निजामती विधेयक : सचिवहरूपछि कर्मचारी पनि विरोधमा

काठमाडौँ । संसदीय समितिबाट पारित भएको संघीय निजामती विधेयकका कतिपय प्रावधानमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै निजामती कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् । विधेयकले २ वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था गरेको छ भने निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पु¥याएको छ ।

कुलिङ पिरियड हटाउन सचिवहरू लबिइङमा लागिरहेका बेला कर्मचारी पनि विधेयकले आफूहरूको सरोकार नसमेटेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । आइतबार संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले विधेयकको विरोध र आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिए । माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूको छ ।

सञ्जालले कर्मचारीहरूका सरोकार समेटेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई यसअघि नै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । यद्यपि, आफूहरूको माग र मुद्दा समेटेर विधेयक नआएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । कर्मचारीहरूको सेवा, सर्त, सरुवा र उमेर हदलगायत विषयमा उनीहरूको मुख्य सरोकार छ ।

धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटुवालले अतिरिक्त सचिवको हकमा समयावधिसहितको ग्याप हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए । त्यस्तै, कर्मचारीहरूको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पु¥याउँदा ६ महिना, १ वर्ष र २ वर्ष लोकसेवा आयोग बन्द नहुने गरी मात्रै ६० वर्ष उमेर हद कायम गरिनुपर्ने माग छ । कर्मचारीहरू एक पटक अन्तरप्रदेश सरुवा हुन पाउनुपर्ने भन्दै स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीलाई अन्तरप्रदेश सरुवाको माग गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको परिभाषा एउटै हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै, कर्मचारी समायोजन संशोधन गर्न, तीनै तहमा अन्तरसम्बन्धित ट्रेड युनियन अधिकारको पनि माग गरिएको छ । ‘स्थानीय तह र प्रदेशको कानुन नबनाई कर्मचारी समायोजन बलजफ्ती भएकाले एक पटकका लागि समायोजन संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने, ‘अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई सेवाको सुरक्षा र सेवा सुविधामा आधारभूत एकरूपता कायम गर्नुपर्छ ।’
सञ्जालले छिट्टै नै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्ने उनले जानकारी दिए ।