काठमाडौँ । आफ्नो अधिकारका लागि भन्दै गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौँका सडकमा देशभरका शिक्षक आन्दोलित छन् । २ सातासम्म सडक तताउँदा पनि उनीहरूको माग पूरा हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरू पनि उनीहरूका मागमा आ–आफ्नो स्वार्थ मिसाइरहेका छन् ।
प्रमुख ३ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको आ–आफ्नो नेतृत्वमा सरकार भएका बेला नै उनीहरूले शिक्षकहरूसँग पटक–पटक सम्झौता गरिसकेका थिए । तर, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार हुँदा सहमति जनाइसकेका विषयलाई कार्यान्वयन गर्न अहिले तिनै दलहरू हिच्किचाइरहेका छन् ।
२०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, २०७८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र २०८० सालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार हुँदा शिक्षकहरूसँग सहमति भएको थियो । तर, अहिले तिनै दलहरू आफैँले गरेको सहमति बिर्सिएर शिक्षक आन्दोलनमा आफ्नो स्वार्थ खोजिरहेका छन् । अहिले शिक्षकहरूको मागको मुख्य उद्देश्य भनेकै २०७५, २०७८ र २०८० सालमा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्दै तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नु हो । तर, आ–आफ्नो पालामा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि दलहरू एकमत हुन सकेका छैनन् । जसकारण शिक्षकहरू सडक छाड्न तयार छैनन् भने आमनागरिक त्यसको प्रत्यक्ष असर भोग्न बाध्य छन् ।
माइतीघर–बानेश्वर सडक क्षेत्रमा विगत १९ दिनदेखि निरन्तर हजारौँ शिक्षकहरू सडकमा उत्रिएर प्रदर्शन गर्दा पैदलयात्रु र सवारीसाधनमा यात्रा गर्नेहरू कठिनाइ भोग्न बाध्य छन् । दैनिक आवतजावत गर्ने सर्वसाधारण यात्रु, कर्मचारीहरू पनि सकसमा छन् भने सवारीसाधनको आवतजावतमा प्रभाव मात्र परेको छैन, ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न झनै कठिनाइ भइरहेको छ ।
दिनहुँ कमाएर गुजारा चलाउनेदेखि बिरामी, विद्यार्थीलगायत आमनागरिक शिक्षक आन्दोलनका कारण प्रभावित छन् । शिक्षक र सरकार भने यसलाई बेवास्ता गर्दै आ–आफ्नो स्वार्थका लागि आन्दोलन टुंग्याउने भन्दा पनि लम्ब्याउने रणनीतिमा लागेका छन् । शान्तिपूर्ण जुलुस, सभा, प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार नेपालको संविधान, २०७२ ले नै प्रत्याभूत गरेको छ । तर, आफ्नो अधिकारका लागि अरूको अधिकार हनन हुने गतिविधि भइरहँदा सरोकारवालाले ध्यान दिएको देखिँदैन ।
मन्त्रिपरिषद्बाट ७ बुँदे प्रस्तावमा निर्णय गराएर आन्दोलन रोक्ने प्रयास
आज (सोमबार) बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकहरूको माग सम्बोधनका लागि ७ बुँदे प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेकी छिन् । जसमा शिक्षकहरूको ग्रेड मिलान, इसिडी शिक्षकको तलब, शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम, सामाजिक सुरक्षा कोषको नयाँ प्याकेज, दुर्गम भत्ता, निजामती अस्पतालबाट उपचारमा छुट, राहतलगायत विषय मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
यसअघि आइतबार नै महासंघको टोलीले शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापालाई भेटेर विधेयकमाथि भएको प्रगतिका बारेमा जानकारी लिएको थियो भने विधेयकमा समेट्नुपर्ने थप विषयबारे पनि छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा वैशाख १२ गतेदेखि सुरु हुने संसद्को बजेट अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी काम भइरहेको भन्दै सभापति थापाले महासंघका प्रतिनिधिलाई आश्वस्त गराए ।
मन्त्रालय स्रोतले आइतबार शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयसँग भएको छलफलका क्रममा उक्त बुँदाहरू मन्त्रिपरिषद्मा लाने र मन्त्रिपरिषद्ले त्यसमा निर्णय लिए आन्दोलन स्थगन गर्न सकिनेबारे सहमति भएको जनाए पनि महासंघले भने त्यसमा आफूहरूले कुनै सहमति नजनाएको बताएको छ । शिक्षक महासंघले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लाने मन्त्रालयको तयारीमा असहमति जनाएको र त्यसैका आधारमा आन्दोलन स्थगित गर्ने वा स्वरूप परिवर्तन गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको जनाएको छ ।
‘मन्त्रालयसँग हामीले गत चैत २९, ३०, वैशाख ४ र ७ गते छलफल ग¥यौँ । त्यो ७ बुँदे पनि उहाँहरूले क्याबिनेटबाट हल गर्न सकिने भनेर आफैँले तय गर्नुभएको हो,’ शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक नानुमाया पराजुलीले भनिन्, ‘उहाँहरूले नै महासंघले आन्दोलन रोकेको घोषणा गर्नुपर्ने र उहाँहरूले ती विषय क्याबिनेटमा लाने कुरा उठाउनुभएको थियो । तर, त्यसमा हामीले असहमति जनाएका छौँ ।’
कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित हुने निश्चित
शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण अहिले देशभरका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि ठप्प छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भने विद्यार्थी भर्ना अभियान, एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र ११ गतेदेखि हुने भनिएको कक्षा १२ को परीक्षामा परेको छ । विद्यार्थी भर्ना अभियान निष्प्रभावी भइसकेको छ भने एसइईको नतिजा समयमै प्रकाशित हुने सम्भावना पनि टरेको छ । यदि आज–भोलि नै आन्दोलन नरोकिने हो भने कक्षा १२ को परीक्षा पनि स्थगित हुने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि चैत ९ गतेसम्म शिक्षक आन्दोलन फिर्ता नभए परीक्षा स्थगित गर्नुपर्ने जनाइसकेको छ । शिक्षकहरूको आन्दोलन आजदेखि रोकिएन भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरिसकेको छ । यस वर्ष कक्षा १२ को परीक्षामा ५ लाख ११ हजार विद्यार्थी सामेल हुँदै छन् । परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भए पनि शिक्षक आन्दोलनका कारण अनिश्चित बनिरहेको छ । उता, शिक्षक महासंघले भने आफ्ना माग र आन्दोलनका कारण शैक्षिक गतिविधिमा पर्ने असरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताइरहेको छ ।
‘ऐन नलिई फर्किंदैनौँ’ ः नानुमाया पराजुली
मन्त्रालयसँग हामीले गत चैत २९, ३०, वैशाख ४ र ७ गते छलफल ग¥यौँ । त्यो ७ बुँदे पनि उहाँहरूले क्याबिनेटबाट हल गर्न सकिने भनेर आफैँले तय गर्नुभएको हो । यो कुरा गत ४ गतेको छलफलमा पनि भएको थियो । जसमा उहाँहरूले नै महासंघले आन्दोलन रोकेको घोषणा गर्नुपर्ने र ती विषय क्याबिनेटमा लाने कुरा उठाउनुभएको थियो । तर, त्यसमा हामीले असहमति जनाएका थियौँ । हामी अहिले आन्दोलनमा आउनुको मुख्य कारण नै विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दै शिक्षा ऐन जारी गरियोस् भन्ने हो ।
हामीले सर्तसहितको सहमति गर्दैनौँ भनिसकेका छौँ । आइतबार पनि उहाँहरूले त्यही प्रस्ताव दोहो¥याउनुभएको थियो । तर, त्यसमा हाम्रो सहमति भएन । यदि क्याबिनेटबाट हल गर्न सक्ने मुद्दा छन् भने हल गर्दिनुस् । यदि ती विषय हल भए भने हामी आन्दोलनको मोडालिटी कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सक्छौँ भनेका छौँ । तर, अहिले नै हामी सर्तनामासहितको सहमति गर्दैनौँ । आन्दोलन कुनै हालतमा रोकिँदैन । यो कुरा हामीले आइतबार राखिसकेका छौँ ।
यदि आन्दोलन सुरु भएको केही दिनमै ती ७ बुँदामा क्याबिनेटबाट निर्णय भएको थियो भने आन्दोलनको मोडालिटीबारे सोच्न सकिन्थ्यो । मेचीदेखि महाकालीसम्मका शिक्षकहरू २५ दिनदेखि काठमाडौँमा भेला भएका छन् । अब हामी रित्तो हात फर्किने कुरामा कुनै पनि हालतमा सहमत हुन सक्दैनौँ । ऐन नलिई हामी फर्किनेवाला छैनौँ ।
प्रतिक्रिया