काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणको काम धमाधम चलिरहेको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आार्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि १९ खर्ब ६५ करोडको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ । आगामी वर्ष अधिकांश मन्त्रालयहरूले चालु आवकोभन्दा आगामी आवका लागि कम बजेट पाउने सम्भावना छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने रकमजस्ता अनिवार्य दायित्व निरन्तर बढ्ने तर सरकारको राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन नहुने अवस्था अहिले देखिएपछि अधिकांश मन्त्रालयहरूले चालु आवकोभन्दा आगामी आवका लागि कम बजेट पाउने बताइएको छ । बजेट कटौती हुने भएपछि अधिकांश मन्त्रालय असन्तुष्ट भएका छन् ।
चालु आवको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको वास्तविक विनियोजनभन्दा आगामी आवको बजेट सिलिङ केही बढी देखिए पनि अनिवार्य दायित्वमा खर्च बढ्ने भएपछि विकास खर्च बढी हुने मन्त्रालयले नै न्यून बजेट पाउने अवस्था आएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, कृषि तथा पशुपक्षी विकासलगायत पुँजीगत खर्च बढी हुने मन्त्रालयको बजेट नै कटौतीमा पर्ने सम्भावना छ ।
आगामी आवका लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजस्वबाट १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड रुपैयाँप्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । स्रोत अनुमान समितिले दिएको सिलिङअनुसार बजेट ल्याउने हो भने ६ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ स्रोत अपुग हुनेछ । स्रोतको आँकलन गर्दा चालु आवको आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र आगामी आवको अनुमानमा खासै अन्तर हुँदैन । मध्यावधि समीक्षामार्फत कायम गरिएको राजस्व लक्ष्यका तुलनामा भने करिब १० प्रतिशतले बढ्ने सरकारको अनुमान छ ।
सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न यस वर्ष सरकारले ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेको थियो । तर आगामी आवमा सरकारी ऋण तिर्न ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम चाहिने स्रोत अनुमान समितिले जनाएको छ ।
सांसदहरूको थेग्नै नसकिने दबाब र मन्त्रालयहरूको चाहनाविरुद्ध जानुपर्ने अवस्था आए पनि हस्तक्षेपकारी र यथार्थपरक बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले औपचारिक बैठकमा बताउँदै आएका छन् । अघिल्ला आर्थिक वर्षमा बजेट पाएर पनि काम गर्न नसकेका, टुक्रे आयोजना, लगानीका आधारमा लाभ दिन नसक्ने, स्रोत सुनिश्चितता नभएका, प्रोजेक्ट बैंकमा नपरेकालगायत आयोजनामा यसपटक निर्मम भएर कैँची चलाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउँदै आएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार यथार्थपरक र कार्यान्वयन योग्य बजेट निर्माणका लागि अर्थमन्त्रीको स्पष्ट निर्देशन छ, ‘जेजस्तो जोखिम लिन पनि म तयार छु । तर, यथार्थपरक अनुशासित र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर अर्थमन्त्रीबाट निर्देशन भएको छ । त्यसका लागि गृहकार्य पनि राम्रो ढंगले चलिरहेको छ ।’
कुन क्षेत्रमा के प्राथमिकता ?
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कसरी तयार पार्ने र के–कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेर पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वअर्थसचिवहरूसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गरेको थियो । त्यस क्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गराउने दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहितको बजेट ल्याइनुपर्ने, राजस्व वृद्धिको यथार्थपरक योजना बनाइनुपर्ने, बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्नसक्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षाको दायरा सघन बनाउने र अनुत्पादक खर्च घटाउने, अघिल्ला बजेटमा घोषणा गरिएका तर कार्यान्वयन नभएका योजनाको समीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
पूर्वअर्थसचिवहरूले ठूला आयोजना निर्माणमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने, नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा पनि पुरानै आयोजनालाई निरन्तरता दिने, प्रतिफल नदिने आयोजनालाई बजेटबाट हटाउनुपर्ने, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने, पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका छन् ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घटाउनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई समीक्षा गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्नेलगायत सुझाव पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको थियो । स्रोतमा चाप देखिएको वर्तमान अवस्थामा राजस्वका लक्ष्य महत्वाकांक्षीभन्दा पनि यथार्थपरक बनाइनुपर्ने, अनावश्यक कर छुट सुविधा नदिने, वैकल्पिक वित्त परिचालनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्नेलगायत सुझाव प्राप्त भएको थियो ।
मन्त्रालयगत छलफलमा पूर्वाधार विकासलाई परिणाममुखी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने, परियोजना छनोटमा पारदर्शिता, ठेक्का प्रणाली सुधार तथा लागत–लाभ विश्लेषणका आधारमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । भूकम्प र बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव छ ।
ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत् व्यापार विस्तार, जलविद्युत् निर्यात, तथा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारलगायत विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । जलस्रोतको अधिकतम उपयोग र सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारसमेत बजेटको प्राथमिक एजेन्डा बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति व्यवस्थापन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
औद्योगिक प्रवद्र्धन तथा लगानीका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको आकर्षण, वैदेशिक लगानीको प्रवाह, आयात प्रतिस्थापनका उपाय खोजिनुपर्ने, साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियत कर्जाबाट प्रवद्र्धन गर्ने नीति तथा योजना आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अवलम्बन गरिनुपर्नेमा उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूको जोड छ ।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने अनुदान र सहुलियतलाई व्यवस्थित गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको छ । कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने, जलवायु अनुकूलन प्रविधि विस्तार गर्ने, मल र बिउको आपूर्ति सहज बनाउने विषयबारे पनि गहन छलफल भएको छ । जमिनको खण्डीकरण रोक्ने, बाँझो जमिन प्रयोग गर्ने, अस्थायी बसोबास व्यवस्थापन, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, भूमि बैंकलगायत विषयहरूलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाउनुपर्ने कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको अनुरोध छ ।
केमा सुधार र कडाइ हुँदै छ ?
आगामी आवको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन पठाउँदा अर्थ मन्त्रालयले बजेटको स्रोत व्यवस्थापन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र दबाबमा रहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनेको थियो । मितव्ययी खर्च, प्राथमिकताका आयोजना छनोट, दोहोरोपन हटाउने र कार्यान्वयनयोग्य योजना मात्र बजेटमा राख्न अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशन थियो । त्यस्तै, नयाँ योजनाहरू प्रस्ताव गर्दा पर्याप्त तयारी र लागत–लाभ विश्लेषण गर्नुपर्ने र हाल सञ्चालनमा रहेका योजनाहरू सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख थियो ।
राष्ट्रिय गौरव तथा उच्च प्राथमिकताका परियोजनाहरू पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने र ससाना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयलाई सचेत गराएको थियो । त्यस्तै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न नपर्नेगरी यथार्थपरक बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने पनि बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया