काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा) का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले १६ वर्षमा १४ वटा सरकार फेरिएर कयौँले मन्त्री बन्ने अवसर पाएको भन्दै अहिले संसदमा भाषण गर्ने धेरैका छोराछोरी अमेरिका र युरोपमा पढिरहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले वर्तमान सरकारलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । सांसद शाहीले जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता रहेकोमा उनले जोड दिए ।
‘मदन भण्डारीको हत्या कसले गरेको हो किन पत्ता नलगाएको ? भण्डारीका हत्यारा पत्ता लगाउँछु भन्ने नेता अहिले र पटक–पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो तर हत्यारा किन पत्ता लागेन ?, पैतृक सम्पत्तिमा लाभकर लिने यो कस्तो व्यवस्था हो ?’, सांसद शाहीले प्रश्न गरे ।
सांसद शाहीले माओवादी जनयुद्धको बेला लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीलाई रुखमा झुन्ड्याएर हत्या गरेको प्रसंग र त्यसको हत्यारा को हो भन्दै पनि प्रश्न गरे ।
उनले राजतन्त्र चाहिन्छ भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद शाहीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जनताले नचुनेको पनि बताए । विशेष समयमा बोल्दै सांसद शाहीले उनीहरुलाई सीमित सांसदहरुले चुनेको ठकुवा गरे ।
वर्तमान व्यवस्था जनतालाई चाहिएको नभई ठुला बडा सबै मिलेर खानलाई चाहिएको उनले बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले चेतनाको दियो बन्नुपर्ने विद्यार्थी राजनीतिक दलको गुटको स्वार्थमा लागेर क्याम्पसमा तालाबन्दी गर्ने अवस्था आउनु दुःखद् भएको बताए ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक विशेष समयमा उनले एक सातादेखि एक हजारभन्दा बढी क्याम्पसमा गुटगत राजनीति देखिनु दुःखद् भएको बताएका हुन् । चेतनाको थलो क्याम्पसमा दलका स्वार्थको ताण्डव नृत्य हुनु लज्जाजनक भएको उनको भनाइ थियो ।
‘बूढानीलकण्ठ स्कूलको गुणस्तर खस्कियो भन्दा मलाई दुःख लाग्छ, मैले पनि त्यही विद्यालयमा पढेको हुँ, बेलायतीले बनाइदिएको यो विद्यालयकै जस्तो शैक्षिक गुणस्तर अन्य विद्यालयको पनि बनाइनुपर्नेमा अहिले त्यसको पनि गुणस्तर खस्कन थालेको छ, नेपालमा स्ववियुको संरचना र भूमिका पुनः परिभाषित गरिनुपर्छ’, उनले भने ।
क्याम्पसलाई पार्टीको खेलौना बनाएर राख्नु नहुने सांसद वाग्लेको विचार थियो । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेमबहादुर आलेले सेती लोकमार्गको डोटी खण्डमा वन मन्त्रालयका कारण सडकको काम हुन नसकेको बताए ।
वन मन्त्रालयको रवैयाका कारण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रगति कमजोर रहेको उनको दाबी थियो । गत मङ्सिर ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सेती लोकमार्गसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने सांसद आलेले माग गरे ।
प्रतिक्रिया