शिक्षक हडतालले देशभरका विद्यालय ठप्प

अहिले ऐन चाहियो, अरु के–के चाहिन्छ संविधान संशोधन गर्दा भन्छौँ

काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासंघले जारी आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन आज (सोमबार)देखि शैक्षिक हडतालको घोषणा गरेको छ । महासंघले देशभरका सबै विद्यालय बन्द गरी शिक्षक–कर्मचारीलाई काठमाडौँको शैक्षिक सडक आन्दोलनमा अनिवार्य सहभागी हुन उर्दी नै जारी गरेको छ । आन्दोलन अवधिमा उत्तर पुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण जस्ता कुनै पनि काममा संलग्न नहुन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
देशभरका शिक्षकहरु अहिले काठमाडौँको सडक ढाकेर आन्दोलनमा छन् ।

उनीहरुको एउटै अडान छ, त्यो हो– तत्काल शिक्षा ऐन जारी । त्यो पनि महासंघ र शिक्षकहरुसँग २०७५, २०७८ र २०८० सालमा भएका सहमतिका आधारमा । सहमतिका बुँदा समेटेर फास्ट्रयाकमा शिक्षा ऐन जारी गराउन सरकारलाई दबाब दिँदै नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा माघ २० गतेदेखि शिक्षकहरु निरन्तर आन्दोलनरत छन् । चैत २० गतेदेखि त उनीहरु काठमाडौँ केन्द्रीय सडक आन्दोलनमा होमिएका छन ।

शिक्षकहरुले काठमाडौँको सडक घेरिरहँदा सरकारले उनीहरुलाई वार्तामा बोलायो । तर, उनीहरु ‘हामी गफ गर्न आएका होइनौँ, ऐन जारी गर हामी घर फकिन्छौँ’ भन्दै सरकारलाई जवाफ फर्काए । संविधान जारी भएको ९ बर्षसम्म पनि शिक्षा ऐन ल्याउन सरकार असफल हुँदा शिक्षकहरुको असन्तुष्टि जायज जस्तो पनि देखिन्छ । तर, शिक्षकहरुले आफूले भने जस्तै गरी तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखिरहँदा त्यसले समस्या निम्तिने सरकार पक्षको भनाइ छ ।

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी आफूहरु शैक्षिक गतिविधि प्रभावित पार्ने पक्षमा नरहेको । तर, सरकारले शिक्षा ऐन नल्याउँदा बाध्यतावश अहिलेको अवस्था आएको बताउँछन् । सरकारले ऐन ल्याएकै दिनदेखि कार्यक्षेत्रमा पुगेर रातदिन खटिने उनी बताउँछन् । ‘हामी आन्दोलन होइन, ऐनको पक्षमा हौँ । सरकारले चाहेको खण्डमा तत्काल ३ वटा माध्यममार्फत् विधेयक ल्याउनसक्छ’ सुवेदीले भने, ‘पहिलो अध्यादेशमार्फत्, दोस्रो विशेष अधिवेशन र तेस्रोमा तत्काल बजेट अधिवेशन आह्वान गरेर फस्ट्रयाकमार्फत् शिक्षा विधेयक पारित ।’

के चाहन्छन् शिक्षक ?

स्थानीय तहअन्तर्गत विद्यालय शिक्षालाई राखेकोमा उनीहरुको सबैभन्दा धेरै असन्तुष्टी देखिन्छ । तर, यो विषय ऐनबाट भन्दा पनि संविधान संशोधनबाट मात्र सम्भव भएकाले यसलाई तत्काल थाँती राखेर आफ्ना अरु मागहरु पुरा गर्नुपर्ने उनीहरुको अडान छ । तर, संविधान संशोधनबाट पूरा गर्नु पर्ने आफ्ना अन्य मागहरु भने त्यसै नछाड्ने शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किसोर सुवेदी बताउँछन् । ‘अहिलेको सरकार नै संविधान संशोधन गर्छु भनेर बनेको हो । संशोधन त पक्कै होला,’ सुवेदी भन्छन्, ‘ हाम्रा अरु माग संविधान संशोधन गर्ने बेला उठाउछौँ । अहिले ऐन चाहियो, अरु के–के चाहिन्छ त्यो चाहिँ संविधान संशोधन गर्दा भन्छौँ ।’

निजामति जस्तै आवधिक बढुवा, शिक्षकले पनि निजामतिमा लड्न पाउनुपर्ने र त्यसमा उमेरहद नलाग्ने, निजामति सहरको सेवा सुविधा, सरकारले राहतमा पठाएको शिक्षकलाई स्वतः दरबन्दीमा मिलान गर्नुपर्ने, वालविकास(ईसिडी)का शिक्षकलाई प्राथमिक तहको दरबन्दीभित्र राख्नुपर्ने, विशेष शिक्षाअन्तर्गका शिक्षकलाई पनि दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने जस्ता माग महासंघले पटक पटक अघि सारेको छ । अहिलेको शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरुको हक–अधिकारका लागि ट्रेड युनियनको सट्टा शिक्षक महासंघ रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर, शिक्षकहरु भने ट्रेड युनियनकै माग गरिरहेका छन् ।

विधेयकमा के भइरहेको छ ?

२७ भदौ, २०८० मा तत्कालिन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले संसद्मा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २५ असोज, २०८० मा दफावार छलफलका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगेको थियो । त्यसपछि समितिले ७ वटै प्रदेशमा पुगेर विधेयकमाथि छलफल गरिसकेको छ भने दलका प्रमुख सचेतकसँग पनि विधेयकका विषयमा आवश्यक परामर्श सकेको छ । विधेयकमाथि १ हजार ७५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।

विधेयकलाई अन्तिम रुप दिनका लागि चैत ८ मा शिक्षा समितिले दफावार छलफलका लागि सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति पनि गठन गरेको छ । सबै दलको प्रतिनिधित्व रहने गरी विधेयकका विवादित विषय टुंग्याउन उपसमितिलाई ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । उपसमितिको काम विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा परामर्श गरेर विवादित विषय टुंगाउनु हो । तर, यसमा विधेयकमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षकहरु नै अहिले आन्दोलनमा होमिएका छन् ।

विगतमा सरकारसँग के भएको थियो सहमति ?

यसअघि भएका शिक्षकहरुको चरणबद्ध आन्दोलनमा सरकारले ५ असोज, २०८० मा ७ बुँदे र १२ असोज, २०८० मा ५ बुँदे सहमति गरेको थियो । जसमा १२ असोजमा सरकारसँग भएको सहमतिमा एक पटकका लागि राहत शिक्षकको प्रतिस्पर्धा शतप्रतिशत गर्ने र परीक्षामा उतिर्णलाई स्थायी तथा अनुतिर्णलाई आर्थिक प्याकेज दिने सहमति भएको थियो ।

त्यस्तै, बिगतमा अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत भई त्यसपछि राहत शिक्षकमा कार्यरत शिक्षकलाई विगतको अस्थायी सेवा अवधि जोड्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने, उक्त व्यवस्थामा सबै किसिमका राहत शिक्षकलाई समावेश गर्ने । शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक प्रतिष्पर्धासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने गरी गर्ने र प्रतिष्पर्धामा उमेर हद नतोक्ने जस्ता विषय समेटिएको छ ।

असोज ५ मा सरकार र शिक्षकबीच भएको सहमतिमा शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदनबमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने विषय समेटिएका थिए । तत्कालिन अवस्थामा विधेयकमा शिक्षकहरुको सरुवा बढुवा जस्ता विषय स्थानीय तह मातहत राखिएको थियो । तर, शिक्षक महासंघले सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षकको सरुवा गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति आवश्यक पर्ने माग राखेको थियो ।

त्यस्तै, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई शिक्षाको पूर्वाधारको रुपमा विकास गर्ने र प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकले र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मूल भूमिका हुनेगरी व्यवस्था गर्न सरकार सहमत भएको थियो । साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा राहत, विशेष शिक्षा अनुदानकोटामा नियुक्त भई निरन्तर सेवारत मिति १५ असार, २०७३ अघि नियुक्त भएकाको हकमा शतप्रतिशत र त्यसपछिकाको हकमा सीमित प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग शिक्षकहरुको थियो । जसलाई सरकारले त्यसबेला स्वीकारेको थियो ।

शिक्षक आन्दोलनमा आफ्नो रोटी सक्ने विपक्षीको दाउ

शिक्षकहरुले आन्दोलन झन चर्काउने घोषणा गरिरहँदा विपक्षीले भने यसलाई सरकारविरुद्ध उभिने अर्को अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त आइतबार आफ्ना माग पूरा नभएसम्म सडक आन्दोलन नछोड्न शिक्षकहरुलाई आग्रह नै गरे । आइतबार एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले शिक्षकहरूको माग पूरा गर्नका लागि संसद्को विशेष अधिवेशन बस्न सक्नेतर्फ संकेत गर्दै माग पूरा नभएसम्म सडक आन्दोलन नछोड्न शिक्षकहरूलाई आग्रह गरे । प्रचण्डले भने, ‘जबसम्म माग पूरा हुँदैन, कहिले सिटी बजाउनुस्, कहिले के, हामी तपाईंहरूको साथमा छौँ ।

त्यतिमात्रै होइन प्रतिपक्षीको बैठक बसेर शिक्षकहरूको निम्ति जरुरी पर्यो भने संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन पनि सकिने उनले बताए । यसका लागि प्रतिपक्षी दलहरूसँग छलफल गर्ने प्रचण्डले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पनि शिक्षकहरुको आन्दालनमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ । आइतबार पार्टीले विज्ञप्ति नै जारी गरेर एकीकृत समाजवादीले शिक्षकहरुले उठाएका जायज मागलाई तत्कालन वार्ता र संवाद्मार्फत हल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

उता, शिक्षक महासंघका अध्यक्ष सुवेदी भने आफ्नो मुद्दामा जो कसैले पनि साथ दिए त्यसलाई आफूहर स्वीकार गर्न तयार भएको, तर यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर आफ्नो रोटि सेक्ने काम गरे आफूहरुलाई मान्य नहुने बताउँछन् ।

एसइइ नजिता अनिश्चित, भर्ना अभियान प्रभावित

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यालय तहको परीक्षामा इतिहासमै पहिलो पटक मिति तोकेरै नतिजा प्रकाशनको घोषणा गरेको थियो । तर, शिक्षकहरुको आन्दोनका कारण बोर्डको पहिलो प्रयास नै असफल हुने देखिएको छ । चैत १८ मा एसइइ परीक्षा सकिएर अहिले उत्तर पुस्तिका संकलन गर्ने काम भइरहेको छ ।

यदि शिक्षकहरुले आन्दोलन तत्काल नरोक्ने हो भने उत्तर पुस्तिका परीक्षण समयमै नसकिने पक्का छ । त्यस्तै, हरेक वर्ष सरकारले देशैभर विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई तामझामका साथ गाउँगाउँमा आयोजना गर्छ । सामुदायीक विद्यालयमा घट्दो विद्यार्थीको संख्यालाई सरकारको भर्ना अभियानले बढाएको छ । तर, भर्ना अभियानकै मुखमा शिक्षकहरु नै आन्दोनमा होमिंदा सरकारको एउटा महत्वपूर्ण र फलदायी अभियान असफल हुने देखिएको छ ।