काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले सोधेको २४ घन्टे स्पष्टीकरणको जबाफ दिएका छन् । मंगलबार मन्त्रलयले २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेकामा बुधबार महाशिवरात्रिका कारण सार्वजनिक बिदा परेपछि घिसिङले बिहीबार बिहान स्पष्टीकरण बुझाएका हुन् ।
स्पष्टीकरणमा घिसिङले फेरि पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नियुक्ति भएकाले आफूलाई हटाउने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई नभएको विषय दोहोर्याउँदै आफूलाई प्राधिकरणको नेतृत्वबाट हटाउने मनसायका साथ पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधिएको जिकिर गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सेवाबाट हटाउने विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई नभएको व्यहोरा पुनः निवेदन गर्दछु ।’
साथै, आफूलाई हटाउने मनसायका साथ विभिन्न आरोप लगाइए पनि ती आरोपहरू मनोगत भएको उनको आरोप छ । आफूलाई कुन आरोपमा कारबाही गर्न लागिएको हो ? त्यसबारे पनि केही एकिन नभएको र स्पष्टीकरणमा कसुर एकिन नगरी गोश्वारा आरोपमा कारबाही गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
आफू उपर लगाइएका सबै आरोप मनोगत भएको र आत्मगत रूपमा जबाफ चित्तबुझ्दो नभएको भनी पटक–पटक स्पष्टीकरण माग गर्नु कानुन र न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल भएको उनले बताएका छन् । फेरि पनि किन स्ष्टीकरण सोधिएको भन्नेबारे मन्त्रालयले खुलाउन नसकेको उनको आरोप छ भने २४ घन्टाभित्रै बुझाउनुपर्ने गरी स्पष्टीकरण सोध्नुको कारणमाथि पनि शंका व्यक्त गरेका छन् । उनले मन्त्रालयलाई प्रतिप्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘मेरो पूर्वस्पष्टीकरण के–कति कारणले चित्तबुझ्दो भएन ?’
द्विपक्षीय विद्युत्् विनिमय समितिको बैठकमा भएको हस्ताक्षर तथा आफ्ना भ्रमणको विषयमा उनले पत्रमार्फत् स्पष्ट पारेका छन् । यसअघि मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्दै राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको भनेको थियो । जबाफमा घिसिङले नयाँ दर तय गर्दा ऊर्जामन्त्री र ऊर्जा सचिवको म्यान्डेट लिएको र प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि हुने व्यवस्था रहेकामा यो वर्ष १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको भन्दै यो मूल्यवृद्धि विगतको भन्दा कम भएको बताएका छन् ।
साथै, यसमा चित्त नबुझे सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत नभएमा विद्युत्् आदान–प्रदान सम्झौता बमोजिमको विद्युत्् आयात नहुने पनि उल्लेख गरेका छन् । योसँगै उनले सो सम्झौताको विषयमा मन्त्रालयबाट स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्नेमा अनावश्यक प्रश्न उठाउने एवं जिम्मेवार अधिकारीलाई हतोत्साही गरेका भन्दै यसबाट पर्न सक्ने दूरगामी प्रभाव र द्विपक्षीय सम्बन्धमा पर्न सक्ने असरसमेतलाई विचार गरेर मात्र प्रश्न उठाउन मन्त्री खड्कालाई चुनौती दिएका छन् ।
त्यस्तै, स्वीकृति नै नलिई भ्रमणमा गएको भन्ने मन्त्रालयको आरोपमा घिसिङले आवश्यकताका आधारमा भ्रमणमा गएको र साउनदेखि फागुन १३ गतेसम्म स्वदेशभित्र १४ पटक र विदेशमा २ पटक भ्रमणमा गएको बताएका छन् । उनले आफू ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि निरन्तर लागिरहेको तर आफूलाई निरन्तर स्पष्टीकरण सोधेर हतोत्साहित गराइएको भन्दै कटाक्षसमेत गरेका छन् ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको ‘झिल्को’ ले बालेको आगो
कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग सबैभन्दा रुष्ट पक्ष प्रधानमन्त्रीसँगै ऊर्जामन्त्री र डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा जोडिएका उद्योगीहरू छन् । अहिलेको गठबन्धन सरकार बनेसँगै उद्योगीहरूले राजनीतिक भेटघाट तीव्र पार्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म पुगे । प्रधानमन्त्रीले पनि व्यापारीलाई आश्वस्त पार्दै निर्देशक घिसिङलाई उद्योगहरूको लाइन नकाट्न ठाडो निर्देशन दिए । यसअघि उद्योग र प्राधिकरणबीच लाइन काट्ने र जोड्ने शृंखलाको दोहोरी जस्तै चलेको थियो ।
तर, घिसिङ त्यसलाई सहजै स्वीकार्ने पक्षमा थिएनन्, सरकारको निर्देशन माने पनि उद्योगको बक्यौता जसरी पनि उठाउने र त्यसका लागि एक मात्र विकल्पका रूपमा लाइन काट्नेमा अडिग रहे । यसबीचमा विद्युत्् नियमन आयोगले पनि ऊर्जामन्त्रीको ‘इन्ट्रेस्ट’मा २ पटक प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो । ‘विद्युत्् लाइन नकाटी बक्यौता असुली गर्नू’ भन्ने निर्देशन आयोगबाट पछिल्लो पटक पनि दोहोरिएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र ऊर्जामन्त्री खड्काबीचको द्वन्द्व सेलाउनेभन्दा झन् चर्किँदै गएको छ । घिसिङ आफ्नो कामप्रति अडिग हुँदा खड्का जसरी पनि घिसिङलाई गलाउने र पदबाट बर्खास्त गर्ने रणनीतिमा छन् । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार बनेसँगै सुरु भएको यो द्वन्द्व राज्यको भन्दा पनि बिस्तारै व्यक्तिगत तुसका रूपमा परिणत हुँदै गएको देखिन्छ ।
कुनै एउटा संस्थानका कर्मचारी र सरकारबीच चलेको सबैभन्दा लामो र असान्दर्भिक लडाइँका रूपमा पनि यसले ठाउँ बनाइसकेको छ । बितेका ६ महिनामा एउटा कर्मचारीलाई आधा दर्जन पटक स्पष्टीकरण सोध्ने, एउटा स्पष्टीकरणको टुंगो नलाग्दै अर्को स्पष्टीकरणको पत्र थमाउने, ‘तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने ?’ भन्दै डेढ महिनामै २ पटक सोध्नुपर्ने अवस्था, तर हटाउने/नहटाउने भन्ने कुरामा सरकार आफैँले निर्णय लिन नसक्नेजस्ता कुराले ऊर्जामन्त्रीसँगै सरकार अपरिपक्व र शंकास्पद कदमप्रति उद्यत् देखिन्छ ।
२ पटकसम्म मन्त्रिपरिषद्मै कुलमानलाई हटाउनेसम्बन्धी प्रस्तावले प्रवेश पाए पनि सरकारलाई त्यसबारे निर्णय गर्न सकस परिरहेको छ । ऊर्जामन्त्रीले चाहे पनि कांग्रेसका अन्य नेताले त्यसलाई सहजै नस्वीकार्नु र हठी स्वभावका प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि कुलमान हटाउने विषयमा निर्णय दिन गाह्रो भएको पछिल्ला केही घटनाले देखाउँछन् ।
स्पष्टीकरण सोध्नकै लागि भ्रमण आदेश स्वीकृत गरिएन
कुलमानले भनेका छन्, ‘२०८१ भदौ र असोज महिनाको भ्रमणको हकमा माननीय मन्त्रीज्यूबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत भएको, तर त्यसपछिका दिनमा पूर्वजानकारी गराई भ्रमणमा गई फर्केकामा सो अवधिको भ्रमण आदेश स्वीकृतिका लागि विधिवत पेस भएकोमा हालसम्म पूर्वअभ्यास बमोजिम निकासा दिइएको छैन । यसबाट मलाई स्पष्टीकरण सोध्नकै लागि उक्त भ्रमण आदेश स्वीकृत नगरिएको प्रस्तुत स्पष्टीकरणबाट प्रकट भएको छ ।’
‘मलाई दुःख नदेऊ, काम गर्न देऊ’
विद्युत् जस्तो अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने दायित्व बोकेको प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले विधिसम्मत रूपमा उल्लेखित लक्ष्य र प्रगति हासिल गरिरहेकै अवस्थामा सो कार्यलाई थप टेवा र मद्दत पुग्ने गरी मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग, समर्थन, प्रोत्साहन र हौसला प्रदान गर्नुपर्नेमा उल्टै अतिगौण र स–साना विषय उठान गरी असजिलो पारी मानमर्दन र हतोत्साही गराउने गरी पटक–पटक स्पष्टीकरण सोध्ने जस्तो कार्य गरिएको अवस्था हुँदा यसबाट राज्यको हित र समृद्धिका लागि राज्यले प्रदान गरेको पदीय दायित्व, हैसियत, जिम्मेवारी, भूमिका र स्रोतसाधन एवं समयको अवमूल्यन हुने गरी कार्य भइरहेकाले यस प्रकारका दुःख र हैरानी दिने कार्य नगर्न/नगराउन अनुरोध छ । मलाई हतोत्साहित गराउने उद्देश्यले शृंखलाबद्ध स्पष्टीकरण, विवरण एवं कागजात माग गर्ने क्रियाकलाप भइरहे पनि त्यस्ता क्रियाकलापबाट किञ्चित विचलित नभई सरकारले दिएको जिम्मेवारी अत्यन्त लगन र निष्ठाका साथ पूरा गरिरहेको छु ।
ऊर्जामन्त्रीका कारण डेढ महिनादेखि बस्न सकेन बोर्ड बैठक
कुलमानसँगको टसलका कारण मन्त्री खड्काले डेढ महिनादेखि प्राधिकरणलाई बन्धक जस्तै बनाएका छन् । ऊर्जामन्त्री र घिसिङबीच सम्बन्ध चिसिँदा विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो समय नीतिगत निर्णय नै गर्न सकेको छैन । नीतिगत निर्णय गर्ने बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा प्राधिकरण नै बन्धक जस्तो बनेको छ । ऊर्जामन्त्री प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । अध्यक्ष र सदस्य–सचिवको सल्लाहमा सञ्चालक समिति बैठक राख्नुपर्छ । तर, पुस २६ गतेयता बैठक बस्न सकेको छैन । स्रोतका अनुसार पुस २६ गतेको बैठकले गरेको निर्णय पनि मन्त्रीले हस्ताक्षर नगर्दा सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
मेरो बस चले कुलमानलाई फेरि दोहोर्याउँथेँ : पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम), ऊर्जा राज्यमन्त्री
विगत ६ महिनादेखि पूरै राज्यशक्ति कुलमानको विपक्षमा लागेको छ । यस्तो अवस्थामा कुलमानले त्यसै भारतमा गएर हस्ताक्षर गरेर आए भन्ने कुरा म पत्याउँदिनँ । ऐन, कानुन, निर्देशिका नपढी हचुवाको भरमा कुलमानले हस्ताक्षर गरे भन्ने मन्त्रीको आरोप गलत छ ।
आफूलाई हटाउन राज्य नै लागेको छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै त्यसमा बल पर्ने गरी कुलमानले गलत कदम चाल्नै सक्दैनन् । अब कुलमानले कुनै चोकमा बसेर चिया पिउन पनि १० पटक सोच्नुपर्ने अवस्था आयो । कुलमानको पछि मन्त्रीज्यू किन यसरी लाग्नुभएको छ भन्ने कुरा बढो आश्चर्यको छ । तर, कुलमानजी जत्तिको मान्छेलाई काम गर्न दिनुपर्छ । मेरो पावर चल्ने हो भने र कुलमानजीले मान्नुभयो भने त म उहाँलाई अर्को कार्यकालका लागि पनि निर्देशकमा पुनः नियुक्ति दिन्थेँ ।
प्रतिक्रिया