहसचिव तीर्थराज भट्टराईमाथि अनुसन्धान भइरहेको भन्दै आफ्नो विषय वा प्रसंग नभएको जिकिर गरे । आफ्नो स्वार्थको द्वन्द्व पनि नभएको उनको भनाइ छ । उनले भट्टराईलाई अध्यागमन कार्यालयमा कानुन बमोजिम नै खटाएको बताए ।

ओली–प्रचण्ड फोन वार्ता, राजीनामा नआए बैठक नचल्ने प्रचण्डको सन्देश

प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्य ल्याउन नै प्रभावित हुने देखेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई टेलिफोन गरेका थिए । टेलिफोन संवादमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरूले गरिरहेको अवरोध खुलाउन अनुरोध गरेका थिए । तर, अध्यक्ष प्रचण्डले गृहमन्त्रीको राजीनामा आफूहरूको बटमलाइन भएको भन्दै राजीनामा नआएसम्म बैठक सञ्चालन गर्न नदिने बताएका थिए ।