काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीको आन्दोलन कार्यक्रम तालिकाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । सो पार्टीले शुक्रबार ‘रोजगारी र सुशासनका लागि’ भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलन कार्यक्रम तालिकाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।
पार्टीका महासचिव तथा केन्द्रीय आन्दोलन संयोजन कमिटीका संयोजक घनश्याम भुसालले आन्दोलन राजनीतिलाई सत्ताको खेल वा आगामी निर्वाचनको जोड–घटाउबाट मुक्त गर्न थालिएको बताए ।
भुसालका अनुसार आन्दोलन बेरोजगारी र कुशासनको विरुद्ध एउटा क्रान्तिकारी पहलकदमी पनि भएको छ । यस्तै आन्दोलन राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने उद्देश्य भएका क्रान्तिकारीहरूका बिच सहकार्य र एकताको अभियान पनि भएको उनले बताए ।
जस अनुसार आन्दोलनको पहिलो चरणमा चैत्र २–६ सम्म मातहत कमिटीहरूमा छलफल, चैत्र ७–१५ सम्म केन्द्रीय तहमा विभिन्न क्षेत्रका संघ–संगठन तथा व्यक्तिहरुसँग संवाद तथा सुझाव संकलन, चैत्र २० गते सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तय भएको छ ।
सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘आधुनिक राजनीतिका ७५ वर्ष हामी नेपालीले सम्पन्न, शिक्षित र स्वस्थ भएर स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका साथ मर्यादापूर्ण जीवन बाँच्न सङ्गठित प्रयास ग¥यौँ । यस क्रममा विविध भौगोलिक क्षेत्रमा बस्ने विभिन्न वर्ग, जातजाती र भाषा–सँस्कृतिका सबै नेपालीको समान नागरिक, राजनीतिक र मानवअधिकार ग्यारण्टी गर्न लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्यौँ । यो हाम्रो गौरवको इतिहास हो । तर यही इतिहासको अपमानपूर्ण पाटो पनि छ । राणा शासनदेखि नै हामीले ब्यापार घाटा ब्यहोर्दै आएका छौँ; २०१३ देखि खाद्यान्नसमेत आयात गर्दैछौँ; २०१८ देखि आन्तरिक र २०१९ देखि वैदेशिक ऋण लिन थाल्यौँ, र त्यो निरन्तर बढ्दै गएको छ । औद्योगिक पुँजी निर्माण गर्न भनेर ल्याइएको भूमिसुधारको असफलताले गर्दा परनिर्भरता झन् बढ्दै गयो ।
शित युद्धको त्यो बेला कैयन् मुलुकले विदेशी अनुदानलाई आफ्नो क्षमता विकास गर्न प्रयोग गरे । तर नेपालले आफ्नै खुट्टामा उभिने अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकेन । विदेशी अनुदानमा शुरु भएको नेपालको आधुनिक विकास पनि केवल पञ्चायत र राजतन्त्र टिकाउन प्रयोग भयो । सन् १९८० देखि शुरु भएको नयाँ उदारवादी अर्थव्यवस्थालाई पनि कैयन् मुलुकले आफ्नो कृषि र उद्योगको विकास गर्ने अवसरका रुपमा प्रयोग गरे । तर नेपालले अँगालेको नवउदारवादी परियोजनाले आम जनताको खर्च बढाउने र केही नयाँ धनाढ्यहरु जन्माउने मात्रै काम ग¥यो । दलाल पुँजीवादले हाम्रो अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्दै लग्यो ।
गणतन्त्र स्थापना भएपछि कृषि र उद्योगको विकासलाई आधार बनाएर रोजगारी विस्तार गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच बढाउँदै भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र सेवामुखी न्यायिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई राजनीतिको केन्द्रमा राख्नु पथ्र्यो । आर्थिक उत्पादनमा बृद्धि र समानता तथा न्यायमा आधारित विकासको आफ्नै बाटो बनाउनु पथ्र्यो । यस १०÷१२ वर्षमा गरिबी, पछौटेपन, विभेद, अविकास र पराश्रयको अपमानपूर्ण इतिहासलाई उल्टाउन र मर्यादापूर्ण जीवन बाँच्ने नेपालीको प्रयासलाई सार्थक बनाउन सकिन्थ्यो । वस्तुतः सम्विधानमा उल्लेख भएको समृद्धि र समाजवादको मर्म त्यही थियो ।
तर राजनीतिक नेतृत्वले नेपाली इतिहासले सुम्पेको युगीन दायित्वलाई बुझ्न सकेन, बरु स्वार्थी, पदलोलुप र आत्म केन्द्रित हुँदै गयो । पार्टीहरुभित्र लोकतन्त्र अपहरित हुँदै गयो । आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका सम्वाहक बन्नु पर्ने राजनीतिक पार्टीहरु नव धनाढ्यहरुका व्यवस्थापन कार्यालयजस्ता भए । फलतः आज मुलुक विचारहीन–सिद्धान्तहीन राजनीतिक छिनाझपटीमा अल्झिइरहेको छ । राजनीतिले समयको एजेण्डा गुमाएपछि आर्थिक जीवन कष्टकर हुन थाल्छ, त्यसले सामाजिक कलह, साम्प्रदायिक वैमनस्य, पुनरुत्थानका प्रयास, सस्तो नारावाजीमा पपुलिष्टहरुको उदय स्वाभाविक हुन्छ र त्यसले फेरि राजनीतिलाई अस्तव्यस्त बनाउँछ ।
आज हाम्रो गणतन्त्र यही दुश्चक्रमा फसेको छ । अहिले हामी विश्वव्यापी उथलपुथलको ऐतिहासिक मोडमा छौँ । गएका ३–४ सय वर्षको पश्चिमा शक्ति राष्ट्रको प्रभुत्वको विश्वव्यवस्था नराम्ररी चर्मराउँदैछ, भत्किँदैछ । त्यस व्यवस्थाका विकास, शान्ति, समृद्धि, उदारवाद, लोकतन्त्र, राष्ट्रियताजस्ता मान्यताहरु पुनर्परिभाषित हुँदैछन्, संरचनाहरु पुनर्गठित हुँदैछन् । यस विश्वव्यापी आर्थिक र राजनीतिक झञ्झावातमा साना र कमजोर मुलुकहरुको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामाथि दबाब बढ्दै छ । नेपाल राष्ट्रको निर्माण र विकासका दौरानमा हामीले अनेकौँ आक्रमण, अवाञ्छित दवाब र अमानवीय नाकाबन्दीको सामना गर्दै आएका छौँ ।
तर स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका साथ विकसित र समृद्ध हुन चाहाने नेपाली आकाङ्क्षामाथि अहिले पनि उत्तिकै चुनौतिहरु छन् । हामीलाई विभाजित नगरिकन बाहिरका शक्तिहरुले आफ्ना नाजायज स्थार्थ पूरा गर्न सक्दैनन् । नेपालले अँगालेका कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र नाजायज सौदावाजीमा हामीलाई घिसार्ने उनीहरुको रणनीति आज पनि उत्तिकै सक्रिय छ । सत्ता केन्द्रित नाजायज गठबन्धनको राजनीतिले मुलुकका आर्थिक समस्या समाधान गर्न सक्दैन, राज्य नालायक बन्दै जान्छ, राज्यको नालायकीले सामाजिक असन्तुष्टीलाई बढाउँछ, नालायक राज्यले शक्ति प्रयोग गर्न थाल्छ र अस्थीरताका शक्तिहरु, पुराना साम्प्रदायिक र पपुलिष्ट तत्वहरुले त्यस असन्तुष्टीलाई उत्तेजक बनाउँदै जान्छन् ।
आज मुलकमा त्यही भैरहेको छ : सत्ताधारीहरु नालायक र अनुत्तरदायी हुँदै छन्, सडक अराजक र पपुलिष्ट हुँदै छ । यस अवस्थामा देशका जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी र नागरिक समुदायले गम्भीर आत्म समीक्षा गर्दै एउटा नयाँ पहलकदमीद्वारा हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक भैसकेको छ जसले सत्ताधारी गठबन्धनका नालायकी विरुद्ध आम जनतालाई सचेत र सङ्गठित गर्दै मुलुकलाई अपमानको इतिहासबाट मुक्त गरोस् र अग्रगामी निकास देओस् ।
आज सबै नेपालीलाई रोजगारी दिने गरी कृषि, उद्योग, पर्यटन, उर्जा, पूर्वाधार, सूचना प्रविधिको विकास र शिक्षा–स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास तथा ती सबैमा नागरिकको सहज पहुँच ग्यारण्टी गर्ने पारदर्शी प्रशासनको स्पष्ट योजना मुलुकसँग छैन ।
सङ्क्षेपमा, गणतन्त्र आएको १५ वर्षपछि पनि ७५ वर्षदेखि नेपालले सामना गरिरहेको बेरोजगारी र कुशासनका समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । उत्पादन र वितरणको आफ्नै व्यवस्था नभएको कुनै पनि मुलुक गरिबी र अस्थीरताको दुश्चक्रबाट बाहिर निस्कन सक्दैन । त्यसैले अब १० वर्षमा मुलुकमा सबै नेपालीलाई रोजगार बनाउन र भ्रष्टाचार तथा ढिलासुस्ती मुक्त सुशासन स्थापित गर्ने योजनाबद्ध कार्यक्रम राज्यसँग हुनुपर्छ, सबै राजनीतिक पार्टीहरुसँग हुनु पर्छ । त्यस्तो योजना छ वा छैन भन्ने आधारमा तीनै तहका सरकार, राजनीतिक पार्टी वा तिनका नेताको मूल्याङ्कन गर्न सकिने अवसर जनतालाई हुनु पर्छ । सबै राजनीतिक दल, तिनका सबै तहका कमिटी, जनसङ्गठन, बौद्धिक समुदाय, विश्वविद्यालय र अन्य शैक्षिक सँस्था, सञ्चार माध्यम, पेशागत तथा सामुदायिक सङ्गठनहरुमा ती मुद्दाहरुमाथि छलफल, बहस र अनुसन्धान हुनु पर्छ । यसरी राष्ट्र निर्माण नै मुलुकको मुख्य एजेण्डा बन्नेछ ।
हाम्रो पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले गत वर्ष ‘समाजवादी जागरण यात्रा’ मार्फत् यो प्रयास गरेको थियो । विभिन्न राजनीतिक दलहरुले एजेण्डाविना नै तथाकथित मिशन–०८४ आरम्भ गरिरहेको, सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा राजनीति रुमल्लिई रहेको, जनतामा असन्तुष्टी बढिरहेको र त्यसलाई पुनरुत्थानवादी, अराजक तथा पपुलिष्टहरुले दुरुपयोग गर्न प्रयत्न गरिरहेको अवस्थामा हामीले राष्ट्रिय सम्वादको नयाँ आन्दोलन आरम्भ गरेका छौँ । हाम्रो दृढ सङ्कल्प छ ः यस आन्दोलनले राष्ट्रका लागि आजको एजेण्डा स्थापित गर्ने छ र मुलुकको राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिनेछ । अपमानको इतिहास फेर्नका लागि अर्थात् श्रम गर्न सक्ने सबै नेपालीलाई रोजगारी दिने र सुशासनयुक्त नेपाल बनाउन हाम्रो पार्टीले निम्न प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।’
यस्तो छ एकीकृत समाजवादीको पूर्णपाठ
प्रतिक्रिया