काठमाडौँ । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि २११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार सन् २०२४ देखि २०३० सम्ममा वार्षिक औसत ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने भएको हो । यो नेपालको वार्षिक बजेटभन्दा निकै बढी हो । ‘दिगो विकास लक्ष्य ः आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति, २०८१’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले दिगो विकास लक्ष्यमध्ये कुल लगानी आवश्यकताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा लक्ष्य–९ को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने जनाएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्य–९ उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । यस क्षेत्रमा कुल लगानीको २४ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । त्यसैगरी, लक्ष्य–७ अर्थात स्वच्छ ऊर्जाका क्षेत्रमा कूल लगानीको १२ प्रतिशत र लक्ष्य–१ अर्थात गरिबी अन्त्यका लागि ११ प्रतिशत लगानी चाहिने आयोगको अनुमान छ ।
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि २०२४ देखि २०३० सम्म औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४५ दशमलव ४ प्रतिशत लगानी आवश्यक हुने अनुमान गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि लगानी आवश्यकता पूर्ति गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी र घरपरिवारस्तरबाट वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुने गरी रणनीति तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रबाट दिगो विकास लक्ष्यको कुल लागत आवश्यकता मध्ये ५७ दशमलव ५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ । जसमा संघ सरकारको ७०, प्रदेशको ९ र स्थानीय सरकारहरूको तर्फबाट २१ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने ठानिएको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रबाट ३४ दशमलव ३५ प्रतिशत, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ४ दशमलव १८ प्रतिशत र घरपरिवार स्तरबाट ३ दशमलव ९५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक लगानी कति हो ? र त्यसका लागि स्रोत कहाँ खोज्ने भनेर अनुमान गरी यो दस्तावेज तयार पारिएको बताए । उनले भने, ‘लक्ष्य प्राप्तिका लागि हाम्रो आवश्यकता र त्यसलाई पूर्ति गर्नका लागि आवश्यक स्रोतको पहिचान गर्न खोजिएको छ । यो प्रतिवेदनमा हामीले पहिलेको भन्दा केही नयाँ स्रोत पनि पहिचान गरेका छौँ ।’
लक्ष्य प्राप्तिका लागि ३ वटै तहका सरकार र निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई पनि पुनः परिभाषित गरिएको उनले बताए । उपाध्यक्ष अधिकारीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि विद्यमान स्रोतबाहेक समिश्रित वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स), जलवायु वित्त जस्ता नवीनतम स्रोतको पहिचान आवश्यक रहेको बताए ।
दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि दीर्घकालीन वित्तीय अन्तर कति हो भन्ने कुरा पनि यो प्रतिवेदनले समेटेको छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्नका लागि चाहिने आर्थिक, नीतिगत तथा कानुनी पुनरवलोकनका क्षेत्रको सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ । त्यस्तै, क्षेत्रगत नीति सुधार, दिगो विकास लक्ष्यको प्राथमिकीकरणका साथै स्रोत परिचालन सुधार, वैदेशिक सहायताको परिचालन, सार्वजनिक खर्चको लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि, प्रविधिमा सजिलो पहुँचलगायत रणनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ महामारी, जनसांख्यिक परिवर्तन, बसाइँसराइ र सहरीकरण, बढ्दो असमानता, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दाहरू, द्वन्द्वका प्रभावसहित प्रादेशिक सन्दर्भले समग्रमा मुलुकको दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि नीति तथा रणनीतिमा पुनरवलोकन र अद्यावधिक आवश्यक रहेको भन्दै आयोगले यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
प्रतिक्रिया