रञ्जिता व्यवस्थापनको ‘सूत्र’ खोज्दै रेशम

जनमत र नाउपाबीच एकता गर्ने सहमति

काठमाडौँ । डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशमलाल चौधरीको संरक्षकत्व तथा र रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) बीच एकता हुने भएको छ । पटक–पटकको संवाद र छलफललाई राउत र चौधरीले ‘फाइनल टच’ दिएसँगै पार्टी एकता हुने करिब निश्चित भएको हो ।

यद्यपि, पार्टी एकतमा आफ्नो स्थान के हुने भन्नेमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको चासो छ । चौधरी भने कुनै पनि हालतमा जनमतसँग एकता गरिहाल्ने पक्षमा छन् । पार्टी एकताका लागि जनमत अध्यक्ष राउतलगायत नेताहरूसँग छलफलमा पनि उनै छन् । उनले आफ्नो तर्फबाट पार्टी एकता गर्ने विषय टुंग्याइसके पनि पत्नीसमेत रहेकी अध्यक्ष श्रेष्ठको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने ठोस सहमति जुटिसकेको छैन ।

हाल नाउपाका संरक्षक रहेका चौधरी नयाँ गठन हुने पार्टीको पनि ‘प्रमुख नेता’ अथवा ‘संरक्षक’ पद लिएर बस्न राजी छन् । डा. सिके राउतलाई नयाँ पार्टीको अध्यक्ष बनाउन पनि उनी तयार देखिएका छन् । दुई अध्यक्ष प्रणालीमा गएर श्रेष्ठलाई पनि अध्यक्ष बनाउने कि अन्य रूपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय भने पेचिलो बनेको छ । यही विषयमा सहमति जुटाउने कोसिस भइरहेको छ । नाउपाको नेतृत्वको सम्बन्धमा पति–पत्नीबीच बेलाबेला विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ ।

सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष तथा पार्टी एकताका लागि संवाद गर्न गठित कार्यदलका सदस्य अब्दुल खानले २ पार्टीबीच चलिरहेको एकताको छलफल निष्कर्षमा पुगेको बताए । उनले एकता गर्ने सहमति भइसकेको र ड्राफ्ट पनि तयार भइसकेको जानकारी दिए । आगामी चैत दोस्रो हप्तासम्ममा एकता गरिसक्ने तयारी रहेको भन्दै उनले दुवै संघर्षबाट उदाएका नयाँ र पहिचानलाई अंगीकार गर्ने दल भएकाले एकताका लागि अघि बढिएको बताए ।

‘विचार, सिद्धान्त, भौगोलिक अवस्था, बनावट, जनताको चाहना सबै मिल्ने भएका हिसाबले एकताको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘पहिचानलाई स्थापित गर्न, तराई– मधेसका जनताको भावनाअनुसार काम गर्नका निम्ति पनि एकता अनिवार्य भएको छ ।’

संसदीय अंकगणितमा निर्णायक बन्ने प्रयास

संघीय संसद्मा १४ वटा राजनीतिक दल छन् । आठौँ दलको स्थानमा रहेको जनमत पार्टीसँग ६ सांसद छन् । जनमतले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ १ र समानुतिकतर्फ ५ सिट जितेको थियो । त्यस्तै, ११औँ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ४ सिट छ । उन्मुक्तिले ४ सिट प्रत्यक्षतर्फ जितेको हो । २ पार्टीबीच एकता भएमा १० सिट संख्यासहित संसद्को छैँटौँ ठुलो दलको हैसियत बन्नेछ । दुवै दलको दाउ एकता गरेर संसद्मा निर्णायक शक्ति बन्ने छ ।

अहिले संसद्का २ ठुला दल कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार छ । जसमा नागरिक उन्मुक्तिका अरुणकुमार चौधरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री छन् । जनमत भने सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा सहभागी भने छैन । स्रोतका अनुसार निकट भविष्यमै कुनै मन्त्रालय लिने समझदारी प्रधानमन्त्रीसँग बनिसकेको छ ।

कांग्रेस–एमालेबीच दरार आएर नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने स्थिति आएमा जनमत र नाउपाबीचको एकताबाट बनेको दल निर्णायक बन्ने अवस्था आउन सक्छ । संसदीय राजनीतिमा आफूहरूलाई प्रभावशाली बनाउन पनि नेताहरूले एकतालाई जोड दिएका हुन् ।

पूर्वदेखि पश्चिममै बलियो शक्ति बन्ने दाबी

जनमत पार्टीका तर्फबाट मधेस प्रदेशमा १३ जना सांसद छन् । मधेसमा नाउपाका भने १ मात्र सांसद छन् । एकता भएमा मधेसमा सो दल चौथो दल बन्नेछ । मधेसमा अहिले वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट जनमतले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा जनमतका ३ सांसद छन् भने नाउपाका ४ सांसद छन् । यसो हुँदा लुम्बिनीमा पनि सो दलले चौथो दलकै हैसियत पाउनेछ । नागरिक उन्मुक्तिको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा भने ७ जना सांसद छन् । यस्तो अवस्थामा पूर्व र पश्चिममा अलग–अलग रूपमा पकड बनाएका यी २ पार्टी एकीकृत भएर मधेसदेखि पश्चिमसम्मै बलियो शक्ति बन्ने प्रयत्नमा लागेका हुन् । एकता गरेर आगामी २०८४ को आमनिर्वाचनमा सिट संख्या थप गर्ने पनि उनीहरूको लक्ष्य छ ।

यता, सत्तारुढ एमाले–कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड ३ प्रतिशतबाट बढाउने कुरा गरिरहँदा आगामी निर्वाचनमा थ्रेसहोल्डको डरले पनि उनीहरू मिल्न बाध्य भएका हुन् । ‘सरकारको रबैया थ्रेसहोल्ड बढाउने कुरामा छ । भौगोलिक बनावट, शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने कुरा पनि चलेको छ । त्यसकारण हामी एकताबिना अघि बढ्ने सम्भावना देखेको छैन,’ नेता खानले भने । खानले थपे, ‘पूर्वतिर जनमत पार्टीको बढी संगठन र सक्रियता छ । पश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिको बढी संगठन र सक्रियता छ । पूर्व र पश्चिम जोड्न पनि पार्टी एकता हुन लागेको हो ।’

रेशम–रञ्जिताको नसुल्झिने विवाद

टीकापुर हत्या प्रकरणको मुद्दामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका बेला रेशम चौधरीले आफू संरक्षक रहने गरी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा २०७८ पुस १९ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी घोषणा गरे । रेशमप्रतिको थारू समुदायलगायत सबैको सद्भावका कारण पार्टीले २०७९ मा भएको आमनिर्वाचनमा सफलता पनि प्राप्त गर्यो । अध्यक्ष श्रेष्ठ त सरकारमा गएर मन्त्रीसमेत बनिन् ।

तर, २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएपछि उनी कैदमुक्त भए । त्यसपछि पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भइरहेका चौधरी र श्रेष्ठबीच अन्तरसंघर्ष बढ्दो छ । पार्टीको महाधिवेशनबाट आफू अध्यक्ष निर्वाचित भएर आए पनि निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएपछि चौधरी अहिले पनि संरक्षककै भूमिकामा छन् ।

चाहे संघीय सरकारमा जाने/नजाने विषयमा होस् वा सुदूरपश्चिम सरकारको विषय, चौधरी–श्रेष्ठबीचको द्वन्द्व सतहमा आएको थियो । पछिल्लो समय विवाद मत्थर भएको देखिए पनि पार्टी स्रोतका अनुसार अहिले पनि २ जनाबीच पार्टीका कामकारबाहीमा मतैक्य हुन सकेको छैन । त्यसको मार नेता/कार्यकर्ताले भोगिरहेको बताइएको छ ।

तर पनि जनमत पार्टीसँग एकता गर्ने कुरामा भने अध्यक्ष श्रेष्ठको विमति छैन । किनकि गत २०७९ पुस २४ गते नै अध्यक्ष श्रेष्ठ र जनमत अध्यक्ष राउतबीच कार्यगत एकता गर्ने सहमति भएको थियो । दुवै पार्टीले एकअर्काको एजेन्डालाई स्वामित्व लिइसकेका छन् । वैचारिक, सैद्धान्तिक रूपमा कुनै मतभेद देखिने अवस्था छैन । तर, आफ्नै पतिलाई अध्यक्ष नमानेकी रञ्जिताले राउतको नेतृत्व स्वीकार गरेर अघि बढ्छिन् कि बढ्दिनन् भन्ने प्रश्न भने उठेको छ । पार्टी एकताको विषयमा कुरा गर्न सौर्य दैनिकले नाउपा संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई बारम्बार सम्पर्क गर्दा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

पेलेरै अघि बढ्ने मनस्थितिमा रेशम

कथम् कदाचित अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ एकताको पक्षमा नआए उनलाई पेलेरै अघि बढ्ने तयारी संरक्षक रेशम चौधरीको छ । उनले सो कुुरा जनमत पार्टीमा पनि बताइसकेका छन् । चौधरी अहिले पत्नीलाई मनाउने कोसिसमा छन् । सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै जनमतका नेता अब्दुल खानले सिंगो दल सहमतिमा आएपछि अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पनि सहमतिमा आउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘उहाँ आउनुभएन भने पनि यो एकता रोकिँदैन । हामी अघि बढ्छौँ,’ उनले भने ।