१० वर्षमा २० खर्बले बढ्यो सार्वजनिक ऋण

काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ८ महिना अर्थात् फागुन मसान्तसम्म सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋणको परिणामअनुसार उक्त ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४६ दशमलव ९१ प्रतिशत हो । नेपालको अहिलेको जिडिपी ५७ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ रहेको सरकारी आँकडा छ ।

यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकामा फागुन मसान्तसम्म ३ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ । सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिकतर्फ १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड र बाह्यतर्फ १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ । जुन जिडिपीको क्रमशः २३ दशमलव ०६ र २३ दशमलव ८५ प्रतिशत हो ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसबेला प्रतिनेपाली ऋण करिब ८३ हजार रुपैयाँ रहेकामा अहिले ८ हजार रुपैयाँले बढेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेकामा ऋणको रकम र जनसंख्याको हिसाबमा प्रतिनेपालीको भागमा ९१ हजार रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो १ दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋण झन्डै २० खर्बले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ६ खर्ब १५ अर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण २०८१/८२ को फागुनसम्म आइपुग्दा २६ खर्ब ७६ अर्ब नाघेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९७ अर्ब, २०७४/७५ मा ९ खर्ब १९ अर्ब, २०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब सार्वजनिक ऋण थियो भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब, २०७८/७९ मा २० खर्ब १० अर्ब, २०७९/८० मा २२ खर्ब ९५ अर्ब, २०८०/८१ मा २४ खर्ब ३४ अर्ब सार्वजनिक ऋण पुगेको देखिन्छ ।

खर्च धान्नै ऋणको बोझ !

२०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमा सार्वजनिक ऋणको आकार बढेको देखिन्छ । २०७२ को भूकम्प, त्यसपछिको कोरोना महामारी र यसबीचको संघीय व्यवस्थाले गर्दा सरकारलाई खर्च धान्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आयो । जसकारण हरेक वर्ष ऋणको मात्रा बढ्दै गएको छ । ३ तहको सरकार निर्माण भएपछि आफ्नै स्रोतले धान्न सक्ने अवस्था नभएपछि बाध्य भएर ऋण लिनुपरिरहेको छ ।

डलर आकासिँदा बढ्यो ऋणको भारी

वैदेशिक ऋणको सम्बन्ध अमेरिकी डलरसँग जोडिएकाले पनि सार्वजनिक ऋणमा ठुलो अन्तरको वृद्धि देखिएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अमेरिकी डलरको भाउ १३३ रुपैयाँ रहेकामा अहिले १३८ रुपैयाँ पार भएको छ । ८ महिनाको अन्तरमै ५ रुपैयाँले डलर आकासिँदा पनि सार्वजनिक ऋणको आकार बढेको देखिन्छ । सार्वजनिक ऋण लिँदा र तिर्दा विदेशी मुद्रामै भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको विनिमय घाटा–नाफा नेपाल सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

ऋण बढ्दैमा डराउनु पर्दैन

अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ४६ दशमलव ९१ प्रतिशत पुगेको छ । कतिपयले अब सार्वजनिक ऋणमा लगाम लगाउने बेला भयो भन्दै गर्दा अर्थशास्त्रीहरू भने ऋणलाई ‘कन्ट्रोल’ गर्ने भन्दा पनि ऋणबापत आएको रकमको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । नेपालमा कुनै समय जिडिपीको ६० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण पुगेको थियो ।

अर्थविद् अनलराज भट्टराईका अनुसार सार्वजनिक ऋण जति धेरै भए पनि त्यसमा चिन्ता लिनुपर्दैन । तर, ऋणको सदुपयोग अर्थात् उत्पादन क्षेत्रमा लगानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यदि ऋणलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने माध्यमका रूपमा लगानी गर्न सके ऋणको भारले नथिच्ने उनी बताउँछन् ।

जिडिपीको तुलनामा हेर्ने हो भने जापानको सार्वजनिक ऋण २५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । तर, जापानले उक्त ऋणलाई पूर्वाधारदेखि आयमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । त्यस्तै, सिंगापुर, अमेरिका, अर्जेन्टिना जस्ता देशको सार्वजनिक ऋण जिडिपीको तुलनामा १०० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।