सम्पत्ति रोक्का भएपछि सहकारीको ऋण तिर्ने बढे, पीडितलाई भने बिचौलिया र शक्ति केन्द्रको डर !

काठमाडौँ । अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रूपमा परिभाषित सहकारी क्षेत्रमा मौलाएको विकृतिले सीमा नाघेपछि अहिले बद्नाम छ । जसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । सहकारीका कारण स–साना उद्यमीदेखि मजदुर, किसान तथा दैनिक ज्यालादारी गरी आर्जेको स–सानो रकम जम्मा गर्नेहरू धेरै प्रभावित भएका छन् ।

सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरूमा पहुँचवाला, राजनीतिक दलका नेताहरू, नियामक निकायमा प्रभाव पार्न सक्ने तथा देशविदेशमा लुक्न सक्नेहरू बढी देखिएका छन् । सहकारीको रकम फिर्ता गराउन काम गरिरहेका कतिपय निकायमै सहकारीका सञ्चालकहरू, ऋणी तथा राजनीतिक नेतृत्वबाट दबाब आउने गरेको बताइन्छ । शक्ति केन्द्र धाउने र ऋण नतिर्न खोज्ने धेरै भएकाले सरकारका धेरैजसो नीति तथा निर्णय कार्यान्वयनमा लान अप्ठ्यारो पर्ने गरेको बताइन्छ ।

सहकारी संस्था बचत दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले ४० सहकारीको ८७ अर्ब ८९ करोड अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो  । २२ वटा समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका १८ गरी ४० सहकारीको ७१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बचत रकमसहित ८७ अर्ब ८९ करोड दायित्व देखिन्छ  ।

समस्याग्रस्त घोषित धेरैजसो सहकारीबाट ९७ प्रतिशत ऋण प्रवाह बिनाधितो भएको पाइएको छ । नागरिकताकै आधारमा ऋण प्रवाह भएकाले कारण ऋणी पहिचान हुनसमेत गाह्रो परिरहेको अवस्था छ । १ लाख रुपैयाँको जग्गा राखेर १० करोडसम्म ऋण दिइएकोसमेत भेटिएको छ ।

धेरैजसो सहकारीमा नेतृत्वबाट सञ्चालकहरू पनि ठगिएका छन् । कतिपयले त चिनेजानेको व्यक्ति हो भनेर हस्ताक्षर गरेको पनि भेटिन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्ने, कम्पनी खडा गरेर हाइड्रो, कलेज, घरजग्गालगायत क्षेत्रमा धेरै लगानी भएको छ ।

चालु आवमा २ अर्ब ६७ करोडको हिसाब मिलान

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ६७ करोड रकम बराबरको हिसाब मिलान भएको बताएको छ । सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले यस वर्षको साउनदेखि फागुन २० गतेसम्ममा २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको हिसाब मिलान गरेको बताए । उनले भने, ‘समस्याग्रस्त २२ वटा सहकारीमध्ये ३ वटाको सबै हिसाब राफसाफ भइसकेको छ । समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बाँकी १९ वटा छन् ।’ हिसाब मिलानअन्तर्गत चल– अचल सम्पत्तिमार्फत् बचत फिर्ता गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।

पौडेलका अनुसार २२ वटै सहकारीमा गरी ६४ हजार बचतकर्ताले ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ दाबी गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १ अर्ब ६७ करोडको हिसाब मिलान भएको थियो, त्यसपछि १ अर्ब थप मिलान भएको हो । फागुन २० देखि चैत १० सम्ममा ३१ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन समितिको खातामा जम्मा भएको र त्यो केही दिनमा वितरण गर्ने तयारी रहेको समितिले जनाएको छ ।

७ हजार ऋणीको बैंक खाता र सम्पत्ति रोक्का

१९ वटा सहकारीका १३ हजार ५०० ऋणी सदस्य रहेकामा ७ हजार ऋणीको बैंक खाता र सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ । यसरी सम्पत्ति तथा खाता रोक्का राख्दा ऋण तिर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । यो कार्यलाई थप सशक्त रूपमा लान अभिलेख अद्यावधिक गरेर सम्पत्ति तथा खाता रोक्का गर्न विज्ञ समिति बनाएर काम थालिएको समेत पौडेलले बताए । चैत मसान्तसम्म १० हजार ऋणीको खाता र सम्पत्ति रोक्का गर्ने तयारी रहेको उनले सुनाए ।

सहकारीको रकम अपचलन गरेका तथा ऋण लिएर नतिरेकाको बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत नियामक निकाय र मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरिएको र अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कडाइका साथ लागू हुने दाबी गरिएको छ ।

पीडितसँगै समिति कार्यालय धाउँदै ऋणी

दैनिक पीडितसँगै ऋणीहरू पनि समितिको कार्यालयमा धाउने गरेका छन् । रोक्का भएको खाता तथा सम्पत्ति फुकुवा गर्न आउनेहरूको भिड छ । दैनिक बचतकर्ता र ऋणीहरूको भिड बढ्दै गएको छ । सहकारीका कार्यालय राखेका घरधनीहरू पनि घर खाली गराउन समितिको कार्यालय धाउने गरेका छन् । चल–अचल सम्पत्तिमार्फत् दैनिक १ करोडसम्मको हिसाब मिलान भइरहेको बताइएको छ ।

मौलायो महँगोमा जग्गा भिडाउने प्रवृत्ति

पछिल्लो समय सरकारले मेलमिलापमार्फत् सहकारीको लेनदेन टुंग्याउने नीति अगाडि सारेपछि विभिन्न जिल्लाहरूमा जग्गा दिने भन्दै कम मूल्यांकनको जग्गा धेरै रुपैयाँमा मिलान गर्ने काम भइरहेको बताइन्छ । सहकारीको रकम जग्गामा खन्याएका सञ्चालकहरूले जग्गा भिडाउन चलखेल गरिरहेको आरोप पीडितहरूले लगाएका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत् हालसम्म ओरेन्टल सहकारीका पीडितलाई मात्र जग्गा प्रदान गरिएको छ । समस्याग्रस्त हुँदै नभएका तर समस्यामा परेका केही सहकारीले बचतकर्तालाई थामथुम पारेको बजार हल्ला छ । समस्याग्रस्त घोषणा नभएका तर समस्यामा परेका सहकारीहरूले जग्गाको लोभ देखाउने गरेको बताइन्छ ।